अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्नेमाथि कारबाही होला ?

काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको आवश्यक क्षेत्रमा हड्ताल निषेधसम्बन्धी १४ नम्बर बुँदामा फोहोरमैला संकलन, ढुवानी, प्रशोधन, विसर्जन, स्थान निर्माण, पूर्वाधार निर्माण र संकलन स्थल एवं व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवामा कुनै पनि किसिमको हड्ताल गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

पुस १४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न २५ अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल वा अवरोध गर्न पूर्ण निषेध गरिएको छ ।

शनिबार कामपा मेयर बालेन्द्र साहको निर्देशनमा सिंहदरबारमा फोहोर संकलन गर्न गएको फोहोरमैलाको गाडी नियन्त्रणमा लिएर फोहोर विसर्जन नगर्न निर्देशन जारी गरिएको छ ।

गृहमन्त्रालयले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अत्यावश्यक सेवाको सूचीसहित हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ ।

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनअनुसार निषेध गरिएका सेवामा कुनै व्यक्तिले हड्ताल गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइराखेमा उसलाई ६ महिनासम्म कैद वा २ सय रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

ऐनकै दफा ५ मा निषेध गरिएको कुनै क्षेत्रमा हड्ताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन वा भाग लिन कुनै व्यक्तिले अरूलाई दुरुत्साहन गरेमा उसलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

दफा ६ मा निषेध गरिएको कुनै हड्तालको निमित्त कुनै व्यक्तिले जानीजानी कुनै नगदी सहायता दिएमा उसलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । मेयर साहले कानुनको अध्ययन नै नगरी हठको भरमा कानुन उल्लंघन गरेपछि उहाँमाथि कारबाही हुनसक्ने चर्चा चुलिएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट