कार्की आयोगले बुझायो जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्षलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस

काठमाडौं । गत भदौमा भएको नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनमा भएका घटना र सरकारी पक्षबाट भएको भनिएको दमनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगका पदाधिकारीहरु आज प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर प्रतिवेदन बुझाएको हुन् ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक गर्ने काम आफ्नै सरकारले गर्ने पनि बताइन् । आइतबार सिंहदबरस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बुझाएको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रति‍वेदन सार्वनिक गर्ने विषयमा आफूहरुले छलफल गर्ने बताइन्। ‘हामीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि हामी छलफल गर्छौँ। यसको विवरण हेरेर पूरै दस्तावेज तत्कालै सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्छौँ’, उनले भनिन्।

प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष कार्कीले भने ‘कुशासनका कारण यो घटना भएको छ। नियमनकारी निकायहरूलाई विकृत पारिएको छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैतिर ढिलासुस्ती छ। न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिसमेत दलीय भागबण्डामा गर्ने प्रवृत्तिले आक्रोश बढेको पाइएको छ। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा देशको मुहार फेरिन्छ।’ 

प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले गल्ती गरेकाहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको बताए । सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई कारबाही हुन्छ हामीले कारबाहीको सिफारिस गरेका छौँ ।’ प्रतिवेदन ९ सय भन्दा धेरै पेजको र अनुसूचीहरू पनि रहेको शर्माले बताए ।

आयोगले भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गरेको थियो । आयोगले भदौ २३ मा भएको घटना र २४ मा भएको घटनाबारे छुट्टाछुट्टै राय सुझाव दिएको छ । जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीको गोली लागेर घटनास्थलमा र अस्पतालमा उपचारको क्रममा २१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । सो घटनामा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौँका तत्कालीन अध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

आयोगले केपी शर्मा ओली र जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो । आयोगका एक जना पदाधिकारीले  भने, ‘केन्द्रीय स्तरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र जिल्ला स्तरमा सुरक्षा समितिका अध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हाम्रो सिफारिस छ ।’