प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्ने आदेशप्रति माओवादीको आपत्ति, प्रतिगामीहरू सलबलाएको आरोप

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च प्रशासनलाई दिएको आदेशप्रति माओवादीले आपत्ति जनाएको छ । साथै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले ठहर गरेको हो ।

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायधाीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासबाट भएको सो आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

महासचिव  गुरुङले दश वर्षे जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाहरूको सम्बन्धमा विस्तृत शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरे बमोजिम सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठित भई उक्त आयोगहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक कारबाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशील भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त आयोगको अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडी बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरण गराउँदै सचेतसमेत गरेका हुन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीतको रिट दर्तामा प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिहरू सलबलाएको भन्दै उनले बाह्र बुँदे समझदारी, शान्ति प्रक्रिया पक्षधर राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वानसमेत गरेका छन् ।

कांग्रेस महासमिति सदस्य जितेन्द्र मोक्तान र ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले प्रचण्डमाथि ५ हजारजनाको हत्या गरेको साबिती बयानलाई आधार बनाएर कारबाही गर्न माग गर्दै रिट लगेका छन् । ‘रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त विपरीत र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकुल भएको सम्बद्ध निकायहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।