'रोबो न्यायाधीश' को अवधारणा लागु गर्दै भारत

काठमाडौँ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को सहयोगमा कार्यालयहरूको काम सजिलो हुँदै गइरहेको छ, अब अदालतहरूले पनि यसको सहयोगमा काम गर्ने भएका छन् ।

भारतमा अब न्यायपालिकाले एआई प्रयोग गर्ने भएको छ, यसले छिटो निर्णय चाहनेहरूलाई सबैभन्दा बढी फाइदा पुर्‍याउने बताइएको छ । अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ - 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड', यसको अर्थ न्यायमा ढिलाइ हुनु भनेको न्यायबाट वञ्चित हुनु जस्तै हो । तर अब एआईको सहयोगमा सामान्य केसहरु जस्तै ट्राफिक नियम तोड्ने र जग्गा सम्बन्धी विवाद जस्ता मुद्दाहरू छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न एआईको प्रयोग गरिने भएको छ । एक हिसाबले, हामी भन्न सक्छौं कि अब एआई 'माई लर्ड' को भूमिकामा देखिनेछ ।

'रोबो जज' नामले भ्रमित नहुनुहोस्, यसको अर्थ रोबोट न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्ने होइन । यो यस्तो प्रविधि हो, जसमा एआई प्रयोग गरेर मुद्दाको पृष्ठभूमि र अघिल्ला निर्णयहरूको विश्लेषण गरिनेछ । यसले न्यायाधीशहरूलाई छिटो निर्णय लिन मद्दत गर्नेछ । विशेष गरी ट्राफिक नियम तोड्ने र जग्गा विवाद जस्ता साना अपराधहरू सजिलै समाधान हुने विश्वास गिएको छ । यसलाई मानव न्यायाधीशहरूको प्रतिस्थापनको रूपमा नभएर केवल उनीहरूलाई मद्दत गर्नको लागि लागु गर्न खोजिएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

न्यूज १८ को रिपोर्ट अनुसार, सरकारले जिल्ला तथा सत्र अदालतका न्यायाधीशहरूलाई 'रोबो न्यायाधीश' प्रविधि बुझ्न र यसको प्रयोग सिक्न तालिम दिने कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यसका लागि, न्यायाधीशहरूलाई विदेश पठाइनेछ, जहाँ यस्तो प्रविधि पहिले नै सफलतापूर्वक काम गरिरहेको छ । यहाँ न्यायाधीशहरूले एआईले निर्णय लिन कसरी मद्दत गर्न सक्छ, यसको प्रयोगले न्याय प्रणालीलाई कसरी उन्नत र छिटो बनाउन सक्छ भनेर सिक्नेछन् ।

'रोबो न्यायाधीश' को अवधारणा पहिलो पटक इस्टोनियामा सुरु भएको थियो । यहाँ, ७००० युरो भन्दा कमको विवादमा एआईको सहयोगमा निर्णय दिइन्छ । यो यहाँ ई-शासन मोडेलको एक हिस्सा थियो । प्रविधिले पहिले फेला परेका सबै प्रमाणहरूको विश्लेषण गर्छ, त्यसपछि निर्णय दिन्छ । यदि कोही यसबाट सन्तुष्ट छैन भने, उसले मानव न्यायाधीशलाई अपील गर्न सक्छ । चीनमा पनि यस्तै प्रणाली अपनाइएको थियो र एआईले लाखौं मुद्दामा निष्पक्ष निर्णय दिएको बताइएको छ । भारतले दुवै देशको प्रणालीलाई नजिकबाट अवलोकन गरेको थियो, यसबारे छलफल तीन वर्षअघि सुरु भएको थियो । यो योजना भारतमा यसैबर्ष लागु हुन सक्ने बताइएको छ ।