राष्ट्र बैंकले घटायो स्थायी तरलता सुविधा दर, नीतिगत दर पनि घट्यो,यस्तो छ पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक (पूर्णपाठसहित)

 नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै स्थायी तरलता सुविधा दर र नीतिगत दर घटाएको छ।  स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाएर ४.२५ प्रतिशत कायम गरेको हो। 

ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्न यी दर घटाइएको हो।  ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दर भने २.७५ प्रतिथशतमा यथावत् छ। त्यस्तै अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था भने यथावत् कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।  यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था भने खारेज गरिएको छ।  

साथै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा दोब्बरले वृद्धि गर्ने नीति ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड कायम गर्ने नीति लिइएको हो । 

यस्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले धितोमा प्रवाह गर्न पाउने कर्जाको अधिकतम सीमा १५ लाख पुर्‍याएको छ । यसअघि लघुवित्तले धितोमा ७ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो । त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीको कर्जा भुक्तानीमा परेको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अधिक तरलता रहेको तर कर्जा प्रवाह न्यून रहेपछि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुलाई पनि कर्जाको सीमा फराकिलो बनाएको हो ।