भोटेकोशी विपत्तिको ७ दिन: १ हजार बढीको शव फेला, झन्डै ४ हजार अझै बेपत्ता, सुरुङभित्र जीवितै भेटिने आस क्षीण

विशेष 

काठमाडौँ/रसुवा, भदौ १६- नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र (तिब्बत) मा हिमखण्ड र चट्टान भत्किएर गत भदौ १० गते (अगस्ट २६) आएको विनाशकारी 'हिमाली सुनामी' (भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी) को मंगलबार सातौँ दिन पूरा भएको छ। विगत एक दशककै सबैभन्दा भयावह र ऐतिहासिक मानिएको यस जल-विपत्तिको सातौँ दिनसम्म आइपुग्दा खोजी, उद्धार र राहत अभियान निकै जटिल मोडमा पुगेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) का अनुसार संकटकालीन उद्धार कार्य जारी रहे पनि समय घर्किँदै जाँदा बेपत्ता भएका नागरिकहरू जीवितै भेटिने आस क्षीण बन्दै गएको छ।

मंगलबार साँझसम्म गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायहरूले संकलन गरेको पछिल्लो वस्तुस्थितिको पूर्ण प्रतिवेदन यस प्रकार छ:

१. हताहती र बेपत्ताको कहालीलाग्दो तथ्याङ्क

भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रका ८ वटा प्रभावित जिल्लाहरूबाट हालसम्म १,००३ जनाको शव फेला परेको पुष्टि भएको छ। सबैभन्दा धेरै क्षति तल्लो तटीय क्षेत्रमा लेदो र भग्नावशेष जम्मा हुँदा भएको छ।

जिल्लागत रूपमा शव फेला परेको आधिकारिक विवरण:

• चितवन: ३२१ जना

• नवलपरासी पूर्व: २१६ जना

• नवलपरासी पश्चिम: १७० जना

• नुवाकोट: ९५ जना

• गोरखा: ६५ जना

• धादिङ: ५७ जना

• रसुवा: ४१ जना

• तनहुँ: ३८ जना

अधिकारीहरूका अनुसार अझै पनि ३,९२५ भन्दा बढी मानिसहरू बेपत्ता छन्। बेपत्ता हुनेहरूमा सीमा क्षेत्र घुम्न गएका विदेशी पर्यटकहरू, नेपालतर्फ कार्यरत चिनियाँ नागरिकहरू र २८ जना नेपाली सुरक्षाकर्मी (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल) समेत रहेका छन्। अहिलेसम्म ११,३७९ जनालाई जीवितै उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ।

तीन प्रमुख जिल्लाको विशेष स्थलगत अपडेट

• चितवन (विनाशको केन्द्र): तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने चितवनमा बाढीको लेदो र भग्नावशेष थुप्रिएका कारण सबैभन्दा बढी ३२१ जनाको शव फेला परेको छ। नारायणी नदी किनार र मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्ड आसपासका क्षेत्रमा अझै पनि सयौँ मानिसहरू हिलोमा पुरिएको आशङ्का गरिएको छ। चितवनका विभिन्न विपद् केन्द्रहरूमा शवहरूको पहिचान गर्न र फरेन्सिक अनुसन्धानका लागि वैज्ञानिक डीएनए टोली खटाइएको छ।

• नुवाकोट (जलविद्युत कोरिडोर संकट): त्रिशूली नदीको बहावले गर्दा नुवाकोट खण्डमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ। यहाँ ९५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हाइड्रोपावरका सुरुङ (टनेल) भित्र फसेका मजदुरहरूको खोजीका लागि नुवाकोटमा नेपाली सेनाको विशेष इन्जिनियरिङ टोली अत्याधुनिक थर्मल ड्रोन र अक्सिजन पम्पिङ मेसिनसहित खटिएको छ। बाक्लो लेदोका कारण सुरुङभित्र पस्न निकै सकस भइरहेको छ।

• रसुवा (सीमा क्षेत्र र सम्पर्कविच्छेद): बाढीको उद्गम स्थल निजकै रहेको रसुवामा ४१ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भए पनि सीमा क्षेत्र र जलविद्युत आयोजनाका सुरुङमा फसेका कारण बेपत्ताको संख्या अझै यकिन हुन सकेको छैन। चीनसँग जोड्ने मितेरी पुल र पासाङ ल्हामु राजमार्गको ठूलो हिस्सा बगाएकाले रसुवागढी, टिमुरे र स्याफ्रुबेंसी क्षेत्र पूर्ण रूपमा सम्पर्कविच्छेदको अवस्थामा छन्। चीनतर्फको छोचेन खोलाको क्रेटर क्षेत्रमा हिमचट्टान अझै भत्किने चिनियाँ मन्त्रालयको चेतावनीले रसुवाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी र नागरिकहरू उच्च सतर्कताका साथ सुरक्षित स्थानतर्फ सरिरहेका छन्।

जलविद्युत आयोजनाका सुरुङ (टनेल) मा जारी सास्ती

यो विपत्तिको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हिस्सा त्रिशूली र भोटेकोशी कोरिडोरका जलविद्युत आयोजनाका सुरुङहरू बनेका छन्। त्रिशूली नदी आसपासका हाइड्रोपावर साइटहरूमा रहेका लेदो र हिलोले भरिएका सुरुङ नेटवर्कभित्र ६०० भन्दा बढी मजदुर र इन्जिनियरहरू फसेको आशङ्का गरिएको छ।

नेपाली सेना र प्राविधिक टोलीहरूले सुरुङभित्र अक्सिजन र हावा पम्प गर्ने कार्य गरिरहेका छन्। थर्मल ड्रोनको सहायताले भित्री भागको स्क्यानिङ भइरहे पनि बाक्लो लेदो र पानीका कारण खोजी कार्य असाध्यै सुस्त छ। केही टनेलमा उद्धार टोली भित्र पस्न सफल भए पनि कोही फेला नपरेपछि टोली बाहिरिएको छ। पाँच दिनभन्दा बढी समय बितिसकेकाले अब यो अभियान 'जीवित उद्धार' भन्दा पनि 'शव प्राप्ति र फरेन्सिक पहिचान' तर्फ मोडिन थालेको अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन्। पहिचान नभएका शवहरूको डीएनए परीक्षण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।

 राहत वितरणमा सरकारी प्रयास र कमजोरी

बाढी प्रभावित क्षेत्रका हजारौँ परिवार हाल विद्यालय, अस्थायी पाल र रेडक्रसले स्थापना गरेका आश्रयस्थलहरूमा बसिरहेका छन्। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार यस बाढीले देशभर ७,५७० वटा निजी घरहरूमा पूर्ण वा आंशिक क्षति पुर्‍याएको छ, जसका कारण करिब १६.५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक नोक्सानी भएको अनुमान छ।

सरकारले केन्द्रीय स्तरबाट गृह मन्त्रालयमार्फत एकद्वार राहत वितरण प्रणाली लागू गरेको घोषणा गरेको छ। भरतपुर र नुवाकोटका विभिन्न सरकारी केन्द्र तथा सैनिक ब्यारेकहरूमा राहत सामग्री (खाद्यान्न, औषधि, पाल र कम्बल) संकलन गरिएको छ।

तर, सरकारी राहत वितरण प्रणाली सुस्त र समन्वयविहीन भएको गुनासो स्थानीय स्तरमा बढेको छ। सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा समेत विपक्षी दलहरूले ब्यारेकहरूमा राहत सामग्री थुप्रिएको तर पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर र अन्य खण्डहरू पहिरोका कारण अवरुद्ध हुँदा विकट बस्तीका वास्तविक पीडितसम्म सामग्री पुग्न नसकेको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्। राहत वितरणलाई न्यायोचित र छिटो बनाउन अब स्थानीय तहसम्मै 'सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र' परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। सरसफाइ र सुरक्षित पिउने पानीको अभावका कारण विस्थापित आश्रयस्थलहरूमा महामारी फैलिने खतरा समेत बढेको छ।

कूटनीतिक पहल र जलवायु क्षतिपूर्तिको माग

यसैबिच, नेपाल सरकारले यस हिमाली विपत्तिलाई विकसित देशहरूले सिर्जना गरेको जलवायु परिवर्तनको परिणाम भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा 'जलवायु न्याय र क्षतिपूर्ति' का लागि कूटनीतिक दबाब बढाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रीले नेपालले यस विश्वव्यापी संकटको मूल्य चुकाउनु परेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिने सहयोगलाई 'दान' नभई 'नैतिक दायित्व र क्षतिपूर्ति' का रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने माग राख्नुभएको छ।