मलेसियाको ‘एफडब्लूसीएमएस’ सूचीमा परेका २५ म्यानपावरले नाम हटाउने, सिन्डिकेट तोड्न व्यवसायी र सरकार एक ठाउँमा

 काठमाडौँ, ८ भदौ। मलेसिया रोजगारीमा भित्र्याउन खोजिएको नयाँ सिन्डिकेट (एकाधिकार) विरुद्ध नेपाल सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले कडा प्रतिवाद गरेका छन्। मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (FWCMS) मा सूचीकृत भएका नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीहरूले उक्त प्रणालीबाट आफ्नो नाम तत्काल हटाउने निर्णय गरेका छन्।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सोमबार मन्त्री रामजी यादव, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच भएको सघन छलफलपछि सूचीमा परेका व्यवसायीहरू प्रणालीबाट बाहिरिन सहमत भएका हुन्।

मन्त्रालयको बैठकमा ऐतिहासिक सहमति

मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले गत शुक्रबार नेपालका ११ सयभन्दा बढी इजाजतपत्रवाला म्यानपावर कम्पनीहरूमध्ये सीमित २५ वटालाई मात्र प्रणालीमा सूचीकृत गरेको निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। यो निर्णय बाहिरिएसँगै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा तीव्र आक्रोश फैलिएको थियो।

चौतर्फी दबाब र विवाद बढेपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सोमबार ती २५ म्यानपावरका सञ्चालकहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। बैठकमा व्यवसायीहरूले पारदर्शी मापदण्ड बिना एकाधिकार लाद्ने प्रयास गरिएको भन्दै राष्ट्रिय हित र समग्र व्यवसायको रक्षाका लागि आफ्नो नाम प्रणालीबाट हटाउन लिखित पत्र पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हरिबहादुर डाँगीका अनुसार, "सीमित कम्पनीलाई मात्रै मलेसियाली रोजगारदातासँग जोड्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा सिन्डिकेटको प्रयास हो। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र समान अवसरको सुनिश्चितताका लागि २५ वटै म्यानपावर कम्पनीले FWCMS प्रणालीबाट नाम हटाउने सहमति भएको छ।" अब ती कम्पनीहरूले संघसमक्ष पनि प्रणालीबाट बाहिरिने लिखित प्रतिबद्धता बुझाउनुपर्नेछ।

कुन-कुन हुन् मलेसियाको सूचीमा परेका २५ म्यानपावर?

मलेसिया सरकारले एकतर्फी रूपमा सूचीकृत गरेका २५ वटा नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूको विस्तृत नाम र सूची सम्बन्धित स्रोतमा उपलब्ध छ। सूचीमा परेका धेरै व्यवसायीलाई यसको छनोट प्रक्रिया र मापदण्डबारे कुनै पूर्वजानकारी थिएन।

सरकारको कूटनीतिक कदम र अडान

मलेसियाको यो विभेदकारी कदमप्रति नेपाल सरकारले आपत्ति जनाउँदै श्रम आप्रवासनका विषय दुई देशबीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत मात्र टुङ्ग्याइनुपर्ने अडान राखेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक नोट पठाउँदै खुला तथा प्रतिस्पर्धी प्रणालीलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरिएको छ। साथै, श्रममन्त्री रामजी यादवले मलेसियाली कार्यवाहक राजदूतलाई भेटेर संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत निकास खोज्न आग्रह गर्नुभएको छ।

सिन्डिकेटको असर र भावी परिदृश्य

सीमित संस्थालाई मात्र बजार सुम्पिँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र एकाधिकार मौलाउने व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ। सोमबारको सहमतिले सम्भावित सिन्डिकेटलाई तत्काल असफल बनाएको छ र पुरानै खुला प्रतिस्पर्धा सुचारु गराउन दबाब सिर्जना भएको छ।