प्रधानमन्त्री ओलीले दिए सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ, कसले के सोधे ?
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को परिच्छेद ९ मा प्रतिनिधि सभामा सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि एक घण्टा समय निर्धारण गर्ने व्यवस्था अनुसार साउन महिनाको लागि प्रधानमन्त्रीले आज जवाफ दिएका छन् ।
प्रश्न नं. १ (नसोधिएको)
प्रश्न नं. २
प्रश्नकर्ता मा. महेश बस्नेत
प्रश्न: लाम जिल्लाको पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र सन्दकपुर, श्रीअन्तु, जौबारी, तुम्लिङ, आहालटार, छिन्तापु, पशुपतिनगर, गुफापातल महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यहरू हुन्। यी क्षेत्रमा कृषिजन्य उत्पादन तथा जडिबुटी उत्पादन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्रसमेत हो। सन्दकपुरमा मात्र वार्षिक ३ लाखभन्दा बढी भारतीय पर्यटकहरू आउने गरेका छन् भने श्रीअन्तु लगायत अन्य क्षेत्रमा लाखौँ पर्यटकहरू आउँछन्। तर यस आ.व.को बजेट तथा कार्यक्रममा यी क्षेत्रहरू सम्बोधन गर्न छुट भएको छ। यी क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ? सम्बोधनको लागि अनुरोध पनि गर्दछु।
प्रश्न नं. २ को जवाफ
जिज्ञासाका लागि माननीयज्यूलाई धन्यवाद। पर्यटन प्रवर्द्धन तथा उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट तथा कार्यक्रम हुँदै नभएका होइनन्। सुम्निमा पारुहाङ स्मृति पार्कसहित किराँत म्युजियमका लागि रु. ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोले यसबाट त्यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सुर्योदय नगरपालिकामा सघन शहरी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ। फिक्कल-श्रीअन्तु बौद्धधाम सडकको मर्मत सम्भार कार्यक्रम, सन्दकपुर बृहद खानेपानी आयोजना, इलाम-माइपोखरी-सन्दकपुर सडकको मर्मत सुधार एवम् स्तरोन्नति, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम लगायत विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएकोले यसबाट त्यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि त्यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू राखेको छ।
प्रश्न नं. ३
प्रश्नकर्ता मा. माधव सापकोटा
प्रश्न:
सम्माननीय सभामुखज्यू, सभामुखज्यूमार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष निम्न जिज्ञासा राख्न चाहन्छुः-
• राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार हालैको एसईईमा ५ लाख २२ हजार र कक्षा १२ मा ५ लाख ११ हजार विद्यार्थी सहभागी भए, उनीहरूको औसत उमेर १६ देखि १८ वर्ष छ। उनीहरूमध्ये अधिकांशको मिल्दासम्म अध्ययन तथा रोजगारको पहिलो विकल्प विदेश रहेको विभिन्न अध्ययन तथा तथ्यांकले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ लाख २० हजार ८ सय ८८ जना विद्यार्थीले NOC लिए भने वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सोही अवधिमा ८ लाख ३० हजारभन्दा बढी नेपाली विदेश रोजगारीमा गएका छन्। खुला सीमा हुँदै गएकाको संख्या समेटिएको छैन। बाहिरिनेहरूमा युवाको बाहुल्यता छ।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, देशको भविष्य मानिने यति ठूलो संख्याका युवाहरू वैदेशिक प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै, ‘देशमै सम्भावना छ' भन्ने अनुभूति दिलाउन वर्तमान सरकारका के कस्ता योजनाहरू छन् र आउँछन्? गतवर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जोडिन ४ लाख ५० हजार महिलासहित ७ लाख ५७ हजार जनाले नाम दर्ता गराएका थिए। बेरोजगारहरूका लागि रोजगारी सिर्जनाको थालनीबारे सरकारको योजना के छ ?
• राष्ट्रिय महत्वको तर लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको सिन्धुपाल्चोकको लिसंखु पाखरमा खानी र बलेफी गाउँपालिका लामोसाँघुमा कारखाना रहेको ओरेन्ट म्याग्नेसाइट पुनःसञ्चालन गरी उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना के छ?
प्रश्न नं. ३ को जवाफ
१. सरकारको प्राथमिकता स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवालाई देशमै रोक्नु र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई उनीहरुको पुँजी, सीप र अनुभवलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नुरहेको छ। सरकारले वि.सं. २०८२ देखि २०९२ लाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेको छ। नेपालको विकासका प्रमुख क्षेत्रहरू जस्तै कृषि, उद्योग, पर्यटन, उर्जा एवं पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी भइरहेकाले ती क्षेत्रमा उल्लेखनीय रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई “राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम” को रुपमा पुनर्संरचना गर्ने र यसलाई अझ सीपमूलक र रोजगारमूलक बनाउने नीति सरकारले लिएको छ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई लक्षित गरी हाल कोशी र मधेश प्रदेशका २० पालिकामा “रेमी परियोजना” अन्तर्गत पुनः एकीकरण र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। जेन जी पुस्तालाई लक्षित गरी स्टार्ट अप, नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत् उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भईरहेका छन्।
२. माननीयज्यूले उठाउनुभएको दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ बैशाख १५ गतेको बैठकबाट नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि. लगायतका ७ वटा प्रतिष्ठानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भए बमोजिम अर्थ मन्त्रालयबाट Due Diligence Audit (DDA) का लागि विज्ञ छनौट गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ।
प्रश्न नं. ४
प्रश्नकर्ता मा. महेन्द्रबहादुर शाही
प्रश्न:
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न:- सरकारले विकासका प्राथमिकता कुन कुन क्षेत्रलाई दिएको छ? र देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सरकारको दीर्घकालीन योजना के हो? मानव विकासका सूचकांकमा पछि परेका कर्णालीजस्ता दुरदराजका जनताहरूका लागि समग्र विकासका योजना के छन्? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अहिले के कति उपलब्धि भएको छ? देश फर्कन चाहने नेपाली युवालाई आकर्षित गर्न के नीति बनाइएको छ? र विदेशिने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सरकारको के योजना छ?
प्रश्न नं. ४ को जवाफ
माननीयज्यूले सरकारको विकासका प्राथमिकता, आर्थिक अवस्था सुधार एवं कर्णालीको समग्र विकासका सन्दर्भमा राख्नुभएको जिज्ञासाको लागि धन्यवाद छ । सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ती क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी लगानी केन्द्रित भएको छ। कर्णालीजस्ता दुर्गमस्थानको आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय विकासलाई लक्षित गरी स्थानीय सडक पूर्वाधार कार्यक्रम, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम, स्थानीय स्तरका सडक पूल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना, झोलुङ्गे पुल तथा तुईन विस्थापनजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ शहर आयोजना, सहरी विकास कार्यक्रम र वस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका विभिन्न शहर तथा वस्तिहरुमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु समावेश गरिएका छन्। कृषितर्फ कर्णाली प्रदेशका 32 वटा स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बालीको खेती प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
सडकतर्फ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत कर्णाली करिडोरको निर्माण कार्य भइरहेको छ। भर्खरै कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिइसकेकोले अब नेपालको ७७ जिल्लामा सडकको पहुँच स्थापना भइसकेको छ। सिंचाइ तथा जलस्रोततर्फ एकिकृत कर्णाली सिंचाई तथा नदी व्यवस्थापन आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको छ।
माननीयज्यूले उठाउनुभएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा "म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न" भन्ने राष्ट्रिय संकल्पप्रति हामी सबै दृढ र प्रतिबद्ध छौँ। तीनै तहका सरकारका कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति वा पदाधिकारी कानूनी दायरा भन्दा बाहिर छैनन्। कही कतै आर्थिक विचलन र अनुचित व्यवहार देखिएमा कानून बमोजिम कारबाही भैरहेको छ र हुनेछ।
माननीयज्यूले उठाउनुभएको विदेशिने नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने सम्बन्धमा यस अगाडी नै जवाफ दिइसकेकोले यसलाई दोहोर्याउनु परेन ।
प्रश्न नं. ५
प्रश्नकर्ता मा. मैना कार्की
प्रश्न
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ५६ र ५८ बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई देहायको प्रश्न सोध्न यो सूचना दिएको छु ।
१. नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा शहीदहरू, बेपत्ता र द्वन्द्व पीडितहरूको योगदान उनीहरूको बलिदान र निजहरूलाई सम्मान र कदर गर्ने संकल्प रहेको छ।तर, व्यवहारमा किन उल्टो भइरहेको छ? द्वन्द्व पीडितहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग लगायत राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई द्वन्द पीडितहरूले आफ्नो मागहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउँदै स्पष्ट मापदण्ड र प्रक्रिया अवलम्बन गरी उत्कृष्ट व्यक्तिहरू, पीडितहरूसँग परामर्श गरी आयुक्त सिफारिस गर्ने र पीडितका मागलाई उपेक्षा गरी सरकार र सिफारिस समितिले द्वन्द्व पीडितहरूलाई तिरस्कार र बेवास्ता गर्दा उनीहरूको मागप्रति जवाफदेही नभएको ठहर छ। अब संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्ला ? पीडितहरूले न्याय पाउलान् त? जवाफ चाहन्छु।
२. जाजरकोट, पश्चिम रुकुम लगायतका जिल्लामा भूकम्प गएको २ वर्ष पुग्न थाल्यो। पुन: निर्माणको नाममा नागरिकको घर र सरकारी भवन एउटा पनि निर्माण भएको छैन। यत्रो ढिलासुस्ती र बेवास्ता गरी जाजरकोट लगायतका भुकम्पपीडित माथि अन्याय किन? त्यस्तै १२, १५ वर्ष अगाडी देखि निर्माण गर्ने भनिएको डि.पि.आर. सम्पन्न नलगाड हाइड्रोपावर आयोजनाप्रति सरकारले किन बेवास्ता गरेको हो? यो आयोजना समयमै सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन? जाजरकोट जिल्ला भएर जाने पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको मन्ताभीर र भेरी नदीको पुल नबन्दा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ। यसको निर्माण कहिले सम्पन्न हुन्छ? म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु।
प्रश्न नं. ५ को जवाफ
१. संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामहरू सम्पन्न गरी शान्ति प्रकियालाई टुङगोमा पुर्याउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। संविधानले निर्देशन गरे बमोजिम शहीदहरू, बेपत्ता र द्वन्द्व पीडितहरूको योगदान र बलिदानलाई सम्मान र कदर गर्ने विषयमा सरकार दृढ छ। पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सरकार अत्यन्त जिम्मेवार र संवेदनशील छ। द्वन्द्व पीडितहरूसँग हामी विभिन्न तहमा निरन्तर छलफलमै छौँ। शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने विषय सबैको उत्तिकै चासो र सरोकार भएको विषय हो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को व्यवस्था बमोजिम नै आयोगहरू गठन भै कार्य प्रारम्भ भएको छ।मलाई विश्वास छ, आगामी दिनमा आयोगका पदाधिकारीहरूले पीडित पक्षसँग बसेर, आपसमा छलफल गरेर नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू अगाडि बढाउनु हुनेछ।
२. पश्चिम नेपालका डोटी, बझाङ्ग र जाजरकोट केन्द्र बिन्दु भई गएका भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिको राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। यस विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासको विस्तृत क्षति आँकलनको कार्य अगाडि बढेको छ। हालसम्म जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका 87 हजार 5 सय 5 घरधुरीको विस्तृत क्षेति आँकलन सम्पन्न भइसकेको छ। प्रभावित जिल्लाहरूमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि रु.३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख ५० हजार रकम उपलब्ध गराई सकिएको छ। प्रभावित जिल्लामा नेपाल सरकारले छुट्टै कार्यालय स्थापना गरी पुनर्स्थापन एवम्पुन:निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ।
माननीयज्यूले उठान गर्नुभएको नलगाड हाइड्रोपावर आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने आयोजना सम्मको पहुँचमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने पावरहाउसदेखि बाँधस्थलसम्मको मुख्य पहुँचमार्गको निर्माण कार्य ९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। सो आयोजनाको पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न भई कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामा छ।तर ठूलो लगानी चाहिने जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना भएकोले लगानी तथा निर्माणको ढाँचा निर्क्योल गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सरकार प्रयासरत छ।
यसैगरी, माननीयज्यूले राख्नुभएको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको मन्ताभीर र भेरी नदीको पुलका सम्बन्धमा मन्ताभीरमा कडा चट्टान सहितको पहिरो काटेर सडक निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले काम सम्पन्न हुन केही ढिलाइ हुन गएको हो। यसका लागि २०८१ मंसीरमा चट्टानको वर्गीकरण सहित भेरिएशन आदेश स्वीकृत भई पुनः कार्य सञ्चालन भएको छ। यस भीरको १ हजार ६ सय मिटर मध्ये असार मसान्तसम्ममा १ हजार ४ सय मिटर ट्रयाक खुली सकेको छ भने अब २ सय मिटर मात्रै बाँकी रहेको छ।
प्रश्न नं. ६
प्रश्नकर्ता मा. महेशकुमार बर्तौला
प्रश्न
सम्माननीय सभामुखमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष केही जिज्ञासाहरू राख्न चाहन्छु:-
१. पछिल्लो समय विश्वका धेरै देशहरूले स्मार्ट पव्लिक ट्रान्सपोर्टेशनको रुपमा पोडवे प्रविधिलाई उपयोग गरिरहेको देखिन्छ। यस मार्फत् मालसामानको ढुवानी र यात्रुहरूको आवत जावतसमेत सजिलै गर्न सकिने भएकोले नेपालमा पनि यसको उल्लेखनीय सम्भावना रहेको देखिन्छ। नेपालमा यस प्रविधिको प्रयोगले देशमा बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई घटाई वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न, विद्युतको खपत वृद्धि मार्फत आन्तरिक बजार विस्तार गर्न, वातावरणीय प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न. ट्राफिक चापको बढ्दो समस्या न्यूनीकरण गर्न तथा लागत मितव्ययीतता र समयको बचतका लागि समेत सकारात्मक योगदान गर्न सक्दछ। त्यसैले, वि.सं. १९८२ मा सुरु भएर वि.सं. २०५७ सालदेखि औपचारिक रूपमा बन्द अवस्थामा रहेको ४२ कि.मि. लामो हेटौंडा-कुलेखानी-काठमाडौं रोपवेको स्थानमा पोडवे सञ्चालनको प्रक्रिया आरम्भ गर्न उपयुक्त देखिन्छ। सरकारले आ.व. २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा हेटौंडा काठमाण्डौं पोडवे सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना समेत समावेश गरेको छ। पोडवेलाई यस स्थानमा सञ्चालन गर्न 'राइट अफ वे' मा समेत कुनै झन्झट रहेको देखिदैन। यस मार्फत संघीय राजधानी काठमाण्डौंसँगको कनेक्टीभिटीमा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाको साथसाथै मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले समेत प्रत्यक्ष लाभ हासिल गर्न सक्दछ। यसलाई क्रमशः देशका अन्य क्षेत्रमा समेत विस्तार गरी अगाडि बढाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेकाले आगामी दिनमा यस महत्वपूर्ण पोडवे परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोतको समेत व्यवस्थापन गरी अगाडि बढाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको कस्तो धारणा रहेको छ? म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष जिज्ञासा राख्न चाहन्छु।
२. त्यसैगरी, भौगोलिक विविधतायुक्त हाम्रो मुलुकमा न्यायपूर्ण, समुचित र सन्तुलित विकास मार्फत दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, विद्युत जस्ता आधारभुत सेवा सुविधाहरू नागरिक तहमा राज्यको तर्फबाट सहज ढंगले उपलब्ध गराउन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र गुणस्तरीय बनाउन, उपलव्ध स्रोत साधनको अधिकतम् उपयोग, परिचालन र व्यवस्थापन गर्न तीन तहको सरकारको प्रभावकारी समन्वयमार्फत एकीकृत वस्ती विकास योजना अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। यसले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक सूचकहरूको विकासमा समेत उल्लेख्य टेवा पुर्याउन सक्दछ। यसले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माणको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्ने आधारहरू सिर्जना गर्न समेत सकारात्मक योगदान पुर्याउनेछ। त्यसैले, सरकारसँग भएको सीमित स्रोत साधनलाई नागरिकहरूका हित र सेवाका लागि अधिकतम् उपयोग गरी मुलुकको सन्तुलित र दिगो विकास हासिल गर्न भौगोलिक रुपमा विकट, सार्वजनिक सेवा सुविधा पुर्याउन कठिन, विपद्को उच्च जोखिमयुक्त स्थान, भौगोलिक संरचना विकासको लागि असुरक्षित, बाधक र अपायक स्थानहरूमा रहेका छिटपुट घर वस्तीहरूलाई व्यवस्थित गरी आवश्यक स्थानीय तहहरूमा सुविधाजनक, एकीकृत वस्ती विकास योजना अगाडि बढाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कस्तो योजना बनाइरहेको छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणा बुझ्न चाहन्छु।
प्रश्न नं. ६ को जवाफ
१. स्मार्ट प्रविधि एवं विद्युतीय शक्तिवाट चल्ने पोडवेको निर्माण प्रारम्भ गर्ने हेतुले नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हाल बन्द अवस्थामा रहेको 42 कि.मी. लामो काठमाडौ-हेटौंडा रोपवेको विकल्पमा आधुनिक प्रविधि सहितको पोडवे निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। सो अध्ययन पश्चात सम्भाव्य देखिएमा काठमाडौं-हेटौडा पोडवे निर्माण कार्य अगाडि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ।
२. भौगोलिक रुपमा विकट, सेवा सुबिधा पुर्याउन कठिन, खर्चिलो, अपायक तथा उच्च विपद जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरेका घर परिवारलाई स्थानीय तहको सहकार्यमा नजिकको सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सडक, सञ्चारजस्ता आधारभुत सेवा सुविधाहरु सहितको एकीकृत वस्ती विकास सम्बन्धी कार्यहरू सरकारको प्राथमिकतामा रहेका छन् । विशेषत: २०७२ सालको भूकम्पको पुनर्निर्माणसँगै एकीकृत वस्ती विकासको अवधारणा शुरु भई विभिन्न संघ/संस्था एवं स्थानीय तहको सहकार्यमा नागरिकलाई सुरक्षित आवासको प्रत्याभूति दिलाउन एकीकृत वस्तीहरू विकास हुँदै आएका छन्। हालसम्म विभिन्न जिल्लामा ९७ वटा एकीकृत वस्ती विकासका कार्य सम्पन्न भईसकेका छन्।
प्रश्न नं. ७
प्रश्नकर्ता मा. मेटमणि चौधरी
प्रश्न
१. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा दाङ जिल्ला स्थित टरीगाउँ एयरपोर्ट सञ्चालन हुने गरी बजेट छुट्याउँछु भन्नुभएको थियो। तर बजेट वक्तव्यमा १ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको देखियो। जबकी यो परियोजनाको लागत मूल्य नै ३ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ रहेको छ। यो अवस्थामा एयरपोर्टको सञ्चालन कसरी हुन्छ? दाङका जनताहरू दाङ-काठमाडौं र काठमाडौं-दाङमा ७२ सिटर जहाजमार्फत ओहोरदोहोर गर्ने दिन कहिले आउला ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंले सम्मानित सदनमार्फत हामीलाई कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ ?
२. प्रधानमन्त्रीज्यूले पोखरा-काठमाडौं रेलको कुरा गरीराख्दा कुश्मामा रेलको स्टेसनको कुरा गर्नुभएको थियो? त्यो विषयमा पनि बजेट बक्तव्यमा समेटिएन। जग्गा अधिग्रहण गर्ने विषय पनि आएन । कुश्माका जनताहरू रेल स्टेसन बन्ने विषयमा आशावादी हुनुहुन्छ तर सम्बोधन नभएपछि निराश हुनुहुन्छ। यसबारे प्रष्ट पारिदिनुहुन सम्माननीय सभामुखमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्दछु ।
प्रश्न नं. ७ को जवाफ
१. दाङ जिल्लामा अवस्थित टरीगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नति कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले निरन्तर प्राथमिकता दिँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2081/82 मा रु. १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको र चालु आर्थिक वर्ष 2082/83 मा पनि थप रु. १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो विमानस्थलको स्तरोन्नति हवाई सेवा विस्तारका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ। जसबाट दाङ, सल्यान, रुकुम, सुर्खेत र प्युठानका केही भाग लगायतका जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यटकीय विकासमा उल्लेखनीय टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारको दीर्घकालीन योजना अनुसार यस विमानस्थलको स्तरोन्नति कार्य अगाडि बढाइनेछ।
२. माननीयज्यूले राख्नु भएको अर्को प्रश्नका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले रेल पूर्वाधार विकास र विस्तारका लागि तत्कालीन रेलवे निर्माण आयोजना मार्फत मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग र पोखरा-काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग समेत गरी कुल 1 हजार ३ सय १७ किलोमिटर रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको छ। पोखरा-काठमाडौं-लुम्बिनी रेलमार्गका लागि समेत स्रोत खोजी गर्ने सन्दर्भमा मित्र राष्ट्र चीनको सहयोगमा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ। सम्भाव्यता एवं विस्तृत अध्ययनका आधारमा रेलवे पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्य क्रमश: अगाडि बढाइनेछ। माननीयज्यूले कुश्मामा रेल्वे स्टेशन भनेर ब्यङ्ग्य गर्न खोज्नु भएको बुझिन्छ । यस्ता दीर्घकालीन महत्वका परियोजनाहरु पोहोर प्रस्ताव राखेर अहिले पूरा हुने योजना होइनन् । त्यो हाम्रो विकासको सपना हो, यो पनि पूरा हुने दिन आउँछ । पहिले दैलेखमा ग्यास उत्खनन् गर्छु भन्दा यस्तो ब्यङ्ग्यात्मक प्रश्न आउँथे । अब ११२ अर्ब घनमीटर ग्यास रहेको र अर्को वर्षदेखि उत्पादन हुन्छ भनेपछि व्यङ्ग्य गर्नेहरु त्यसमा हाम्रो पनि योगदान छ भन्न थालेका छन् । यो रेल्वेका बारेमा पनि अहिले ब्यङ्ग्य गर्ने माननीयले पछि हाम्रो पनि योगदान छ, एकलौटी जस लिन पाइँदैन भन्नु हुने छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
प्रश्न नं. ८
प्रश्नकर्ता मा. मुक्ताकुमारी यादव
प्रश्न
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ५६ र ५८ बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई देहायको प्रश्न सोध्न यो सूचना दिएको छु ।
१. नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवा शक्ति रोजगारीका लागि खाडी मुलुक लगायतका देशमा जान बाध्य छन्। नेपालका युवा शक्तिलाई नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न र विदेश पुगेका युवा शक्तिलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउँदै छ? दुई आर्थिक महाशक्ति मुलुकबीचमा नेपाल भएतापनि हामी उपभोक्ता मात्र बनिरहेका छौँ। नेपालमा ठूला उद्योग कलकारखाना छैनन्, विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीको लागि रुची देखाएपनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण वैदेशिक लगानी भित्रन सकेको छैन।तसर्थ सहज र पारदर्शी रुपमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्राउन नेपाल सरकारको योजना के छ? यसका साथै नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले नेपालमा मलखादको कारखाना कहिले खुल्छ? कलकारखाना स्थापना तथा सञ्चालनका लागि सडक यातायात पूर्वाधारको आवश्यकता हुन्छ। यसै सन्दर्भमा पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको महत्वपूर्ण हुलाकी सडक निर्माण कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ र उक्त सडक खण्डको कमला नदीमा पुलको निर्माण कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ?
प्रश्न नं. ८ को जवाफ
माननीयज्यूले राख्नुभएको युवालाई स्वदेश मै रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा सो को जवाफ यस अगाडी नै दिइसकेको छु । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा सरकारले कानूनी तथा नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरणका कार्य गरेको छ। वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा रु. ५ करोडबाट घटाई रु. २ करोड बनाइएको छ। साथै, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा न्यूनतम लगानीको सीमा पनि हटाइएको छ। विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न अनलाइन आवेदन, छिटो स्वीकृति र एकद्वार सेवा केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। रु. ५० करोडसम्मको लगानीमा स्वचालित प्रणालीमार्फत आवेदन दिएर स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। यी विभिन्न कानूनी, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारबाट भविष्यमा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन हुने विश्वास सरकारको छ।
रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न धेरै ठूलो लगानी चाहिने र यसका लागि कच्चा पदार्थको उपलब्धता, गुणस्तरिय विद्युत आपूर्ति, बजारको सुनिश्चितता जस्ता विषयहरू महत्वपूर्ण हुन्छन्। रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि प्रस्तावक कम्पनीले पेश गरेको Final Detail Feasibility Study Report को प्राविधिक तथा आर्थिक लगायतका पक्षहरूको समीक्षा गरी लगानी बोर्डसमक्ष प्रतिवेदन गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदल गठन भई कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ।
माननीयज्यूले उठाउनुभएको हुलाकी सडक आयोजनाका सम्बन्धमा पूर्वपश्चिम र उत्तर दक्षिण लिंक सडक समेत गरी जम्मा १ हजार ८ सय ५७ किलोमिटर लम्बाई रहेको छ। यस आयोजनाको १ हजार ३ सय १९ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ। उक्त सडकमा पर्ने ३ सय वटा पुल मध्ये १ सय ४८ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। आगामी तीन वर्षभित्र सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेगरी कार्य भइरहेको छ। कमला नदीमा पुल निर्माणलाई तीव्रता दिन निर्माण व्यवसायीलाई थप निर्देशन दिइएको छ। निर्देशन बमोजिम कार्य नभएमा सो ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का गरेर भए पनि पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
प्रश्न नं ९
प्रश्नकर्ता मा. मोहन आचार्य
प्रश्न
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ५६ र ५८ वमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई देहायको प्रश्न सोध्न यो सूचना दिएको छु ।
१. वार्षिक अर्बौ राजश्व संकलन गर्ने रसुवागढी नाकामा एकीकृत रसुवा भन्सार कार्यालय र राष्ट्रिय गौरबको आयोजना गल्छी-मैलुङ-स्याफ्रुबेशी-रसुवागढी सडक समयमा नबन्दा दैनिक विभिन्न खाले समस्याहरू आईरहेका छन्। २०७४/०३/१९ मा सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको एकिकृत रसुवा भन्सार कार्यालयको सातौँ पटक म्याद थप भई २०८२/०३/१९ भित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ तर हालसम्म भौतिक प्रगति जम्मा ६५% मात्र रहेको र निर्माणको गति हेर्दा निर्माण सम्पन्न गर्न अझै ७/८ वर्ष लाग्ने देखिएकोले सम्बन्धित मन्त्रालयले समय सिमा भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि के गर्दैछ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत जवाफ चाहन्छु।
२. गल्छी-मैलुङ-स्याफ्रुवेशी सडक खण्ड लामो समय हुँदा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। मैलुङ-स्याफ्रुवेशी सडक खण्डमा निर्माण व्यवसायीले ठेक्कासम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगरेकोले २०८०/१०/५ मा ठेक्का अन्त्य भएको तर हालसम्म पनि किन पुन: ठेक्का लगाउन बिलम्ब भएको हो? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जवाफ चाहन्छु।
प्रश्न नं. ९ को जवाफ
१. रसुवाको टिमुरेमा निर्माण भइरहेको सुख्खाबन्दरगाहको भौतिक प्रगति ८१ प्रतिशत रहेको तथा रसुवागढी नाकामा भन्सार, अध्यागमन, क्वारेण्टाइन र सुरक्षा निकायहरूले एकै ठाँउबाट सेवा प्रवाह गर्नेगरी एकिकृत कार्यालय भवनको निर्माण कार्य ५५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको थियो। 2082 असार २४ गते अचानक आएको बाढीको कारणले बन्दरगाहको रिटेन वाल भत्किएको, पार्किङ स्थल बगाएको, २ वटै गोदामघरमा क्षति पुगेको, Load Unload Shed समेत क्षतिग्रस्त भएको अवस्था छ। क्षति पुगेका उक्त भौतिक संरचनाहरूको शीघ्र पुन: निर्माण गरी नाका सञ्चालन गर्न सम्बद्ध पक्षसँग समन्वय भइरहेको छ।
त्यसैगरी, गल्छी-मैलुङ-स्याफ्रुवेशी सडक खण्डको निर्माणमा भएको ढिलाईको सम्बन्धमा उक्त सडकको बेत्रावती पुलदेखि बेत्रावती वाइ जक्सनसम्म पुल निर्माण सम्पन्न भएतापनि घर जग्गा मुआब्जाको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा केही ढिलो हुन गएको थियो। अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । रसुवा-नुवाकोट सिमानामा रहेको फलाखु खोलाको पुल सम्पन्न भएकोमा पुलको दुवैतर्फको एप्रोचमा पर्ने जग्गा उपयोगको सम्बन्धमा स्थानीय विवाद उत्पन्न भएकाले सरोकारवाला स्थानीयसँग समन्वय गरी समस्याको समाधान गरिनेछ।
निर्माण व्यवसायीको त्रुटिको कारण मैलुङ्-स्याफ्रुबेसी सडक खण्डको ठेक्का अन्त्य गरी पूनः ठेक्का लगाउनका लागि श्रोत सहमति तथा वहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापनको प्रक्रिया थालनी भइसकेको छ। यसका साथै, स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी सडक खण्ड चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा कालोपत्रे गर्ने कार्य शुरु भइसकेकोमा 2082 असार २४ गते आएको बाढीले गराएको क्षतिका कारण अवरुद्ध उक्त सडक खण्डहरु हाललाई अस्थायी रुपमा सञ्चालन गरिएको र सडक कालोपत्रेको लागि समन्वय भइरहेको छ।
प्रश्न नं. १०
प्रश्नकर्ता मा. मीना तामाङ्ग
प्रश्न
१. शान्ति प्रक्रियाका मुख्य सरोकारवाला पीडित पक्ष र शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षर कर्ता पक्षको सहमति विना गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोग गठन गरिएको छ। पीडित पक्षबाट आयोगलाई बृहत शान्ति सम्झौता बमोजिम संक्रमणकालीन न्यायको अनुभूति हुनेगरी व्यवस्था गर्न घोषणा गरिएको समयसीमाभित्र समस्याको समाधान कसरी हुन्छ? बताई दिनुहुन्छ कि !
२. नेपालको संविधान २०७२ को संविधानको सिद्धान्त र प्राथमिकता अन्तर्गत भाग ३ - मौलिक हक र कर्तव्य र सो सँग सम्बन्धित धाराहरू, भाग ४ - राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व र सो सँग सम्बन्धित धाराहरू, भाग ५ - राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड र सोसँग सम्बन्धित धाराहरू, आमनागरिकको बीचमा भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत, तीनको उपयोग तथा व्यवस्थापनमा समान पहुँच, भूमि एवं क्रान्तिकारी भूमि सुधार तथा पुनर्वासका योजनाहरूमा समान वा प्राथमिकतायुक्त व्यवहार हुनेछ भन्ने कानूनी ग्यारेन्टी संविधानमा छ तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा किन नसमेटिएको होला? भूमि र प्राकृतिक स्रोतको अधिकार प्रयोग गर्न व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा भूमिको अधिकार, उक्त भूमि र त्यसमा रहेका जलस्रोत, तटीय क्षेत्र, चरण तथा वनमा पहुँच हुने व्यवस्थापन र दिगो उपयोग गर्ने अधिकार संसद्मा विधेयक मार्फत किन आउँदैन? जसको कारण कानून कार्यान्वयनको कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ?
प्रश्न नं. १० को जवाफ
१. माननीयज्यूले राख्नुभएको पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा यस अगाडी नै जवाफ दिइसकेको छु ।
२. दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा भूमि समस्या समाधान आयोगको गठन भै उक्त आयोग मार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक दायित्व कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमै भूमिसम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरी माननीयज्यूले उठान गर्नुभएका विषयलाई सम्बोधन गरिने नै छ ।
ट्रेण्डिङ समाचार
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
ताजा समाचार
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.
प्रतिक्रिया