पासपोर्ट छपाई प्रकरण: अनुसन्धानको दायरामा तानिइन् पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा

काठमाडौँ — बहुचर्चित ई-पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) खरिद तथा छपाई प्रक्रियामा भएको भनिएको अर्बौँको अनियमितता प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याएको छ।

राहदानी विभागमा सामान खरिद र सफ्टवेयर जडानका क्रममा ठुलो आर्थिक चलखेल भएको आशंकामा अख्तियारले आरजुमाथि सोझै अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले राणा देउवालाई बयानका लागि उपस्थित हुन भन्दै बुढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा म्याद तामेलीको सूचना टाँस गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा केही समयअघि क्षति पुगेको उक्त निवासमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै अख्तियारले बयानका लागि हाजिर हुन आउने चेतावनीसहितको सूचना टाँसेको स्रोतले पुष्टि गरेको छ।

यस म्याद तामेलीबारे हङकङमा रहेका देउवा दम्पत्तिलाई समेत आधिकारिक माध्यमबाट जानकारी गराइसकिएको छ।

केही समयअघिको राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका आरजु राणा र उनका पति एवं नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा हाल उपचारका लागि विदेशमा छन्। सिंगापुर हुँदै हाल हङकङमा रहेका उनीहरूले आफूहरू अनुसन्धानबाट नभागेको स्पष्ट पारेका छन्।

अनुसन्धानमा सघाउने प्रतिबद्धता: देउवा दम्पत्तिले केही दिनअघि मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र विशेष अदालतमा पत्राचार गर्दै आफूहरू उपचारका लागि विदेशमा रहेको र अनुसन्धान प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सघाउन छिट्टै स्वदेश फर्कने तयारी गरिरहेको जानकारी गराएका छन्।

ई-पासपोर्ट छपाई तथा प्रणाली जडानमा जर्मन कम्पनीहरूसँग मिलेमतो गरी राज्यकोषमा करोडौँको हानि नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप यस प्रकरणमा छ।

यसअघि नै अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। उच्च कर्मचारीहरूको बयान र प्राप्त प्रमाणका आधारमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व (परराष्ट्रमन्त्री) सम्म भ्रष्टाचारको लहरो तानिएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ। आरजु राणा स्वदेश फर्किएलगत्तै उनीसँग सघन बयान लिने अख्तियारको तयारी छ।