पासपोर्ट खरिद प्रकरण: अख्तियारले बयानका लागि बोलायो जर्मन ४ कम्पनी

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहुचर्चित विद्युतीय (मेसिन रिडेबल) राहदानी खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको छ। यसै सिलसिलामा आयोगले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दुईवटा जर्मन कम्पनीका ४ जना आधिकारिक प्रतिनिधिहरूलाई बयानका लागि बोलाएको छ।

आयोगले बिहीबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती प्रतिनिधिहरूलाई तोकिएको समयसीमा भित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।

को-को परे बयानको सूचीमा?

अख्तियारले राहदानी खरिद प्रक्रियाको दुई फरक विधा (प्याकेज) मा हस्ताक्षर गर्ने जर्मन कम्पनीहरू मुलबाउर (Mühlbauer) र भेरिडोस (Veridos) का प्रतिनिधिलाई नाम र ठेगाना नै तोकेर बोलाएको छ:

• पहिलो प्याकेज (प्रि-एनरोलमेन्ट, एनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमेन्ट र डेलिभरी सिस्टम): यस विधा अन्तर्गत सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मुलबाउर आईडी सर्भिसेज कम्पनीका प्रतिनिधिहरू गेरहार्ड माउर र पाभ्ले राकिक।

• दोस्रो प्याकेज (क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकिङ सिस्टम): यस विधा अन्तर्गत हस्ताक्षर गर्ने भेरिडोस कम्पनीका प्रतिनिधिहरू फेबियोला बेलरशेम र फ्लोरियन पास्क्लिन।

भर्चुअल माध्यमको विकल्प: आयोगले ती प्रतिनिधिहरूलाई टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आफैँ उपस्थित हुन वा भर्चुअल माध्यम (अनलाइन) बाट समेत बयानमा सहभागी हुन सक्ने सुविधा दिएको छ। यसअघि उनीहरूलाई इमेलमार्फत समेत यसबारे जानकारी गराइसकिएको अख्तियारले जनाएको छ।

अटेर गरे थप कानुनी कारबाही हुने चेतावनी

अख्तियारले सार्वजनिक सूचनामार्फत सचेत गराउँदै यो सूचनालाई बेवास्ता गरेमा वा बयानका लागि उपस्थित नभएमा नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम थप कडा कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने स्पष्ट पारेको छ।

नेपाल सरकारको अत्यन्तै संवेदनशील र महत्वपूर्ण मानिने विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। यसै प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनील केसी सहित ५ जनालाई यसअघि नै नियन्त्रणमा लिइसकेको छ।

महानिर्देशकसहितका उच्च अधिकारीहरूको पक्राउपछि जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई समेत बयानमा तानिएकाले यो प्रकरणले अब नयाँ मोड लिने देखिएको छ।