टीकापुर घटना क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना-सर्वोच्च अदालत (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर नरसंहारको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै निर्दोष र निहत्था नागरिकको अकारण सामूहिक हत्या गर्नु राजनीतिक घटना नहुने बताएको छ । अदालतले घटनासम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै त्यसलाई ‘क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’ भनी व्याख्या गरेको हो ।

बुधबार रेशमलाल चौधरी लगायतका व्यक्तिहरु प्रतिवादी रहेको टीकापुर घटनाको २३० पृष्ठ लामो पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिएर अपराध गर्नेलाई राज्यले नै संरक्षण गर्न नहुने स्पष्ट पारेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामा भनेको छ, ‘रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरूद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रुर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्का रहित तवरले पुष्टि हुन आयो ।

’सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय भट्टराई र सुवेदीको संयुक्त इजलासले रेशमसहित केहीको हकमा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो। भने, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई सफाई दिएको थिए। लक्ष्मण थारुको हकमा यसअघि तोकिएको ५ वर्ष कैदको फैसला बदर गर्दै तीन वर्ष कैदको सजाय सुनाएको थियो।

सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई २०७५ फागुनमा कैलाली जिल्ला अदालतले पाँच वर्ष कैद सुनाएको थियो। २०७७ पुसमा उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो।

तर,टीकापुर घटनामा मुख्य योजनाकार भनिएका रशेमलाल चौधरीलाई भने सरकारले सर्वोच्चको फैसला लगतै आममाफी दिएर रिहा गरिसकेको छ। सर्वोच्चले तल्ला तहले दिएको जन्मकैदको फैसला सदर गरेलत्ततै रेशम चौधरीले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर १५ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सजाय माफ पाएका थिए । फैसलाको पूर्णपाठमा रेशमलाई माफी दिने सरकारको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाइएको छ । 

सर्वोच्चले फैसलामा ‘निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना वा आवरणमा फौजदारी कानुनद्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्यअन्तर्गत’ नपर्ने भन्दै माफीप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणबाट कसुरदारले सोबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भनी मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुन गई अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छ ।’

यस्तो छ २३० पृष्ठ लामो सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ