डेङ्गु परीक्षण शुल्कमा मनोमानी

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डेङ्गु परीक्षण शुल्क एकरूपता गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 

कार्यान्वयन नहुनुभन्दा पनि किन कार्यान्वयन नभएको भन्ने जानकारी स्वास्थ्यमन्त्रीलाई नै दिइएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा डेङ्गुको परीक्षणमा लाग्ने शुल्कमा मनोमानी भइरहेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले डेङ्गु परीक्षण शुल्क मनपरी रूपमा लिएको भन्ने गुनासो आएपछि डेङ्गु परीक्षण शुल्कमा एकरूपता ल्याउने निर्णय भएको बताउनुभयो तर निर्णय कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ भएको भन्नेबारे थाहा नपाएको बताउँदै भन्नुभयो, “म भोलि नै बुझेर कार्यान्वयनमा लैजान्छु ।” स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा विज्ञसहितको टोलीको भदौ २१ गते सम्पन्न बैठकले तीन दिनदेखि एक सातासम्म डेङ्गु परीक्षण शुल्कमा एकरूपता गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय भएको १० दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले डेङ्गु परीक्षण शुल्कमा एकरूपता ल्याउन सकेको छैन । 

सरकारले डेङ्गु परीक्षण शुल्क नतोक्दा निजी तथा सरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालाले मनपरी शुल्क लिँदै आएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेलले ओपीडीमा परीक्षण गरेपछि चिकित्सकले प्रेस्क्रिप्सन गरेमा डेङ्गु परीक्षण निःशुल्क हुने जानकारी दिनुभयो । अस्पताल र प्रयोगशालाले विभिन्न शुल्कमा किट खरिद गरेको हुनाले डेङ्गु परीक्षण शुल्कमा एकरूपता हुन नसकेको भन्दै उहाँले न्यूनतम र अधिकतम शुल्क भने तोकिनुपर्ने बताउनुभयो । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.सञ्जयकुमार ठाकुरले मौखिक रूपमा गुणस्तर मापन तथा नियामक विभाग प्रमुख डा.मदन उपाध्यायको संयोजकत्वमा शुल्क एकरूपता समिति बनाउने निर्णय भएको भन्दै डा. उपाध्यायले लिखित रूपमा पत्र खोजेपछि उहाँलाई लिखितपत्र पठाइसकेको बताउनुभयो । 

यद्यपि संयोजकको जिम्मेवारी पाएका डा.उपाध्यायले हालसम्म डेङ्गु परीक्षण शुल्क एकरूपता गर्ने समितिको संयोजकको पत्र प्राप्त हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । सरोज ढुङ्गेल/गोरखापत्र दैनिक