गौशाला धर्मशाला विवादमा अदालतको फैसला : धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हकको दाबी पुग्दैन (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ - काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पशुपतिनाथ क्षेत्रको गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नरहेको ठहर गरेको छ। समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग गरेका सम्झौतामा मोहियानी हक नरहेको कुरा स्वीकार गरिसकेको र यसअघि सर्वोच्च अदालतबाटै भएका फैसलामा समेत यस विषयको टुंगो लागिसकेकाले अहिले पुनः त्यही विवाद उठाउन नपाउने व्याख्या पनि अदालतले गरेको हो।

जिल्ला न्यायाधीश कलमप्रसाद पोखरेलले २०८१ असोज १६ गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । फैसलामा गौशाला धर्मशालामा मारवाडीहरूको कुनै पनि हक नभएको व्याख्या गरिएको छ । मोहियानी हकमा मारवाडीहरूको दाबी नपुग्ने र करारको शर्त पालना नभएको अवस्थामा पशुपति विकास कोषले सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने फैसलामा भनिएको छ ।

फैसलाको खण्ड २३, २४ र २५ मा मारवाडी सेवा समिति र पशुपति विकास कोषका बिचमा चलेको विवादमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । जिल्ला अदालतले मारवाडी सेवा समितिका तर्फबाट प्रमोद अग्रवालले दायर गरेको फिरादको दाबी नपुग्ने भनी खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो । गत असोज १६ गते भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्ण पाठमा उक्त समितिले ९ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा विभिन्न व्यापारिक गतिविधिबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिइरहे पनि वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ मात्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई तिर्ने कुरा पनि युक्तिसंगत नरहेको उल्लेख गरिएको छ।

फैसलाअनुसार, समितिले गौशाला धर्मशाला क्षेत्रमा कोषको सहमति नलिई व्यापारिक लाभका लागि जथाभावी संरचना थपेर बहालमा बस्ने अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ। ती संरचना बनाउँदा आधिकारिक निकायबाट नक्सापास गरिएको छैन। यस खालका गतिविधिबाट कोषसँग २०६० जेठ २२ मा भएको सम्झौता उल्लंघन भएको छ। 

२०६० जेठ १२ मा भएको करारमा करार अन्त्य हुने मिति नदेखिएको भन्दै अदालतले उक्त करारको शर्त उल्लङ्घन भएको अवस्थामा करारको प्रथम पक्ष श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष)ले करार रद्द गर्न सक्ने प्रावधान भएको देखिँदा उक्त करार अनन्तकालसम्म जनसुकै परिस्थितिमा लागु हुने गरी करार भएको मान्न मिल्ने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।