स्थानीय तह कर्मचारीको आन्दोलन मथ्थर– सरकारी कामकारबाही अझैँ प्रभावित, सरकार उदासिन  

काठमाडौं । असोज १५ गतेदेखि आन्दोलित स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलन मथ्थर गरेका छन् । दशैँ–तिहार जस्ता महान पर्वलाई लक्षित गर्दै कर्मचारीहरूले आन्दोलन मथ्थर गरेका हुन् ।  

सरकारले संघीय निजामती विधेयक संसद्मा छलफलका लागि टेबल गरेसँगै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आदोलित भएका हुन् । उनीहरूले ११ बुँदे मागसहित आन्दोलत गरिरहेका छन् । 

उनीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । ऐनको नाममै विभेद भएको भन्दै उनीहरूले नाम परिवर्तनसहित आफ्ना माग सम्बोधन हुनुपर्ने चट्टानी अडानबाट पछि हटेका छैनन् । 

त्यस्तै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको अर्को माग हो । त्यसैगरी निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत समेटिनुपर्ने नभए आन्दोलन नरोकिने समेत चेतावनी दिएका छन् । 

सरकारले केही हप्ता पहिले जारी गरेको उक्त विधेयकमा उल्लेखित दुईवटा मागमा स्पष्ट विभेद भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले नै एउटै देशका कर्मचारीमाथि विभेद गरेको भन्दै चरम असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै गरेका हुन् । उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी सबैलाई समान व्यवहार गरिनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् । 

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले बिनासहमति ७ सय ५३ पालिकामा कार्यरत कर्मचारीका लागि वैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । यसका साथै उनीहरूले देशका जुनसुकै पालिका वा सरकारी निकायमा सरुवा हुन पाउनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् । 

संघीय निजामती विधेयमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहबाहेक अन्य निकायमा सरुवा हुन नपाउने प्रावधानको छ । त्यसको विरोधमा उनीहरूले यो माग अगाडि सारेको बताएका छन् ।  

यसअघि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गरी समायोजनमा कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, त्यसको ठीकविपरीत सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीमाथि विभेद गरेको भन्दै चरम असन्तुष्टिसहित आन्दोलनमा उत्रिएको उनीहरूको भनाइ छ ।  

संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका कर्मचारीको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको अर्को माग छ । सरकारले संघ र प्रदेशका कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि छुट्टै व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि भिन्नै व्यवस्था छ । यस्तो विभेदले स्थानीय तहमा कामै गर्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ । 

स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । यद्यपि सरकारले संघका कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालबाट दिइने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा यसअघि नै कानुन निर्माण गरिसकेको छ भने स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि कुनै कानुन तय भएको थिएन । 

अन्तर प्रदेश कामकाजमा रहेर सरुवा भएकोलाई कामकाज रहेकै स्थानीय तहमा पदस्थापनाको लागि व्यवस्था गरिनुपर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीको माग छ । जुनसुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । 

स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने माग पनि अगाडि सारेका छन् । विधेयकमा कर्मचारीलाई यसबारे बन्देज लगाइएको छ । त्यस्तै अस्थायी तथा करार कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग हो । 

यसका साथै उनीरूले संघीय निजामती ऐनको साटो एकीकृत निजमती ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारी १२ दिनदेखि आन्दोलनमा रहँदासमेत सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

देशैभरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू काठमाडौं माइतीघर मण्डलामा आन्दोलित छन् । उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नहुँदासम्म स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा रोक लगाउने समेत सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । 

सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीलाई समयमै वार्तामा बोलाएर उनीहरूको माग सम्बोधन गरिनुपर्ने संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । उनले स्थानीय तहका कर्मचारीको मागप्रति सरकार उदासिन नहुन आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूको उचित वा अनुचित माग जे भए पनि सरकार वार्ताका लागि तयार हुनुपर्ने देवकोटाले बताए । उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नुको साटो प्रहरी बल प्रयोग गर्नु उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ । 

विभिन्न चरणमा छलफल भएर संघीय निजामती विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई सांसदमा छलफलको क्रममा रहेकोले विधेयकमा भएको व्यवस्थाका विषयमा तत्काल केही गर्न नसकिने संघीयमा मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले बताए । 

पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा सरकारले ७ वर्षसम्म निजामती ऐन ल्याउन नसकेकोले केही वर्षका लागि एकीकृत ऐन ल्याएर सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।