पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्रः घोषणा हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन

गण्डकी, ३१ जेठ : गण्डकी प्रदेश सरकारले हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा उच्च पर्वतीय खेलकुद (हाइ अल्टिच्युड) तालिम केन्द्र बनाउने घोषणा छ वर्ष पहिले गरेको थियो । त्यसयता बर्सेनि प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उक्त तालिम केन्द्र निर्माणको घोषणाले निरन्तरता पाए पनि आयोजना कार्यान्वयन भने अझै हुनसकेको छैन । 

    सो तालिम केन्द्रको प्राविधिक अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणका लागि छुट्टिने गरेको बजेट पनि खर्च नभई ‘फ्रिज’ हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि उच्च उचाइ खेलकुद तालिम केन्द्रमा पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । 

    डिपिआरसमेत नभएकाले सो तालिम केन्द्रमा यसै वर्षदेखि पूर्वाधार निर्माण सुरु हुनेमा संशय देखिएको छ । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको युवा तथा खेलकुद महाशाखाका प्रमुख प्रकाश देवकोटाले विज्ञमार्फत भौगर्भिक अध्ययन गरेपछि मात्र पूर्वाधार निर्माण थालिने बताउनुभयो ।

    “अध्ययनको काम पूरा भएपछि ‘डिपिआर’ तयार हुन्छ, अनि जग्गा सम्माउनेलगायत पूर्वाधार तयारीको काम अगाडि बढ्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अन्य देशमा चार हजार मिटर उचाइसम्ममा पर्वतीय खेल गतिविधि भइरहेको अवस्थामा तीन हजार सात सय मिटरमा रहेको वारागुङ क्षेत्रमा तालिम केन्द्र निर्माण सम्भव छ भनेर प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।”

    महाशाखाका प्रमुख देवकोटाले अध्ययन र डिपिआरको काम सकिएपछि वर्षायाम सकिएलगत्तै पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिने बताउनुभयो । सङ्घ सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा उक्त तालिम केन्द्र निर्माण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । उहाँका अनुसार तालिम केन्द्रका लागि जग्गाको नापजाँचसमेत भइसकेको र सङ्घ सरकारबाट जग्गाको भोगाधिकार लिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । 

    जग्गा व्यवस्थापन भएपछि डिपिआरमार्फत फुटबल मैदान, कभर्डहलदेखि आवश्यक खेल पूर्वाधार बनाउने योजनामा प्रदेश सरकार छ । प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिरको दक्षिणपट्टि छिङ्गुर भन्ने ठाउँमा तालिम केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो ।  थोरङ्ला भञ्ज्याङ जाने बाटोमा तीन हजार सात सय मिटरभन्दा बढीको उचाइमा छिङ्गुर क्षेत्र पर्दछ । प्रदेश सरकारले आव २०७५÷७६ मा उक्त पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । 

    सरकारले आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन र डिपिआरका लागि सोही वर्ष रु एक करोड बजेटसमेत छुट्याएको थियो । समयमा जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा सो बजेट कामै नभई ‘फ्रिज’ भएको थियो । प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहको सो आयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको महाशाखा प्रमुख देवकाटोले बताउनुभयो । 

    वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजीङ नामगेल गुरुङले गाउँपालिकाको पहल र स्थानीयवासीको सहमतिमा जग्गाको नापनक्सा लिइएको बताउनुभयो । “जग्गाकै कारण लामो समयदेखि काम रोकिएको थियो, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु भएकाले अब प्रदेश सरकारले आयोजना अघि बढाउला भन्ने आशा छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

    बागलुङको ढोरपाटनमा ‘हाइ अल्टिच्युड’ खेलकुद तालिम केन्द्र बनाउने सङ्घ सरकारको योजना पनि वर्षौँदेखि अधुरै छ । सङ्घ सरकारअन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले विसं २०७५ मा सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । ढोरपाटनमा पनि जग्गाकै उल्झनले पूर्वाधारको काम अघि बढ्न सकेन । तालिम केन्द्रका लागि खोजिएको जग्गा ढोरपाटन सिकार आरक्ष क्षेत्रभित्र पर्छ । आरक्ष कार्यालयले संरक्षित क्षेत्रमा संरचना बनाउन नमिल्ने भन्दै निर्माण अनुमति रोकेको थियो ।

    डिभिजन वन कार्यालय र आरक्षले अनुमति नदिएपछि आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको हो । आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन प्रतिवेदन बुझाए पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट कुनै सुनुवाइ नभएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी बताउँछन् । 

    विज्ञ सम्मिलित टोलीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले उक्त खेल तालिम केन्द्रका लागि ढोरपाटन उपयुक्त र सम्भावना बोकेको ठाउँ रहेको औँल्याएको थियो । ‘हाइ अल्टिच्युड’ तालिम केन्द्र बनेमा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेल अभ्यास र प्रतियोगिता सञ्चालन हुनेछन् । 

    सङ्घ सरकारले पनि विसं २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । उच्च स्थानमा खेल अभ्यासका लागि ‘हाई अल्टिच्युड’ तालिम केन्द्र बनाउने गरिन्छ । 

    अक्सिजन कम भएको ठाउँमा अभ्यास गरेका खेलाडीले अक्सिजन बढी भएको ठाउँमा राम्रो खेल प्रदर्शन गर्न सक्ने खेल विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालमा दुई हजार पाँच सयदेखि चार हजार मिटरसम्मको उचाइमा उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र बनाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।