आगामी बजेटमा स्थानीय र प्रदेशले पाउने समानीकरण अनुदान १ खर्ब ६१ अर्ब

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा केन्द्र सरकारबाट स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कुल १ खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएका छन् । यसमध्ये सात वटा प्रदेशले कुल ६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख रुपैयाँ र ७५३ वटा स्थानीय तहले १ खर्ब २३ करोड १३ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सोही सिफारिसका आधारमा सरकारले अनुदान रकम विनियोजन गर्नेछ ।

केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुल चार प्रकारका अनुदान जान्छन् । जसमध्ये निश्चित सूत्रका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गरिन्छ । जसलाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आफ्नो स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम अनुसार विना शर्त खर्च गर्न सक्छन् ।

स्थानीय तहलाई न्यूनतम २ करोड ७५ लाख

वित्तीय समानीकरण अनुदानको न्यूनतम सीमा २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपाल सरकारलाई आगामी आवमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरेको हो । सो अनुसार यस वर्ष स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार न्यूनतम अंकको वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्दा मात्र कुल ७५३ स्थानीय तहका लागि २६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस अनुदान सिफारिस गर्दा जनसंख्यालाई मूख्य आधार लिइएको छ । यस अनुसार १० हजार भन्दा कम जनसंख्या भएको स्थानीय तहले न्यूनतम २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पाउने छ । यसबाहेक आयोगले बनाउने सूत्रमा आधारित भएर तल्लो सरकारहरुले अनुदान पाउँछन् । सूत्र र न्यूनतम गरी एउटा स्थानीय तहले कम्तीमा पनि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् ।

आगामी बजेटमा स्थानीय तहले पाउने न्यूनतम अनुदान

स्थानीय तहको जनसंख्या	स्थानीय तहको संख्या	न्यूनतम अनुदान (रु लाख)	जम्मा (रु लाखमा)
१० हजारभन्दा कम	४७	२७५	१२९२५
२० हजारसम्म	१९०	३००	५७०००
३० हजारसम्म	२०६	३२५	६६९५०
४० हजार	१२०	३५०	४२०००
५० हजारसम्म	७३	३७५	२७३७५
६० हजारसम्म	४३	४००	१७२००
७० हजारसम्म	२६	४२५	११०५०
८० हजारसम्म	१४	४५०	६३००
९० हजारसम्म	९	४७५	४२७५
१ लाखसम्म	१	५००	५००
१ लाख १५ हजारसम्म	७	५२५	३६७५
१ लाख ४० हजारसम्म	२	७७५	१५५०
१ लाख ५० हजारसम्म	६	८२५	४९५०
२ लाखसम्म	३	८७५	२६२५
३ लाखसम्म	४	१०००	४०००
५ लाखसम्म	१	१०२५	१०२५
५ लाखभन्दा बढी	१	११२५	११२५
कुल	७५३		२६४५२५

गण्डकी प्रदेशले न्यूनतम बढी बजेट पाउने

वित्तीय समानीकरण अनुदानमा प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान गण्डकी प्रदेशले पाउने छ । सबैभन्दा कम भने कर्णाली प्रदेशले पाउने छ ।

न्यूनतम अनुदानमा कुल १५ अर्ब ३५ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुने छ । यसअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले आगामी आवमा कम्तीमा पनि ४१ अर्ब ८१ करोड ५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । यो रकम सूत्रमा आधारित भएर पाउने रकम बाहेकको हो ।

प्रदेशमा कति जाने छ न्यूनतम अनुदान ? (रु. लाखमा)

प्रदेश	न्यूनतम अनुदान	सूत्रमा आधारित	कार्य सम्पादनमा आधारित	जम्मा
प्रदेश नं १	२८१८३	५८९१३	२९८६	९००८२
मधेश	१८६४६	५६८२५	२६८७	७८१५८
बागमती	२७४३६	५६८२५	३७५८	८४०४६
गण्डकी	१८८१८	५६७९३	३६६८	७९२७९
लुम्बिनी	२४१०८	५७८२८	३४८१	८४४१७
कर्णाली	१७९८९	८५९९१	३२८४	१०७२६४
सुदूरपश्चिम	१८४००	६८५०१	३१७४	९००७५
कुल	१५३५८०	४३७७०३	२३०३८	६१४३२१

सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान कति ?

जनसंख्या र भूगोलबाहेक आयोगले बनाएको सूत्रमा आधारित भएर समेत स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा यस्तो सूत्रमा आधारित भएर ७ वटा प्रदेश सरकारले कुल ४३ अर्ब ७७ करोड र कुल ७५३ स्थानीय तहमा ७० अर्ब ८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकण अनुदान जाने छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानको सूत्र बनाउँदा मानव विकास सुचकांक, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता समेत गर कुल ५ वटा शीर्षक हेरेर मूल्यांकन गरिन्छ । सूत्रलाई १०० अंकभार मानि मानव विकास सूचकांकलाई १०, आर्थिक सामाजिक असमानतालाई ५, पूवार्धार विकासको अवस्थालाई १०, राजस्वको अवस्थालाई ५ र खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई ७० प्रतिशत भार दिइएको छ । यसभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई समेत समेटिएको छ ।