मधेश प्रदेशका ७४ सांसद सरकार गठनको प्रक्रिया विरुद्ध सर्वोच्चमा

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध सांसदहरू रिट लिए सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको सरकारविरुद्ध दलहरू सर्वोच्च पुगेका हुन् । रिटमा मधेशका ७४ प्रदेश सांसदको हस्ताक्षर छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राइन्सहितका नेता सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउन ५४ सांसद आवश्यक पर्दछ । प्रदेशमा एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, एकीकृत समाजवादीका ७, संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक एक सांसद छन् । यसमध्ये एमालेका सांसद दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सांसद सरोजसिंह कुशवाह, लोसपाका सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित छन् । मधेश प्रदेशसभामा हाल कायम रहेको सदस्य संख्या १०४ रहेको छ ।

प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले नेता सरोज यादवलाई सोमबार बर्दिबासको एउटा होटलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ गराएपछि मधेशको राजनीति तरंगित बनेको छ । यसै विषयमा केन्द्र सरकारले एक्सन लिएर प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदमुक्त समेत गरिसकेको छ ।