कोशी प्रदेश सरकार गठन गर्न केन्द्रमा कांग्रेस-एमालेबीच गोप्य छलफल, मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धन दलको हानथाप 

काठमाडौं । सरकार गठन–विघटनको केन्द्र बनेको कोशी प्रदेश सरकारले हालसम्म निकास पाउन सकेको छैन । 

२०८९ मंसिरमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचन यता नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले दुई÷दुईपटक उक्त प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । 

अब तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय राष्ट्रिय राजनीतिमै पेँचिलो बन्दै गएको छ । यसपटक भने गठबन्धन दलहरूबीच सरकार कसले सम्हाल्ने भन्नेबारे बहस सतहमा आएको छ । 

तथापि आजसम्म गठबन्धनका दलहरूबीच मुख्यमन्त्री कांग्रेस वा माओवादी केन्द्र कसले लिन्नेमा टुंगो लागेको छैन । यद्यपि मुख्यमन्त्रीका लागि गठबन्धन दलकै नेताहरू दौडधुपमा निस्किएका छन् । 

हालसम्म मुख्यमन्त्रीका लागि कुनै टुंगो लागेको छैन । तर, कांग्रेस–माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसदहरू केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्तामा अव्यस्त छन् । 

सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच आपसी विवाद नमिल्दा उनीहरूले हस्ताक्षर संकलन गर्न थालेका छन् । सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीमा आ–आफ्नो माग दाबीसहित शीर्ष नेता तथा आफ्नो खेमाका नेतृत्वसँग लविङमा छन् । 

कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि सत्ता गठबन्धनसँग पर्याप्त मत छ । उक्त प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि बहुमत पुग्न ४७ सीटको आवश्यकता पर्छ । 

कोशीमा सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेससँग २९, माओवादी केन्द्रसँग १३, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जनता समाजवादीसँग १ सीट छ । यो सिट संख्या कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि पर्याप्त छ ।

संविधानको धारा १६८ (३) अन्तर्गत गठन भएको एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले असोज २० मा विश्वासको मत पाउन सक्ने स्थिति नदेखेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । 

कार्कीले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापङले यहीँ असोज २६ गतेभित्रै सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् । उनले संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेका छन् । 

सरकार गठनको सयमसीमा विस्तारै घर्किँदै जाँदा पनि दलहरूबीच आपसी विवाद मिल्न सकेको छैन । सरकार गठनका लागि अब उप्रान्त तीन दिन बाँकी भए पनि दलहरूबीचको बेमेल कायमै छ । 

सत्ता साझेदार दलहरूबीचको विवादित जड भनेकै मुख्यमन्त्रीको पद हो । यो पदमा कुन दलले बाजी मार्ने भन्ने प्रमुख मुद्दाको रूपमा देखा परेको छ । कांग्रेस संस्थापन पक्ष नै उद्धव थापालाई पुनः सरकारको नेतृत्व गर्न नदिने पक्षमा छ । 

किनकि यसअघि दुई÷दुईपटक मुख्यमन्त्री भएर संविधानको रक्षा गर्नुको साटो संविधानलाई नै लत्याएर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन उद्धत रहेको भन्दै थापालाई यसपटक कुनै हालतमा मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न नसकिने कांग्रेस संस्थापन पक्षकै नेताहरूको जिकिर छ । 

तर, थापाले भने संसदीय दलको बैठकमा पुनः आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । थापा कांग्रेस संस्थापन पक्षकै नेता हुन् । यसपटक थापालाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सार्न नहुने भन्दै कांग्रेस नेता केदार कार्कीलगायत प्रदेश सांसदहरूको समूहले क्याम्पिङ र लविङ गरिरहेका छन् । 

संस्थापनइतर नेता डा.शेखर कोइरा– पार्टी महामन्त्री गगनकुमार थापा पक्षका कार्कीले मुख्यमन्त्रीका लागि ९ जना प्रदेश सांसदहरूले आफूलाई समर्थन गर्ने भन्दै हस्ताक्षर नै गरेको दाबी गरेका छन् । 

कांग्रेस कोशी प्रदेशका सांसदहरूले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन नगरे प्रतिपक्षी एमालेसँग सत्ता गठबन्धनका लागि संवाद अघि बढाउने कार्कीले चेतावनी समेत दिएका छन् । 

यसका लागि केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाबीच छलफल भएको पनि खुलासा गरेका छन् । यसका साथै उनले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन नगरे मध्यावधि निर्वाचनको विकल्प नरहेको बताएका छन् । 

यद्यपि ओली र शेखरबीच भएको गोप्य छलफलमा के निर्णय वा सहमति भएको छ ? सोबारे आजसम्म बाहिर आधिकारीक जानकारी प्राप्त भएको छैन । 

यता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने कोशी प्रदेशमा गठबन्धनकै सरकारको पक्षमा उभिएका छन् । आज (मंगलबार) बसेको पदाधिकारी बैठकमा उनले गठबन्धनबाट बाहिर गएर सरकार गठन गर्न नहुने बताएका छन् । 

यसका साथै सभापति देउवाले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेट्ने छन् । प्रधानमन्त्रीसँगको भेट पश्चात् कोशीका विषयमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग पनि छलफल गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ । 

कोशीमा मुख्यमन्त्रीका लागि सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रले पनि दाबी गर्दै आएको छ । मुख्यमन्त्रीकै विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रमा दुईधार प्रष्ट छुटिएको छ ।

पार्टीका दुई प्रभावशाली नेता वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा पक्षका नेताहरूले गुटबन्दी गरेरै मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका छन् । पुन पक्षका दुर्गाप्रसाद चापागाईँले मुख्यमन्त्रीको दाबी नछोड्ने बताएका छन् । 

त्यस्तै शर्मा पक्षका माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वो पनि मुख्यमन्त्रीकै आकांक्षी छन् । यसपटक माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्नेमा उनीहरूले अडान कसेका छन् । 

चापागाईँले कोशी प्रदेशको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्नुपर्ने बताएका छन् । जसका लागि सहमति जुटाउन आफू तत्पर रहेको उनको भनाइ छ । उनले माओवादी केन्द्रबाट आफू मुख्यमन्त्रीका लागि तयार रहेको समेत बताए । 

उनले भने– ‘कांग्रेसले दुई÷दुई पटकसम्म सरकारको नेतृत्व गर्यो । जसको परिणाम हामीले देख्दै–भोग्दै आएका छौँ । प्रदेश सरकारलाई दीर्घजीवी बनाउन नसक्नु कांग्रेसको कमजोरी हो । उसले पटक–पटक सरकारलाई असफलतातर्फ धकेल्यो । यसको सन्देश पनि राम्रो गएन । यसर्थ यसपटक हामी सरकारको नेतृत्व गर्छौँ । त्यसका लागि म मुख्यमन्त्रीका लागि तयार छु ।’

त्यस्तै माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता आङ्बो पनि मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् । उनले अब बन्ने नयाँ प्रदेश सरकारको नेतृत्च आफूले नै गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । यद्यपि माओवादी केन्द्रले भने आधिकारीक निर्णय गरेको छैन ।