डेडिकेटेड एवं ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न उद्योगीको मध्यमार्गी प्रस्ताव

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लगायत उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल सहितको उच्चस्तरिय छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र टंकलाइनको शुल्क सम्बन्धी विवादको मध्यमार्गी प्रस्ताव गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच सोमबार भएको छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधानको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको हो । 

छलफलमा भएको प्रस्ताव अनुसार उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभई विवादित रकम मानि धरौटीका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोडिनेछ । उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जानेसंगै अन्य कानूनी उपचार पनि खोज्न सक्नेछन् ।

सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति समेत राखि पुनरावलोकन एवं अन्य व्यहोरा उल्लेख गरी पेश गर्न सक्नेछन् । 

समस्या समाधानका लागि महासंघ अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाल लगायत उच्च अधिकारीहरुसँग भेट गरी समाधानको पहल गरेका थिए । त्यसलगत्तै सम्बन्धित उद्योगीहरुलाई महासंघमा आमन्त्रित गरी छलफल गरिएको थियो ।

उद्योगीहरुले महासंघ अध्यक्षलाई छलफल गर्दा किस्ता रकम नभनि विवादित रकमको धरौटीका रुपमा विद्युत प्राधिकरणले स्वीकार गरी कानूनी उपचारको अवसर प्राप्त भए सहमति हुन सकिने वताएका थिए । 

अहिले करिब दुई दर्जन उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेवापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको छ ।