लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष भन्छन् : सरकारी कर्मचारीको ‘आकार व्यवस्थापन’ गर्नैपर्छ,यस्तो छ आयोगको प्रस्ताव

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले मुख्य सचिवको अवधि दुरई वर्षमा झार्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। शुक्रबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। मुख्य सचिवको अवधि दुई वर्ष, सचिवको तीन वर्ष र अतिरिक्त सचिवको अवधि चार वर्ष कायम गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ। हाल मुख्य सचिवको अवधि तीन वर्ष र सचिवको पाँच वर्ष रहेको छ।

यस्तै उनले लोकसेवा आयोगले सहसचिवमा खुलाबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ९० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। माथिल्लो तहमा १० प्रतिशत र ९० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाबाट गर्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ। यस्तो व्यवस्थाले काबिल व्यक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि आउन सक्ने उनको धारणा छ।

यसका साथै, उनले बैठकमा लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सरकारको प्रदेश सचिव संघ मातहत नै हुनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्। नेपालको प्रतिनिधि प्रदेशले गर्ने नभइ नेपाल सरकारले गर्ने भएकाले सरकारलाई बलियो बनाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ।

उनले निजामती सेवामा धेरै ट्रेड युनियनको आवश्यकता समेत नभएको औंल्याएका छन्। निजामती सेवामा एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन भए पुग्ने उनको सुझाव छ। यस्तै अध्यक्ष रेग्मीले सरकारी कर्मचारीको ‘राइट साइजिङ’ गर्नैपर्ने बताएका छन् । यसअघि पनि राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमै अध्यक्ष रेग्मीले नेपालमा कर्मचारी बढी रहेको बताएका थिए । उक्त अभिव्यक्ति स्मरण गर्दै माओवादी सांसद दुर्गा राईले ‘कति कर्मचारी आवश्यक हो ?’ भनेर सोधेकी थिइन् ।

जवाफमा रेग्मीले नेपालमा सरकारी कर्मचारीको आकार व्यवस्थापन गर्नैपर्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘बढाउनुपर्छ वा घटाउनुपर्छ भन्दिनँ तर पनि कर्मचारीको राइट साइजिङ गर्नैपर्छ ।’ जसअनुसार सचिवको एक वर्ष, सहसचिवको २ वर्ष, उपसचिवको ३ वर्ष र शाखा अधिकृतको ४ वर्ष तथा अन्य कर्मचारीको ५ वर्ष एउटै मन्त्रालय वा मातहतको निकायमा रहने सुनिश्चितता हुनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।