कानून संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्रचार शुक्रबार १३ जेठ २०७९ ०९:३६ PM राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पीडितमैत्री हुने गरी संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको...
