महावीर पुनको माग पुरा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष तथा वैज्ञानिक महावीर पुनको मागलाई सरकारले पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा भएको वार्तापछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै पुनले सकेसम्म आज साँझसम्ममा सहमति खोज्ने र नभए भोलिसम्ममा सहमति जुटाएर माग पुरा गर्नेगरी वार्ताबाट निर्णय भएको बताए ।

 ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काज्यूको अफिसमा हामीलाई बोलाउनु भयो । हाम्रो मागका बारेमा सल्लाह सुझावहरु माग्नुभयो’, पुनले भने, ‘अहिले हामीले आज बेलुका पाँच बजेभित्रमा दुबै पक्षको एउटा टोली गठन गरेर सकेसम्म आज रातारात गर्ने नभए भोलिसम्ममा यो समस्या समाधान गर्ने भनेर निर्णय भएको छ ।’

पुनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा रक्षामन्त्री खड्काले आफूलाई बोलाएर वार्ता के–कसरी गर्ने भन्ने बारे सुझाव मागेको बताए। उनले छलफल सकारात्मक रहेको पनि प्रतिक्रिया दिए।

‘छलफल सकारात्मक छ किन भने रक्षामन्त्रीज्यूसँग वार्ता गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले दुई पटक फोन गर्नु भयो,’ पुनले भने, ‘सकारात्मक खदेखिएको छ। भोलि कागजमा कस्तो हुन्छ, त्यतिबेलासम्म कुर्नु पर्ने हुन्छ।’

अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने माग गर्दै पुन शुक्रबारबाट अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेपछि उनीसँग वार्ता गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब परेको थियो।  

यस्ता छन् पुनका माग:

१. अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्ने प्रतिभाशाली र सिर्जनशील नेपालीहरूलाई अनुसन्धान गर्ने काममा ठोस सहयोग गर्न हरेक वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको १ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने र ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोष’ मा राख्नुपर्ने। सो कोषबाट नेपालका सम्पूर्ण प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्न सहयोग गर्नुपर्ने। कोषमा जम्मा भएको रकम सोही वर्ष खर्च नभए आगामी वर्षमा पनि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

२. सो कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै प्रतिभाशाली र नवीनतम् सोच भएका नेपालीहरूलाई उपलब्ध गराउन संसदले नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा छुट्टै ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रवर्द्धन, सञ्चालन तथा खरिद ऐन’ बनाउनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार अनुसन्धानको कामलाई बहुवर्षीय कार्यक्रममा राख्न मिल्ने गरी नीति नियम बनाइनु पर्ने।

३.अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गरेर बनेका र सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएका चिजलाई उत्पादन गरी नवउद्यमी बन्न चाहने नेपालीहरूलाई उद्यम सुरू गर्नको लागि चाहिने अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न ठोस सहयोग गर्ने नीति नियम बनाउनु पर्ने। सो कामलाई सहज बनाउन र आवश्यकताअनुसार नीति नियम बनाउनका लागि ‘नव उद्यमी प्रवर्द्धन समिति’ बनाउनु पर्ने र सो समितिले सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

४. प्राइभेट अनुसन्धान केन्द्र, मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयहरूमा व्यवहारिक अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न र प्रवर्द्धन गर्नका लागि विज्ञान मन्त्रालयअन्तर्गत ‘व्यवहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग’ खोल्नुपर्ने। उक्त विभागलाई देशका प्रतिभाहरूलाई विदेश पलायन हुन नदिन र विदेश पलायन भैसकेका प्रतिभाहरूलाई के कसरी र कुन रूपमा हुन्छ स्वदेश फिर्ता ल्याउन र उनीहरूबाट फाइदा लिनको लागि चाल्नु पर्ने ठोस वातावरण तयार गर्ने पूर्ण अधिकारसहित जिम्मा दिइनुपर्ने।