सरकारीकरण हुने जग्गामा नक्कली हकवाला

नेपाली समाजमा एउटा लोकोक्ति प्रसिद्ध छ, लोभले लाभ, लाभले विलाप । यस्तै भएको बर्दियामा । सरकारीकरण हुने जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बर्दियाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख भीमबहादुर खत्री र नायब सुब्बा रुद्रसेन साहु विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले उनीहरु विरुद्ध  रु ५४ लाख ८० हजार सात सय ५९ बराबरको बिगो दावी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

बर्दिया जिल्लाको साविक मैनापोखर गाविस–१ मा (हाल बढैयाताल गाँउपालिका–६)मा  चिरकु तेलीको नाममा २०४३ साल अघि दुई विगाहा छ कट्ठा जग्गा रहेको थियो । २०४३ सालमा उहाँको मृत्यु भएपछि हकखाने कोही नभएपछि सो जग्गा स्थानीय तहको नाममा जानुपर्ने थियो । तर, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको निर्णयबाट सो जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी विक्रीसमेत गरेको पाइएको छ ।

मालपोत कार्यालय बर्दियाका तत्कालनि प्रमुख भीमबहादुर खत्री र नासु रुद्रसेन साहुले २०७७ चैत ३ मा जैनव तेलीको नाममा अस्थायी जग्गाधनी कायम गरी सैजाद तेलीको नाममा हक हस्तान्तरण गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । आयोगले हक हस्तान्तरण गरेको जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन रकम रु ५४ लाख ८० हजार सात सय ५९ बराबरको बिगो दावी गरेको छ ।

नक्कली हकवालाका रुपमा रहेका बढैयाताल गाँउपालिका–६ का सैजाद तेली र जैनव तेली विरुद्ध पनि समान बिगो दावी गरिएको छ । बढैयाताल–६ का वडा अध्यक्ष रामहरण थारु विरुद्ध पनि मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजायको मागदावी गरिएको छ ।