संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलहरू सहमति नजिक

काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरुलाई प्रचलित कानुनमा भए भन्दा ७५ प्रतिशतसम्म कम सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न प्रमुख तीन दल सहमत देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको कार्यदल बैठकमा सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत दिने बिषय र सजायसम्बन्धी केही मापदण्डका बिषयमा सहमति नजिक पुगेको सदस्यहरुले जनाएका हुन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेका बिपतिहरुका बिषयमा छलफल गर्दै सहमति खोज्ने प्रयास गरिएको कार्यदल सदस्य एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।

उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई पीडितलाई केन्द्रमा राखेर टुंग्याउनका लागि असहमतिका चार बुदाँमा सहमतिका लागि छलफल भएको बताए।

मानव अधिकारको गम्भीर उलंघन, हत्याको परिभाषा, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्ति र महान्याधीवक्ताले गम्भीर मानव अधिकार उलंघनको बिषयमा घटी माग दाबी लिएर जाने बिषयमा सहमति नजिक पुगेको उनको भनाइ छ। उनले चार बिषयमा ७० प्रतिशत सहमति जुटेको र बुधबार बस्ने कार्यदलले टुंगाे लगाउने बताए।

त्यस्तै कार्यदल सदस्य जनार्दन शर्माले नलिमेका बिषयमा सहमतिको प्रयास गरिएको र भाषागत प्रक्रिया मिलाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए। उनले बुधबार बस्ने बैठकले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेर शीर्ष तहलाई बुझाउने बताए।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका बिषयमा सहमति जुटाउन यसअघि शीर्ष दलका नेता सम्मीलित तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलमा बर्तौला, शर्माका साथै रमेश लेखक छन्।

स्रोतका अनुसार सुरक्षाकर्मीका मृतक परिवारलाई थप ७ लाख रुपैयाँ परिपूरण दिने लगभग सहमति भएको छ । उनीहरुले यसअघि ३ लाख मात्र पाएका थिए, जबकी सशस्त्र द्वन्द्वका अरु पीडितले १० लाख रुपैयाँ पाएका थिए । अब सबैलाई समान १० लाख दिने र पहिले दिएको ३ लाख कटाएर ७ लाख दिने सहमति छ ।

अब मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र अन्तिमले अयोग्य प्रमाणित गरेका १८ वर्षभन्दा कम उमेरका लडाकूहरुलाई गर्ने सम्बोधन र राहतको विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अहिलेसम्म भएको प्रगतिबारे चासो राखेका थिए । साथै पीडितलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले पनि आफूहरुको ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने, भोलि फेरि हाम्रो बैठक बस्छ । त्यसपछि पर्सिसम्म निकासका लागि निष्कर्षहरु शीर्ष नेताहरुलाई उपलब्ध गराउने छौं ।’