नागरिकता विधेयकप्रति विज्ञहरु के भन्नुहुन्छ ?

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाउनुभएको उक्त विधेयकलाई पारित गरेको हो । संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनु सकारात्मक विषय रहेको विज्ञहरुले बताउनुभएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिश चन्द्रलालले नागरिकता विधेयक पारित भएर जनताको विश्वास बढेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विधेयक पहिले नै पारित हुनुपथ्र्यो, ढिलै भए पनि सरकारले यसलाई अघि बढाएको छ, प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनु सकारात्मक कार्य हो । अब राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन बाँकी छ । राष्ट्रपतिले पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ होला ।”

पूर्वन्यायाधीश चन्द्रलालले जुन पार्टीले विधेयकको विरोध गरिरहेको छ, हिजो उसकै सरकार भएको बेला अध्यादेशमार्फत स्वीकार गरिसकेको विषय अहिले सरकार बाहिर रहँदा विरोध गर्नुको औचित्य नभएको बताउनुभयो । “अध्यादेश यसैअनुसारको थियो, त्यसैले यो स्वीकार गरेकै कुरा हो एकपटक आफूले निर्णय गरिसकेको विषय सरकारबाट हटेपछि विरोध गर्नुले जनताको विश्वास घटाएको छ । नागरिकताको विषय अल्झाएर राख्नुहुँदैन । राज्यका हरेक नागरिकलाई सहजरूपमा नागरिकता दिइनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

बाहिरका मानिसले नागरिकता पाउँछन् भन्ने विषय समस्या सिर्जना गरिएको विषय हो भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विधेयक पारित हुनुपथ्र्यो, यो बहुत राम्रो काम भएको छ, राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ अनि राष्टपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण हुनेछ ।”
 
 वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभाबाट पारित नागरिकता विधेयक राष्टियसभाले पास गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेपछि हाउस (संसद्) सँग दुई वटा विकल्प थियो या संशोधन गरेर पास गर्ने या जस्ताको तस्तै पास गर्ने, तर जस्ताको तस्तै पास गर्ने रणनीतिमा गएको छ । राष्ट्रियसभाले पनि पास गरिसकेपछि राष्ट्रपतिसँग अरु विकल्प हुँदैन, विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।”

अधिवक्ता त्रिपाठीले विधेयक एक पटकसम्मलाई पुनःविचारका लागि फिर्ता पठाउने विकल्प राष्ट्रपतिलाई भए पनि अब दोहो¥याएर फिर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले संसद्ले जे पठायो त्यसैलाई नै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

यसअघि, नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी गत साउन १६ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै आठ बुँदासहित साउन २९ गते संसद्मा फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुनु सकारात्मक विषय भएको भन्दै अब राष्ट्रियसभाले पारित गरेर विधेयक प्रमाणीकरण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विधेयक पारित गरेर नागरिकलाई राज्यसँग जोड्ने काम गरेको भन्दै उहाँले विधेयकलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पु¥याइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकको आफूले स्वागत गरेको भन्दै नेता कर्णले विधेयक पारित हुन्छ भन्ने थाहा भएर पनि प्रतिपक्षी दलले नाटकीय व्यवहार प्रस्तुत गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

लोसपाका अर्का नेता केशव झाले प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक स्वागतयोग्य रहेको भन्दै यसले चाँडै सकारात्मक पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाबाट पुनः पारित उक्त विधेयक अब राष्ट्रियसभामा पठाइने छ । राष्ट्रियसभाको यही भदौ ६ गते बस्ने पहिलो बैठकमा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनुभएको विधेयकमाथि पुनःविचार गरियोस् भन्ने सन्देश टेबल हुने सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । त्यसपछिको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबल गरिन्छ र सो विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ हुने उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रियसभामा छलफल भई विधेयक पारित भएपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभा पठाइने र सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने छ ।
 
 पहिलो पटक पुनःविचार गर्नका लागि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) मा फिर्ता पठाए पनि अब पुनःविचारका लागि ठाउँ नभएको र विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।