विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिना गर्ने जोकोही भए पनि कानुनी कारबाही गरिनेछ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को जग्गा हिनामिना गर्ने जोकोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने बताएका छन् ।  त्रिविको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजविन आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई प्राप्त भइसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगको सिफारिसबमोजिम सरकारले कारबाही अघि बढाउने बताएका हुन् ।

'एउटा संयोग - २०७६ सालमा ललिता निवासको जग्गा खोजबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्‌बाट शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेका थियौं। ललिता निवासको जग्गा अहिले सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा मुद्दा चलिरहेको छ,' प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् भनेका छन्, 'त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पति खोजबिन आयोग पनि त्रितालको नेतृत्वमा नै बन्यो । आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन हिजो प्राप्त भएको छ। त्रिविको जग्गा खोजबिन आयोगले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका तथ्यहरूको थप अध्ययन गर्दै सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा विश्वविद्यालयकै नाममा ल्याइने र हिनामिना गर्ने जोकोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

'आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरेर खोजिने छ। आयोगबाट सिफारिस भएका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्दै खोज्न बाँकी विषयमा थप अध्ययन गरिनेछ । हात हालेपछि यसलाई टुंगोमा पुर्याएरै छाडिने छ,' ओलीको भनाइ छ ।

K P Sharma Oli

एउटा संयोग - २०७६ सालमा ललिता निवासको जग्गा खोजबिन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेका थियौं। ललिता निवासको जग्गा अहिले सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा मुद्दा चलिरहेको छ । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पति खोजबिन आयोग पनि त्रितालको नेतृत्वमा नै बन्यो । आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन हिजो प्राप्त भएको छ। शारदाप्रसाद त्रिताल अस्वस्थ हुनुहुँदो रहेछ । उहाँको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । त्रिविको जग्गा खोजबिन आयोगले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका तथ्यहरूको थप अध्ययन गर्दै सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा विश्वविद्यालयकै नाममा ल्याइने छ र हिनामिना गर्ने जोकोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनेछन् । आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरेर खोजिने छ। आयोगबाट सिफारिस भएका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्दै खोज्न बाँकी विषयमा थप अध्ययन गरिनेछ । हात हालेपछि यसलाई टुंगोमा पुर्याएरै छाडिने छ । 

See less