विशेष रिपोर्ट: अमेरिका-इरान ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता र यसका मुख्य प्रावधानहरू

पेरिस — लामो समयदेखिको कूटनीतिक गतिरोध, आर्थिक प्रतिबन्ध र हालैका सैन्य तनावका बीच संयुक्त राज्य अमेरिका र इस्लामिक गणतन्त्र इरानबीच एक ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ । यस सम्झौतालाई 'संयुक्त राज्य अमेरिका र इस्लामिक गणतन्त्र इरानबीचको इस्लामावाद समझदारी' नाम दिइएको छ ।

फ्रान्सको भर्साइल्स दरबारमा आयोजित जी ७ (G7) सम्मेलनको रात्रिभोजका दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस सम्झौतामा डिजिटल हस्ताक्षर गर्नुभएको हो भने इरानका राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियनले तेहरानबाट यसमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यस ऐतिहासिक वार्ता र समझदारीमा पाकिस्तानले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

सम्झौताका मुख्य १४ बुँदाहरू (प्रावधानहरू)

मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार दुई देशबीच सहमति भएका १४ बुँदाहरू निम्न छन्:

सैन्य कारबाहीको तत्काल अन्त्य: लेबनान लगायत सबै मोर्चामा भइरहेका सैन्य कारबाहीहरू तत्काल र स्थायी रूपमा अन्त्य गरिनेछ ।
सार्वभौमसत्ताको सम्मान: दुवै देशले एकअर्काको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्नेछन् र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने छैनन् ।
अन्तिम सम्झौताको समयसीमा: यो प्रारम्भिक समझदारी भएको हुनाले अधिकतम ६० दिनभित्र वार्ता गरी विस्तृत र अन्तिम सम्झौता गरिनेछ (आवश्यक परे म्याद थप गर्न सकिने) ।
जहाजहरूको आवागमन: युद्धपूर्वको अवस्थामा जस्तै सामान्य रूपमा जहाजहरूको आवतजावत पुनः सुचारु गरिनेछ ।
हर्मुज जलमार्ग खुला: पर्सियन खाडीदेखि ओमानको समुद्रसम्म जोड्ने रणनीतिक हर्मुज जलमार्गमा ६० दिनसम्म कुनै शुल्क बिना व्यावसायिक जहाजहरूको सुरक्षित र स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित गरिनेछ ।
पुनर्निर्माण योजना: युद्ध र प्रतिबन्धबाट प्रभावित इरानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको निश्चित योजना विकास गरिनेछ (जसको व्यवस्था खाडी राष्ट्रहरूले गर्ने दाबी गरिएको छ) ।
प्रतिबन्धको पूर्ण अन्त्य: संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रस्तावहरू सहित इरानविरुद्ध लगाइएका सबै प्रकारका आर्थिक तथा राजनीतिक प्रतिबन्धहरू अन्त्य गरिनेछ ।
आणविक हतियार निषेध: इरानले आणविक हतियार खरिद वा विकास नगर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्‍याउने छ ।
यथास्थिति कायम: अन्तिम सम्झौता नभएसम्म (६० दिनका लागि) इरानको आणविक कार्यक्रम र अमेरिकाको सेना परिचालन हालकै अवस्थामा (यथास्थितिमा) रहनेछ ।
निर्यात र बैंकिङ छुट: इरानी कच्चा तेल, पेट्रोलियम पदार्थ र यससँग सम्बन्धित बैंकिङ तथा बिमा सेवाहरूमा लगाइएका अमेरिकी प्रतिबन्धहरू तत्काल फुकुवा हुनेछन्, जसका कारण इरानले स्वतन्त्र रूपमा तेल बिक्री गर्न पाउनेछ ।
रोक्का सम्पत्ति फुकुवा: यो समझदारी पत्र लागू भएसँगै विदेशमा रोक्का रहेका इरानका सम्पूर्ण कोष र सम्पत्तिहरू (करिब २४ अर्ब डलर) फुकुवा गरी इरानलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
अनुगमन संयन्त्र: समझदारी पत्रको कार्यान्वयन र भविष्यमा हुने सम्झौताको पालना सुनिश्चित गर्न एउटा संयुक्त कार्यकारी अनुगमन संयन्त्र स्थापना गरिनेछ ।
वार्ताको निरन्तरता: मुख्य बुँदाहरू (धारा १, ४, ५, १० र ११) को कार्यान्वयन सुरु भए लगत्तै बाँकी रहेका विषयहरूमा अन्तिम सम्झौताका लागि औपचारिक वार्ता सुरु गरिनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता: दुई देशबीच हुने अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् (UNSC) मार्फत अनुमोदन गराइनेछ ।

सम्झौताको राजनीतिक तथा आर्थिक महत्त्व

इरानका लागि ठूलो राहत

लामो समयदेखि अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण चरम आर्थिक संकट झेलिरहेको इरानका लागि यो सम्झौता 'संजीवनी बुटी' सरह साबित भएको छ । तत्कालै तेल बिक्री गर्न पाउनु, २४ अर्ब डलरको रोक्का सम्पत्ति फुकुवा हुनु र पुनर्निर्माणका लागि ३०० अर्ब डलरको योजना बन्नु इरानको कूटनीतिक र आर्थिक जित मानिएको छ । यो सम्झौता सन् २०१५ को ओबामाकालीन आणविक सम्झौता (JCPOA) भन्दा पनि इरानका लागि बढी फाइदाजनक देखिएको छ ।

अमेरिकी नीति र ट्रम्पको यु-टर्न

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा २०१५ को सम्झौतालाई "इतिहासकै खराब" भन्दै बाहिरिएका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस पटक आफैं अगाडि बढेर इरानसँग नयाँ सम्झौता गरेका छन् । यद्यपि, ट्रम्पले इरानमा सत्ता परिवर्तन गर्ने र हिजबुल्लाह जस्ता समूहहरूलाई इरानी सहयोग पूर्ण रूपमा बन्द गराउने जुन लक्ष्य राखेका थिए, त्यसमा यो प्रारम्भिक सम्झौता असफल भएको विश्लेषण गरिएको छ । तैपनि ट्रम्पले यसलाई "धेरै बलियो" सम्झौता भन्दै प्रशंसा गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजार र सुरक्षा

रणनीतिक रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिने हर्मुज जलमार्ग बिना अवरोध खुल्नु र इरानी तेल बजारमा सहजै आउने वातावरण बन्नुले विश्वव्यापी इन्धनको मूल्यमा स्थिरता ल्याउने र मध्यपूर्वको तनाव कम गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

चुनौती र आगामी बाटो

यो केवल एक प्रारम्भिक समझदारी (MoU) मात्र हो । आगामी ६0 दिनभित्र हुने वार्तामा इरानको ६० प्रतिशतसम्म संवर्धित युरेनियमको भण्डारलाई कसरी घटाउने र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (IAEA) ले यसको निगरानी कसरी गर्ने भन्ने विस्तृत खाका तय हुन बाँकी छ ।