सन्दर्भः संविधान दिवस– निर्वाचन र शासकीय प्रणाली फेर्नैपर्छ : पूर्वसभामुख घर्ती

काठमाडौँ, ३१ भदौ - सशस्त्र द्वन्द्वका बेला आन्दोलनरत तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को बटालियन कमिसारदेखि पहिलो महिला सभामुख भएर ओनसरी घर्तीले मुलुकमा राजनीतिक रूपान्तरणका लागि प्राप्त जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको थियो । अनेरास्ववियुबाट विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएकी घर्ती माओवादी राज्य समिति सदस्य, केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्यूरो सदस्यसम्म हुनुभयो ।

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०६४ मा समानुपातिक सदस्य र दोस्रो सविधासभा निर्वाचनमा रोल्पा–२ बाट निर्वाचित भएपछि उहाँ संविधानसभाका उपाध्यक्ष र केही समय सभामुख बन्नुभयो । उहाँले विसं २०६८ मा युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो भने विसं २०७४ को निर्वाचनमा समानुपातिकबाट फेरि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनुभयो ।

पूर्वसभामुख घर्तीसँग नवौँ संविधान दिवस, २०८० का अवसरमा कुराकानीको सम्पादित अंश -

प्रश्न- नेपाली जनताको ठूलो बलिदानीपछि उपलब्धिका रूपमा प्राप्त संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अहिले भइरहेको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

घर्तीः हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बनाएपछि सुरुमा कानुन निर्माणमै धेरै समय खर्चनुपर्यो । नयाँ संविधानअनुसार कानुन बन्ने काम बाँकी नै छ । मुलुकमा हामीले नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्यौँ, यसको कार्यान्वयनका लागि लगातार सबै राजनीतिक दलका बीच एक प्रकारको सहकार्य गरेर अघि बढिरहेका छाँैँ । जनताको चाहनाका साथ संविधान निर्माण गरियो, त्यसबमोजिम नै कार्यान्वयनमा छौँ । यसको गति भने धिमा छ ।

प्रश्न- मुलुक सङ्घीयताको अभ्यासमा छ, प्रदेशको अधिकार र स्थानीय तहमा सुशासन सम्बन्धमा उठेका आवाजलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

घर्तीः प्रदेशलाई संविधानअनुरूप दिनुपर्ने अधिकार र बनाउनुपर्ने संरचनाका काम ढिलो भएको छ । कानुन बनाएर छिटो अधिकार सुम्पनुपथ्र्यो, अहिले उठिरहेको सुशासनका कुरा पनि कानुन नहुँदाकै परिणति हो । स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध नहुँदा अलमलजस्तो देखिन्छ । अब छिटो कानुन बनाएर प्रदेशलाई अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । संविधानमा लिखित अधिकारको सूचीका आधारमा कामको बाँडफाँट र अधिकारको उपयोग गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल, सरकार र अरु निकाय मिलेर सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्ने विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता आउनुपर्छ ।

प्रश्न- तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यका सम्बन्धमा यहाँको बुझाइ के हो ?
 
घर्तीः सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह आफूलाई चाहिने आवश्यक कानुन आफैँ निर्माण गर्न सक्छन् । हिजोको केन्द्रीकृत संरचना र मानसिकताले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार विकेन्द्रिकृत गर्न केही समय लाग्यो । स्थानीय तहमा केही संरचना भएकाले चाँडो काम भए पनि प्रदेशका हकमा भने केन्द्रले दिनुपर्ने अधिकार अझै दिइएको छैन । कतिपय कानुन नै बनेको छैन । तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा अन्योल भएको हो । प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण नगरिएकाले यो अवस्था देखापरेको हो ।

प्रश्न- संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिने समयमा केही विरोधका आवाज सुनिन्थ्यो, अहिले त्यो मत्थर भएको हो कि सम्बोधन गर्नुपर्ने केही पक्ष छ ?

घर्तीः गतिशील दस्तावेज संविधानको कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइसँग जोडेर सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट प्रश्न र आवाज आइरहेका छन् । नकारात्मक धेरै ठूलो छैन । ती संविधानको छिटो पूर्ण कार्यान्वयनकै लागि आएका हुन् । संविधानको भावना र मर्मअनुरूप यताउता नगरी सरासर सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सक्नु नै अहिले हाम्रो प्रमुख चुनौती हो । संसद्ले कानुन बनाउन र सरकारले अधिकार दिन गरेको ढिलाइबाट यावत् प्रश्न उठेका हुन् । त्यसमा इमान्दारी देखाउन सक्नुपर्छ ।

प्रश्न- मुलुकमा जाति, भाषा, धर्म र भूगोलका आधारमा विविधता भएकाले सबका माग, मुद्दा एकैसाथ सम्बोधन हुन सक्लान् ?

घर्तीः संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषय हुबहु लागू भएमा विरोधको स्वर कम हुन्छ । संविधान सबै दलको साझा दस्तावेज हो । विविधतायुक्त देश छ । सबको भावना सकेसम्म देखियोस् भनेर सम्बोधन गर्न कोसिस गरिएको छ, तैपनि केही कमी भइहाल्छ । हामी सबै मिलेर संविधान र सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कोसिस गरिरहेकै छौँ । पूर्णता सापेक्ष हुन्छ, निरपेक्ष पूर्णता खोज्नुहुन्न, त्यो सम्भव पनि छैन ।

प्रश्न- संविधान जारीपछि पनि मुुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न किन चुनौती भयो भन्ने लाग्छ यहाँलाई ?

घर्तीः मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वबारे संविधान निर्माणका क्रममा पनि छलफल भएकै हो । पहिलो, सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढौँ भनी सहमतिको राजनीतिलाई अघि बढाएको भए छिटो फल प्राप्त गर्न सक्थ्यौँ । दोस्रो, संविधानमै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमै स्थायित्व खोज्नुपथ्र्यो । ती दुवै नहुँदा अस्थिरता देखियो । मौकाको फाइदा उठाउनुपर्छ भनेर केही पक्षबाट संविधानमाथि लगातार आक्रमण भइरहेको छ । राजनीतिक दलले अबका दिनमा केही न केही सोच्नुपर्छ । मिलेर जाने कि संविधानमै त्यो व्यवस्था गरेर जाने भन्नेमा बहस हुनुपर्छ ।

प्रश्न- सडकमा देखिएका असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला ?

घर्तीः यो असन्तुष्टिले देश विकासमा बाधा पुगेको छ, हामीले सोचेको र संविधानले परिकल्पना गरेको काम भइरहेको छैन । बल्लतल्ल एउटा तयारी गर्यो फेरि अर्को नयाँ मानिस, दृष्टिकोण र सोच आएपछि अलमलमा पर्ने स्थिति छ । एउटा राजनीतिक दल वा नेताले पाँच वर्ष ढुक्कसँग सरकार चलाउन पाए देश र जनताका काम सरासर अघि बढ्थ्यो । राजनीतिक अस्थिरताले सबै क्षेत्र ढुलमुल भयो । यस्तो अवस्थामा सबै राजनीतिक दलले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रश्न- संविधानमै स्थिर खाले व्यवस्था गरेर पनि जान सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण आयो, त्यो भनेको के हो र?

घर्तीः मेरो दल र हामीले संविधान निर्माणका बखत प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जाऔँ भनेका थियौँ । यस प्रणालीले स्थायित्व प्रदान गर्छ, राम्रो हुन्छ । निर्वाचन प्रणाली पनि पूर्ण समानुपातिक भनेका थियौँ तर भएन । हालको मिश्रितभन्दा पनि प्रत्यक्षमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सोचाँै । त्यसबेला सबैले आ–आफ्नो अडान छाडेर सहमतिकै लागि जोड बल पुर्याएका थियौँ । अहिले पाइरहेको दुःख त्यसबेलाको उपज हो ।

 प्रश्न-  लोकतन्त्रमा हाम्रा होइन, राम्राको छनोट हुनुपर्छ, विषयविज्ञलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिइन्छ भन्ने थियो तर त्यो देखिएन नि ?

घर्तीः अवसर र जिम्मेवारी दिने मामिलामा विकृति देखिएको छ, पवित्र उद्देश्य र विचार राखेर त्यतिबेला संविधानमा जे व्यवस्था गरियो, ठीकै थियो । यसमै खेलेर व्यवस्थाप्रति नकारात्मक सोच राख्न चाहने शक्ति विकृत बनाउन लागिपरे । समानुपातिकमा नातागोता ल्याएपछि उत्पीडनमा परेका वर्ग, समुदायले अवसर पाएनन् । समाजमा अवैज्ञानिक देखिएका विषय कानुन संशोधन गरेर हटाउनुपर्छ । राज्यमा पहुँच नभएका र पछि पारेका तथा प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्नेलाई अवसर दिनुपर्नेमा छनोटमै उल्टापाल्टा भइरहेको छ । व्यवस्था र संविधानमा राखिएको प्रावधान नराम्रो होइन, तर कार्यान्वयनमा गडबडी भएको छ । चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न बनेका कानुनको पुनरावलोकन गर्दैन गर्दै