जुम्लाका स्थानीय तहको प्राथमिकता बहुक्षेत्रीय  पोषणमा

जुम्लाका स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेका बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई थप प्रथामिकता दिइने भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा स्थानीयतहमा कार्यान्वयन भइरहेको सो कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षासमेत गरिएको छ । 

समीक्षामा स्थानीय तहका सम्पर्क व्यक्ति तथा सहजकर्ताले वर्षभर भइरहेका कामको प्रस्तुति गरेर जानकारी गराएका थिए । युरोपियन युनियनको सहयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत स्थानीय तहमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपक्षी, महिला तथा बालबालिकासहित विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका कामको समीक्षा गरिएको थियो । हिमा गाउँपालिका स्वास्थ्य संयोजक रतनबहादुर रावत, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका जनक हमाल, सिञ्जा गाउँपालिकाका ललित रोकाया, पातारासी गाउँपालिकाका हरि नेपाली, तिला गाउँपालिकाका जसुकला रावत, तातोपानी गाउँपालिकाका पार्वती बिष्ट, गुठिचौर गाउँपालिकाका जग्यप्रसाद धिताल, चन्दननाथ नगरपालिकाका सहजकर्ता भावना खत्री रोकायाले आ–आफ्नो गाउँपालिकामा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रममा भएका गतिविधिको विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो । 

कार्यक्रममा सुनौलो हजार दिन केन्द्रीत पोषक खाना, सचेतना, महिला तथा वालवालिका सचेतना कार्यक्रम, विद्यालय शौचालय निर्माण, बाख्रा वितरण, अभिमुखीकरण कार्यक्रम, ग्रिन हाउस स्थापना, होडिङवोर्ड, ओसिटि केन्द्र स्थापना, गाउँपालिका तथा वडास्तरीय निर्देशन समिति बैठकसहित विभिन्न कार्यक्रम गरिएका तिला गाउँपालिका सहजकर्ता जसुकला रावतले जानकारी दिनुभयो । बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि उक्त गाउँपालिकाले रु ३१ लाख छुट्याएको छ । 

यसैगरी सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको २६ लाखसहित चन्दननाथ नगरपालिकाले रु पाँच लाख, कनकासुन्दरीले रु पाँच लाख, तातोपानीले  रु छ लाख ५० हजार, हिमाले रु दुई लाख, गुठीचौरले  रु चार लाख बजेट थप गरी कार्यक्रम गरिएको जनाएका थिए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले बहुक्षेत्रीय पोषणा कार्यक्रम स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण रहेकाले विगतमा भएका कामको समिक्षा गर्दै थप नयाँ कार्यक्रम सुधार्नुपर्ने बताउनुभयो । चन्दननाथ नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पृथ्वीनाथ योगीले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो । 

बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशका समन्वयकर्ता मानबहादुर कुँवरले कार्यक्रम भइसकेका तर रकम भुक्तानी नभएका कामको साउनमा भुक्तानी गर्ने निर्देशन भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगले शुरुवात गरेको यो कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारकै बढी जिम्मेवारी हुनपर्ने देखिएको छ भन्नुभयो । स्थानीय सरकारले पनि प्रर्याप्त बजेट बिनियोजन गरेमा अझै स्थानीय तहका कार्यक्रम प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ थियो ।