भन्सारको लुटकारी व्यवस्थाको विरुद्धमा आजपाद्धारा जारी आन्दोलनमा सर्वपक्षीय समर्थन

काठमाडौं । 
आम जनता पार्टी (आजपा) ले ‘भन्सार नियमावलीबाट ४५ प्रतिशत कथित पुरस्कारको लुटकारी ब्यवस्था खारेजी’ लगायतका माग गर्दै सुरु गरेको आन्दोलन तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । 

आजपा निकटको आम सम्पर्क मञ्च, भन्सार कानून सुधार संघर्ष समितिले तेस्रो चरणको आन्दोलनको क्रममा आज सर्वपक्षीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजित सो कार्यक्रममा सहभागि बिभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु त्था बिद्धानहरुले आजपाले उठाउँदै आएको माग जायज रहेको जनाएका छन् । 

भन्सार नियमावलीमा रहेको ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था लुटकारी रहेको बताउँदै उनीहरुले यसलाई तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने जनाएका छन् । यो व्यवस्था बेतनभोगी कर्मचारीमुखी रहेको बताउँदै उनीहरुले राज्यको राजस्वमा लुट मचाउँने काम मात्र भईरहेको टिप्पणी गरेका छन् । 

नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भन्सार कानुनमा भएको ४५ प्रतिशत पुरस्कारमा धेरै समस्या रहेको बताए । पुरस्कार कसलाई दिइयो भन्ने कुरामा पारदर्शिता नरहेको बताउँदै उनले अहिलेको पुरस्कारको व्यवस्था भन्दा भन्सार दर घटाइदिँदा राज्यलाई फाइदा हुने बताए । 

उनले आजपाका नेताहरुलाई भन्सार दर घटाउनेतिर पनि आन्दोलन अगाडि बढाउन सुझाव दिए । ‘भन्सारका दर कसरी कम गर्ने र भन्सारको बिन्दुबाटै भन्सार तिर्ने अनुकूल अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । भन्सार दर धेरै भयो भने मान्छे अर्को बागडोरबाट सामान ल्याउन जान्छ’ पाण्डेले भन, ‘बरु योभन्दा राम्रो त के हुने भयो भने भन्सार दर घटाइदियो भने सबै मानिस भन्सारमै जान्छन् । भन्सारबाटै सामान आयो भने राज्यलाई पनि फाइदा भयो । बीचमा कर्मचारीले पनि कुनै अनुचि काम नगर्ने भयो । त्यसकारण भन्सार घटाउँ, जसले गर्दा मानिसहरुले सहजरुपमा भन्सारको डोरबाट सामान ल्याउन् ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आजपाले उठाएका मागहरु जायज रहेको भन्दै समर्थन जनाएका छन् । ‘पारदर्शी बनाउने अर्थमा र जसरी आज राजश्व हिनामिना भइरहेको छ, त्यो हुनु हुँदैन, यसलाई हटाउनपर्छ भन्ने उहाँहरुको माग जायज छ’ शर्माले भने ।

संसदमा प्रतिशतको व्यवस्था नरहेको र नियमावलीमा वृद्धि गरिएको बताउँदै उनले यो विषय आफूहरुले संसद् र समितिहरुमा उठाएर छलफल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । भन्सार कानुनको पुरस्कारलाई पारदर्शी बनाउने र अत्याधिक पुरस्कार हटाएर न्यूनतम पुरस्कारको व्यवस्था गर्न आफू लागिपर्ने उनले बताए ।

गलत प्रणालीहरुको कानुनी, व्यवस्थापकीय हिसाब र कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले पनि सच्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि साधन, स्रोतहरुमा जनताको अधिकार स्थापित गराउन आवश्यक रहेको उनले बताए । साधनस्रोतमा जनताको अधिकार स्थापित नगर्दा भएका स्रोत साधनको पनि सही उपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

आजपाका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुरुप देशमा राजश्व उठ्न नसकेको बताए । सरकारको राज्य नीति आफैंमा असफल छ । राज्यको भन्सार नीति र अन्य राजश्व नीतिहरु र अभ्यासहरु अपूर्ण रहेको बताउँदै उनले राजश्वमा भइरहेको गल्तीहरु सुधार्न सरकारको ध्यानाकार्षण गराए । भन्सार कानुनमा भएको ४५ प्रतिशत पुरस्कार व्यवस्था पूर्ण रुपमा लुटकारी र विभेदकारी रहेको उनले ठोकुवा गरे ।

‘कयौं साथीहरुलाई लाग्न सक्छ– यो प्रोत्साहनको लागि राखिने व्यवस्था हो । तर, ४५ प्रतिशत प्रोत्साहन हो भन्ने कहीँ पनि देखिँदैन । भन्सारमा मालसामान मान्छेसहित बुझाउनेलाई मालसामानको ३० प्रतिशत दिने व्यवस्था छ’ साहले भने, ‘संविधानतः मान्छे समात्ने हक राख्ने भनेको सुरक्षा निकाय र राजश्वका कर्मचारीहरुले हो । ती कर्मचारीले त तलब खाइरहेका छन्, तलब खानेले यति धेरै पुरस्कार लिने भनेको लुट हो । कर्मचारीले त आफूले गरेको कामवापत तलब पाइरहेको छ, यसलाई लुट नभनेर के भन्ने ?’

साथै, उनले पुरस्कार पाउने कर्मचारीको नाम गोप्य राखिएको भन्दै सो कार्य आफैंमा भ्रष्टाचार भएको टिप्पणी गरे । अवैध मालसामानको सूचना दिनेले कहिल्यैपनि प्रोत्साहन पुरस्कार नपाइरहेको उनको दाबी छ । अध्यक्ष साहले कानुननै बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने यसलाई हटाउन आवश्यक रहेको औंल्याए । यदि भन्सार कानुनमा ४५ प्रतिशत पुरस्कार दिएर प्रोत्साहन हुन्छ भने कर कानुन र राजश्व कानुनमा उक्त व्यवस्था राखेर किन प्रोत्साहन नगरेको भन्दै उनले सरकारसँग प्रश्न गरे ।

उनले राज्यले भन्सार कारोबारलाई जटिल बनाएर अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेको उनको टिप्पणी छ । काठमाडौंमा डाक्टर, वकिलहरु र ठूला ठूला अफिसरहरुले विभिन्न ठाउँमा काम गरेर कर नतिरेको उनले दाबी गरे । यदि सूचना दिनेलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने उनीहरुले कर नतिरेको सूचना दिनेलाई पनि पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भन्सार कानुनमा ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था आफैंमा भ्रष्टाचार भएको र दिनदिनै बढ्दै गएको उनले बताए । उक्त प्रावधानले राजस्व वृद्धि भएको छ भनेर भनिएको हो भने पुष्टि गरेर देखाउने उनले सरकारलाई चुनौति दिए । भन्सार कानुनमा ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सरकारका माथिल्लो निकायकै संलग्नता रहेको उनको आशंका छ । साहले यसमा प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरुको संलग्नता छैन भने उक्त विभेदकारी व्यवस्था खारेज गरेर देखाउन पनि चुनौति दिए ।

‘यो भ्रष्टाचारमा माथिल्लो लेभलको संलग्नता देखिन्छ । पहिलाको भन्दा बढ्दै गएको देखिन्छ । अहिलेको सरकार यसमा कहीँ न कहीँ संलग्न छ भन्ने देखिन्छ । यतातिर पनि सबैको ध्यान जाओस्’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजी र अन्य नेताहरु यसमा संलग्न हुनुहुन्न भने यसलाई हटाउनुपर्छ । राजश्व बृद्धिका लागि हो भने यसलाई पुष्टि गर्नुपर्छ । राजश्व बृद्धिको हो भने कति बढ्यो राजश्व, त्यो भन्नुपर्यो नि त ?’

त्यसैगरी, पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले भन्सारबाट चोरी निकारी, आयात निर्यातको सूचनाको लागि सो व्यवस्था गरिएको भएपनि पारदर्शितामा प्रश्न रहेको बताए । उनले पारदर्शिताको अभावमा मिलेमतोको ढंगबाट कागजपत्र बनाएर पनि त्यो पैसा सरकारी ढुकुटीबाट लिन सकिने अवस्था आउने बताए ।

पूर्व डिआईजी रमेश खरेलतर्फ लक्षित गर्दै स्वच्छ र निश्पक्ष भनेर कहलिएका मान्छेहरुले समेत आफ्नै घर परिवारका मान्छेको नाममा सुराकी भत्ता बुझेको पाइएको बताए । लाभ हुने कुरामा बेइमानी सुरु हुने उनको भनाइ छ ।

‘मिलेमतोको ढंगबाट कागजपत्र बनाएर पनि त्यो पैसा सरकारी ढुकुटीबाट लिन सकिने अवस्था आउँछ । त्यहाँ धेरै किसिमका प्रावधान छन् । त्यो कुरा पहिला चोरी भएको हो भन्ने प्रमाणित हुनुपर्यो’ उनले भने, ‘लिलामी गरिसकेको पछि दिइने कुरा हो । जहाँ लाभ हुने कुरा आउँछ त्यहाँ बेइमान पनि सुरु हुँदो रहेछ । एक जना पूर्व राष्ट्रसेवक धेरै इमानदार हो भनेर चिनिएको पनि हो । तर, सुराकीमा आफ्नै परिवारको सदस्यले सुराकी दिएको भनेर पैसा लिएको भनेर सार्वजनिक रुपमा आएको थियो, यस्ता हर्कत पनि हुँदारहेछन् ।’

सुराकी दिनेलाई दिइने पुरस्कारको प्रतिशत निकै धरै भएको उनले बताए । उनले यसमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘सुराकी दिनेलाई ३०, २०, १५, १० प्रतिशत दिने भनेको निकै ठूलो रकम हो । यो राष्ट्रलाई नै नोक्सानी पुग्ने किसिमको कुरा हो’ उनले भने, ‘सकिन्छ भने त्यसलाई नियमित गरेर नै विधिवत ढंगबाट ल्याउने कुरामा जाउँ । सकिँदैन भने पनि प्रोत्साहन स्वरुप यो रकम निकै ठूलो हो । यसलाई पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।’

त्यसैगरी, अर्थविद् प्रा.डा. गोपिलाल न्यौपानेले नेपालको अर्थतन्त्र प्रोडक्टिभ हुन नसकेको बताए । अर्थतन्त्रले आम नागरिकलाई सपोर्ट गर्न नसकेको उनले बताए । नेपालको अर्थतन्त्रमा कर्मचारीतन्त्रले अनाधिकृत रुपमा लाभ लिएको र त्यो जाहेज नरहेको उनको भनाइ छ । उनले देशका १० लाख मानिसहरुले नेपाली जनताबाट उठेको राजश्व खाइरहेको बताए । नेपालमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकारनै नरहेको उनको दाबी छ । राज्यले सबै चिज व्यापार गर्ने हुँदा देश अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

आजपाका उपाध्यक्ष एवं संविधान सभा सदस्य तिलक थापामगरले अर्थतन्त्रले लय समातेर ठीक ढंगले अगाडि बढ्न नसक्दा युवाहरु बेरोजगार बन्नुपरेको बताए । राज्यको स्पष्ट नीतिको अभावमा लाखौं युवाहरु रोजगारीका लागि कष्टपूर्ण जीवन विताउन बाध्य रहेका समेत उनको दाबी छ ।

आजपा प्रवक्ता चन्द्रभूषण साहले आफूहरु भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका लागि अनवरत संघर्ष गर्दै आइरहेको बताए । उनले भन्सार कानुनमा रहेको विभेद र लुटकारी व्यवस्था हटाउन संघर्ष अगाडि बढाएको र माग सम्बोधन नभएसम्म संघर्ष जारी रहनेसमेत बताए ।

त्यसैगरी संघर्ष समितिकी संयोजक रञ्जु साहले आफूहरुलाई आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षले विविध दुःख र हैरानी दिएको भन्दै आपत्ति जनाईन । उनले अर्थतन्त्र तहस नहस अवस्थामा रहेको बेला भन्सार कानुनमा रहेको ४५ प्रतिशत पुरस्कार रोक्नु अपरिहार्य रहेको बताए ।