‘पाँच वर्षमा शतप्रतिशत साक्षरता, शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको १७ प्रतिशत लगानी’

काठमाडौँ, २४ पुस : अहिले मस्यौदा निर्माणको क्रममा रहेको सोह्रौँ पञ्चवर्षिय आवधिक योजनाले आगामी पाँच वर्षभित्रमा पाँच वर्ष उमेर समूह वा सोभन्दामाथिको साक्षरतादर शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य अघि सारेको छ । १६औँ आवधिक योजनाको मस्यौदामाथि सोमबार र मङ्गलबार भएको छलफलमा आयोगले शिक्षा क्षेत्रको यस्तो अवधारणा अघि सारेको हो ।

    आयोगका अनुसार पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर अहिले ७६ दशमलव दुई प्रतिशतमात्रै छ । १६औँ योजना सकिने मिति अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा यसलाई शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ ।

    यसैगरी, १६औँ योजनाले शिक्षण सिकाइमा सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य समेत अघि सारेको छ । अहिले सहरी क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच पुगे पनि अधिकांश विद्यालयमा शिक्षण सिकाइका लागि इन्टरनेटको पहुँच पुग्न सकेको छैन । यस्तो दर हाल ३५ दशमलव नौ प्रतिशत रहेकोमा पाँच वर्षमा शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य आयोगले निर्धारण गर्न लागेको हो ।

    यद्यपि, मस्यौदामा समेटिएका यी लक्ष्यमाथि अन्तिम टुङ्गो नलागेको आयोगका सदस्य डा रमेशचन्द्र पौडेलले बताउनुभयो । पौडेलकाअनुसार मस्यौदा माथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मस्यौदा माथि विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावहरु समेत समेटेर आयोगले आवधिक योजनालाई अन्तिम रुप दिइनेछ ।

शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेट १७ प्रतिशत
शिक्षा क्षेत्रमा हाल सरकारले कुल बजेटको १० दशमलव ९५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी पाँच वर्षमा आयोगले शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाई बढाएर १७ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य लिएको छ । १६औँ योजनाको मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार हाल प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको अनुभव सहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या ७६ दशमलव ९ प्रतिशत छ । पाँच वर्षमा यसलाई बढाएर शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तोक्न लागिएको छ ।

    यसैगरी आधारभुत तह कक्षा १–८ मा पूरा गर्ने दर ७७ दशमलव १ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९१ प्रतिशत पुर्याउने र माध्यमिक तहको कक्षा १२ सम्म पुग्ने दर ३५ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तोक्न लागिएको छ । त्यस्तै, उच्च शिक्षा प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा हाल २० दशमलव ७२ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर आव २०८५÷८६ सम्म ३० प्रतिशत पुर्याउने १६ औँ योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका के–के विषय समेटिँदैछन् ?

    आयोगमा स्वास्थ्य हेर्ने सदस्य डा आरपी विच्छाको अध्यक्षतामा सोमबार र मंगलबार छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रस्तुत मस्यौदा अनुसार पाँच वर्षे आवधिक योजनामा गम्भीर प्रकृतिका रोगको विश्वसनीय विशिष्ट स्वास्थ्य उपचार स्वदेशमा नै हुनसक्ने गरी स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

    सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित आयोगले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वव्यापाी, पहुँचयुक्त र समतामुलक बनाउने लक्ष्य राखेको सदस्य डा विच्छाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार १६औँ योजनामा विद्यमान स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको समग्र पुनरावलोकन गरी समयानुकूल संशोधन एवम् परिमार्जन गरी सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने लक्ष्य सरकारले लिने भएको छ । विशेषज्ञ र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवालाई समेत स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने लक्ष्य योजनामा समेटिएको छ ।

    जिल्ला स्तरका अस्पतालको स्तरोन्नति गरी न्यूनतम विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने र सबै प्रदेशमा प्रेषण अस्पताल निर्माणको लक्ष्य समेत १६औं योजनाले तय गर्ने भएको छ ।

    मातृ मृत्युदर प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा एक सय ५१ रहेकोमा अबको ५ वर्ष भित्र ८५ पुर्‍याउने १६औं योजनाको लक्ष्य छ । सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने व्यक्तिको सङ्ख्या प्रतिएक लाखलाई ६ दशमलव २ मा झार्ने लक्ष्य रहेको छ । अहिले यो आँकडा नौ दशमलव पाँच जना छ ।

    आगामी पाँच वर्षमा पूर्ण खोप लगाउने बालबालिकाको सङ्ख्या ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । यो तथ्याङ्क अहिले ८० प्रतिशत रहेको छ । अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नविकरण दर ३९ प्रतिशत रहेकोमा पाँच वर्षभित्र यो ९० प्रतिशत लैजाने लक्ष्य छ । तीस मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्था भएका घरधुरी ७७ रहेकोमा यसलाई बढाएर ८६ पुर्‍याउने १६औँ योजनाको लक्ष्य छ । पाँच वर्ष मुनिका बच्चा मध्ये जन्म दर्ता गरिएका बालबालिका शतप्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिले यो ६३ प्रतिशत मात्र छ ।

    आयोगले आगामी माघ मसान्तभित्र १६औँ योजनालाई अन्तिम रुप दिने गरी तयारी तीव्र बनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार सातै प्रदेशमा पुगेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समेत सुझाव समेटिएको छ । यसबाहेक निजी क्षेत्रसहित सबै क्षेत्रका विषय विज्ञहरु समेतको सुझाव लिएर योजनाको काम भइरहेको छ ।