चन्द्रमामा अमेरिकालाई चीन र रुसको चुनौती

काठमाडौँ । अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले २०३० सम्ममा चन्द्रमामा आणविक रिएक्टर निर्माण गर्ने योजनालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउदैछ । अमेरिकी मिडियामा यस्ता समाचार आएका छन् । यो योजना चन्द्रमामा स्थायी मानव आधार निर्माण गर्ने अमेरिकी महत्वाकांक्षाको एक हिस्सा हो ।

अमेरिकी मिडिया आउटलेट पोलिटिकोको रिपोर्ट अनुसार, नासाका कार्यकारी प्रमुखले चीन र रुसको समान योजनालाई उद्धृत गर्दै यी दुवै देशले चन्द्रमालाई अन्य देशहरूको लागि 'नो एन्ट्री जोन' घोषणा गर्न सक्ने आशंका गरेका छन् ।

यद्यपि, अब नासाको बजेटमा हालै गरिएको कटौती पछि यो लक्ष्य कति व्यावहारिक रहनेछ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । र के यो समयमै पूरा हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । केही वैज्ञानिकहरू यो योजना वैज्ञानिक आवश्यकताहरू भन्दा भूराजनीतिक उद्देश्यहरूबाट बढी प्रेरित भएकोमा चिन्तित छन् ।

अमेरिका, चीन, रुस, भारत र जापान जस्ता धेरै देशहरू चन्द्रमाको सतह अन्वेषण गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । केही देशहरूले त्यहाँ मानिसहरूलाई स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने योजना बनाइरहेका छन् ।

न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार, अमेरिकी यातायात सचिव सीन डफीले नासालाई लेखेको पत्रमा लेखेका छन्- 'भविष्यको चन्द्रमामा आधारित अर्थतन्त्र, मंगल ग्रहमा ऊर्जा उत्पादन र अन्तरिक्षमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउन यो महत्त्वपूर्ण प्रविधिलाई उन्नत बनाउनुपर्छ, र यसका लागि एजेन्सीले छिटो काम गर्नुपर्नेछ ।' राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सीन डफीलाई नासाको कार्यवाहक प्रशासक नियुक्त गरेका छन् ।

चन्द्रमामा आणविक रिएक्टर ?

डफीले कम्तिमा १०० किलोवाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने आणविक रिएक्टरहरूको लागि निजी कम्पनीहरूबाट प्रस्तावहरू मागेका छन् । यो उत्पादन क्षमता तुलनात्मक रूपमा कम छ । जमिनमा जडान गरिएको सामान्य हावा टर्बाइनले २ देखि ३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छ । यद्यपी चन्द्रमामा बिजुली वा ऊर्जा स्रोतहरूको लागि आणविक रिएक्टर निर्माण गर्ने विचार नयाँ भने होइन । २०२२ मा, नासाले यस्तो रिएक्टर डिजाइन गर्न तीन कम्पनीहरूलाई प्रत्येक ५ मिलियन डलरको ठेक्का दियो ।

यस वर्षको मे महिनामा, चीन र रूसले मिलेर २०३५ सम्ममा चन्द्रमामा स्वचालित आणविक ऊर्जा स्टेशन निर्माण गर्ने योजना घोषणा गरेका थिए । धेरै वैज्ञानिकहरू विश्वास गर्छन्, आणविक ऊर्जा चन्द्रमाको सतहमा निरन्तर बिजुली आपूर्ति गर्ने सबैभन्दा राम्रो वा सायद एक मात्र व्यावहारिक तरिका हो ।

वास्तवमा, चन्द्रमामा एक दिन पृथ्वीमा लगभग चार हप्ता बराबर हुन्छ । जसमा दुई हप्तासम्म निरन्तर सूर्यको प्रकाश र दुई हप्तासम्म अँध्यारो रहन्छ । यस्तो अवस्थामा, सौर्य ऊर्जामा मात्र निर्भर हुनु धेरै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । सरे विश्वविद्यालयका अन्तरिक्ष अनुप्रयोगहरू, अन्वेषण र उपकरणका वरिष्ठ व्याख्याता डा. सुङवू लिम भन्छन्- 'चन्द्रमामा बस्नको लागि सानो अन्वेषक टोलीको लागि सरल ठाउँ सिर्जना गर्न, केही मेगावाट बिजुली आपूर्ति गर्नुपर्नेछ । यो आपूर्ति केवल सौर्य प्यानल र ब्याट्रीहरूले पूरा गर्न सकिँदैन । आणविक ऊर्जा अब केवल एक विकल्प मात्र रहेन। बरु, यो एक तरिकाले अपरिहार्य भएको छ ।'

त्यस्तै ल्यान्कास्टर विश्वविद्यालयका पृथ्वी र ग्रह विज्ञानका प्राध्यापक लियोनेल विल्सनले यदि पर्याप्त कोष छ भने, प्राविधिक रूपमा २०३० सम्ममा चन्द्रमामा रिएक्टर पठाउन सम्भव रहेको बताउछन् । उनी भन्छन्, साना रिएक्टरहरूको डिजाइन पहिले नै बनाइसकिएको छ ।विल्सन भन्छन्- 'त्यतिबेलासम्म नासाको आर्टेमिस कार्यक्रम मार्फत पर्याप्त मिसनहरू पठाउनु आवश्यक छ ताकि चन्द्रमामा पूर्वाधार निर्माण गर्न सकियोस् ।'

सुरक्षाको बारेमा प्रश्नहरू

यस योजनाको बारेमा सुरक्षासँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन् । खुला विश्वविद्यालयका ग्रह विज्ञान विज्ञ डा. साइमन बार्बर भन्छन्- 'पृथ्वीको वायुमण्डलबाट रेडियोधर्मी पदार्थलाई अन्तरिक्षमा लैजानु निश्चित रूपमा जोखिमपूर्ण काम हो । यसका लागि विशेष अनुमति (लाइसेन्स) लिनुपर्छ, तर यो असम्भव काम होइन ।'

शन डफीको यो निर्देशन यस्तो समयमा आएको हो जब अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासा हालै ठूलो उथलपुथलको अवधिबाट गुज्रिरहेको छ । वास्तवमा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सरकारले २०२६ को लागि नासाको बजेटमा २४ प्रतिशत कटौतीको घोषणा गरेको थियो ।

यो कटौतीले धेरै महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्यक्रमहरूलाई घटाउनेछ । जस्तै मार्स स्याम्पल रिटर्न मिसन। यसको उद्देश्य मंगल ग्रहको सतहबाट पृथ्वीमा नमूनाहरू ल्याउनु हो । धेरै विज्ञहरू यो घोषणा विज्ञान भन्दा बढी राजनीतिक रूपमा प्रेरित देखिन्छ । उनीहरूका अनुसार यो चन्द्रमामा पुग्नको लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको परिणाम हो ।

डा. बार्बर भन्छन्- 'यस्तो देखिन्छ कि हामी फेरि एक पटक पुरानो अन्तरिक्ष दौड युगमा फर्किरहेका छौं । वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट, यो अलि निराशाजनक र चिन्ताजनक छ ।'

चीन र रुसबाट के डर छ ?

चीन र रुसले चन्द्रमामा 'नो-इन्ट्री जोन' घोषणा गर्ने सम्भावनामा शन डफीको टिप्पणीले 'आर्टेमिस सम्झौता' भनिने सम्झौतालाई औंल्याउँछ । सात देशहरूले २०२० मा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसको उद्देश्य चन्द्रमाको सतहमा अनुसन्धानको लागि देशहरूले एकअर्कासँग कसरी सहकार्य गर्ने भनेर निर्णय गरेका थिए ।

यस सम्झौतामा 'सुरक्षा क्षेत्रहरू' को निर्माण समावेश छ, जुन विभिन्न देशहरूले चन्द्रमामा आफ्ना उपकरणहरू राख्ने र सञ्चालन गर्ने ठाउँहरू वरिपरि निर्माण गरिनेछ । डा. साइमन बार्बर भन्छन्- 'यदि तपाईंले चन्द्रमामा आणविक रिएक्टर वा अन्य कुनै आधार बनाउनुभयो भने, तपाईं यसको वरिपरि सुरक्षा क्षेत्र निर्माण गरिनुपर्छ भनेर दाबी गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईंको उपकरण त्यहाँ अवस्थित छ ।' उनी भन्छन्- 'केही मानिसहरूलाई यस्तो लाग्छ कि कसैले भन्दैछ - चन्द्रमाको यो भाग अब हाम्रो हो, हामी यहाँ काम गर्नेछौं र तपाईं यहाँ आउन सक्नुहुन्न ।'

डा. बार्बरले चन्द्रमामा आणविक रिएक्टर स्थापना गर्नु अघि धेरै चुनौतीहरू पार गर्नुपर्ने पनि बताउँछन् । नासाको आर्टेमिस-३ मिसनले २०२७ मा चन्द्रमाको सतहमा मानिस पठाउने लक्ष्य राखेको छ। तर यसले अहिलेसम्म धेरै ढिलाइ, अवरोध र कोषको अनिश्चितताहरूको सामना गरेको छ ।

-बिबिसी बजेट