अझै आवासको विवरण सङ्घमा पठाउँदैनन् प्रदेश र स्थानीय सरकार

संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखिएको आवासको हक कार्यान्वयनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएका कार्यक्रमको विवरण केन्द्रीय निकायमा आउन छोडेको छ ।

सुरुआती चरणमा जनता आवास र सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले कार्यान्वयन गरेको थियो । पछि प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेपछि प्रगति विवरण आउन छोडेको हो ।

जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ देखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यान्वयनमा छ । जनता आवास कार्यक्रम आव २०६६÷२०६७ देखि सुरु भएको हो । सुरुको वर्ष सिराहा, सप्तरी र कपिलवस्तुबाट यो कार्यक्रम आरम्भ भएको थियो । हाल ७४ जिल्लामा पुगेको यो कार्यक्रमअन्तर्गत विभागले नै १७ हजार ३९ घर निर्माण सम्पन्न गरेको जनाएको छ । विभागले आव २०७४÷२०७५ सम्म यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । 

आव २०७५÷२०७६ मा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्दा ३८ हजार ९३१ घर बनाउने गरी यो कार्यक्रम पठाइएको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म १९ हजार २८६ घरमात्र बनेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । 
 
यसैगरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम आव २०७६÷२०७७ देखि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको थियो । यो कार्यक्रम आव २०७५÷२०७६ देखि सुरु भएको हो । सुरुको वर्ष सात प्रदेश, ३६ जिल्लाका ६० निर्वाचन क्षेत्रका २२२ स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागू भएको थियो । विभागको आवास एकाइबाट १९ हजार २३० आवास बनाउने गरी यो कार्यक्रम सुरु भएको हो । 
 
प्रदेश र स्थानीय तहमा दुवै कार्यक्रम हस्तान्तरण भएपछि प्रगति विवरण आउन छोडेको विभागका सूचना अधिकारी प्रतिज्ञा मानन्धरले राससलाई जानकारी दिनुभयो । विवरण नआएका कारण यी कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म कति घर बने भन्ने जानकारी विभागसँग नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सहुलियत दरको काठ र जस्तापाता दिने गरी सुरु भएको हो । विभागले जनशक्ति कम भएर दुवै कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको जनाएको छ । 
 
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम रसुवा, कास्की, कपिलवस्तु, जाजरकोट, बाँके, उदयपुर र सप्तरीमा एक÷एक बस्ती बनाउने गरी आव २०७६÷२०७७ मा कार्यान्वयन भएको थियो । सोही आवमा बाढी पहिरोपीडितका लागि डढेल्धुरा, सर्लाही र मुगुमा आवास बनाउने कार्यक्रम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको जुरे, बर्दिया र सुर्खेतमा पनि बाढी पहिरोपीडितका लागि आवास निर्माण गरिने कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । आवासविहीनका लागि आवासको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले आव २०७६÷२०७७ मै रु ७३ करोड बराबरको आवास बनाइदिने कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाइएको छ ।

आवासका लागि मन्त्रालयले काम गरेजस्तो देखिए पनि देशभर लागू हुने कानून बनाउन ढिलाइ गर्दा वन, निकुञ्ज र स्थानीय तहले फरक फरक तरिकाबाट नागरिकको उठीवास लगाउने गरेका छन् । आवासको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ सालमै बनेर प्रमाणीकरण भए पनि अझै नियमावली बन्न सकेको छैन । जनता आवास, सुरक्षित नागरिक आवासलगायत कार्यक्रमको प्रगति पनि न्यून छ । आवासको हकलाई मौलिक हकका रुपमा संविधानमा राखे पनि कार्यान्वयनमा काम भएको छैन ।

आवासको हकसम्बन्धी ऐनका विषयमा जानकार अधिवक्ता राजु चापागाईं नियमावलीले विस्थापनअघिको कार्यविधि तोक्ने, सूचना दिनेलगायत कार्यविधि तोकेपछि नागरिकको आवास सुरक्षित हुने बताउनुहुन्छ । जनताको हित हुने भएकैले नियमावली ल्याउन ढिलाइ गरिएको उहाँको भनाइ छ । नियमावली नआएकैले चितवनमा निकुञ्जले साढे दुई वर्षअघि बिना सूचना विपन्न समुदायलाई आवासको हकबाट वञ्चित गरेको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्मा आवासको हकसम्बन्धी नियमावली अर्थमन्त्रालयबाट सहमति लिएर सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको बताउनुहुन्छ । दुवै मन्त्रालयको राय सुझाव आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने उहाँले बताउनुभयो ।