३५३ निर्विरोध, ६४ जिल्लामा मतपत्र पुग्यो

काठमाडौँ : स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयनपत्र दर्ता गराएकामध्ये विभिन्न पदमा ३५३ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । यही वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका लागि आयोगको कार्यतालिकाअनुसार यही वैशाख ११ र १२ गते मनोनयनपत्र दर्ताको समय दिइएकामा जाँचबुझ र फिर्ता लिने समय सकिएपछि यही १७ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको थियो ।

आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट भएअनुसार विभिन्न पदमा ३५३ निर्विरोध निर्वाचित भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । निर्विरोध भएकालाई मतगणना सम्पन्न भएपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रमाणपत्र दिनेछ । निर्वाचनमा ७५३ पालिकामा गरी कूल ३५ हजार २२१ पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ ।

इन्टरनेट सेवा बन्द नगर्न आग्रह

निर्वाचनको मिति नजिकिएका समयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ, नेपालले आगामी सातादेखि इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने भनी दिएको चेतावनीप्रति आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । “विद्यमान सूचना र प्रविधिको युगमा इन्टरनेटको सहज र निरन्तर पहुँच प्राप्त गर्नु नागरिकको आधारभूत आवश्यकतासमेत भइसकेको विदितै छ । इन्टरनेट सेवा अवरोध भएमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिककको सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति बाधा पुग्नेतर्फ सम्बद्ध पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ”, आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मुलुकभर सबै स्थानीय तहमा एकै पटक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारी भएको अवस्थामा इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्था आएमा निर्वाचनको व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सम्बद्ध पक्षलाई यो अवस्था नआउने परिस्थिति बनाउन आयोग निर्देशन दिन्छ ।”

सञ्चारमाध्यमलाई ध्यानाकर्षण

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को उल्लङ्घन हुने गरी कतिपय सञ्चारमाध्यमले विभिन्न दल र उम्मेदवारका पक्ष र विपक्षमा तथा फलानो पक्षले जित्ने वा फलानो पक्षले हार्ने भन्ने जस्ता पूर्वानुमान गर्ने प्रकारका सामग्रीसमेत प्रकाशन र प्रसारण गरिरहेको जनाएको छ । आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपालको सहयोगमा सञ्चारमाध्यमहरुका निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै सामग्रीको नियमित अनुगमन गरिरहेको र निर्वाचन आचारसंहिता तथा पत्रकार आचारसंहिताविपरीतका कुनै पनि साम्रग्री प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न, नगराउन सबै सञ्चारमाध्यमलाई पुनःआग्रह गरेको छ । 

आचारसंहिताविपरीत सामग्री दिने कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबारे जुनसुकै माध्यमबाट आयोगमा उजुरी दिन सम्बन्धित सबै पक्षमा आयोगले आग्रह गरेको छ । 
६४ जिल्लामा मतपत्र ढुवानी

निर्वाचनका लागि हालसम्म ६४ जिल्लाका लागि एक करोड ३२ लाख २१ हजार मतपत्र ढुवानी गरिएको छ । काठमाडौँबाट एकै दिनमा ढुवानी गर्न सकिने मधेस प्रदेश र बागमती प्रदेशका केही जिल्लाहरुमा ढुवानी गर्न बाँकी रहेको छ । मतपत्र ढुवानी भइसकेका जिल्लामध्ये मनोनयनपत्र दर्ता भएका उम्मेदवारको अन्तिम नामावलीसँग रुजु गर्दा निर्वाचन चिह्न थप हुन गई विभिन्न ३२ पालिकामध्ये १६ स्थानीय तहका लागि १० लाख ८० हजार मतपत्र छपाइ गर्नुपर्ने भएकामा हालसम्म नौ वटा पालिकाका लागिसात लाख ११ हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको छ । बाँकीमध्ये भक्तपुर जिल्लाको मतपत्र छपाइ पनि सम्पन्न भएको छ भने महानगरपालिकाका लागि मतपत्र छपाइ भई सबै मतपत्र वैशाख २३ गतेभित्र ढुवानी गरिसक्ने तयारी रहेको छ ।

स्थापित र ओरेकलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण

    आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख पदका नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार केशव स्थापितले यही  वैशाख १५ गते धुम्रबाराहीस्थित नेशनल कलेजमा काठमाडौँ महानगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिकाका विभिन्न दल र स्वतन्त्रतर्फसमेतका प्रमुख पदका उम्मेदवारहरुसँगको कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएको पाइएकाले सोबारे २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन पत्र पठाएको छ ।

यसैगरी स्थापितबारे जारी भएको प्रेस विज्ञप्ति निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल रहेकाले सो सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) लाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले उक्त संस्थाको प्रेस विज्ञप्तिलाई सार्वजनिक माध्यमबाट यथाशिघ्र हटाई प्रमाणसहित २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण सोध्न वैशाख १८ गते ओरेकलाई निर्र्देशन दिएको हो ।

 आयोगले ओरेकका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेलाई स्पष्टीकरण सोध्दै निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ११ को खण्ड (ख) मा गैरसरकारी संस्था तथा त्यस्तो संस्थासँग सम्बद्ध पदाधिकारी र कर्मचारीले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न नहुने समेतको व्यवस्था रहेकोमा उम्मेदवार स्थापित उम्मेदवार बन्न लायक छैनन् भन्ने प्रेस विज्ञप्तिमा समावेश भएकाले स्थापितको संवैधानिक र कानूनी हकको उल्लङ्घन हुन्छ, हुँदैन ? भनी स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगको स्पष्टीकरणपत्रमा भनिएको छ, “सामाजिक सेवा गर्ने पवित्र उद्देश्यले गठन भएका गैरसरकारी संस्थाले उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने राजनीतिक दलका आन्तरिक मामिलामा प्रश्न उठाउन मिल्छ, मिल्दैन ?, यसरी आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने गरी प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको सम्बन्धमा तपाईं र तपाईं संलग्न हुनुभएको संस्थालाई किन कारबाही नगर्ने ?”

आयोगले यही  वैशाख १५ गते काठमाडौँ महानगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिकाका विभिन्न दल र स्वतन्त्रतर्फसमेतका प्रमुख पदका उम्मेदवारहरुसँगको कार्यक्रमसम्बन्धी विस्तृत विवरण माग गरी नेशनल कलेजलाई पनि पत्र पठाएको छ । आयोगले यही वैशाख १८ गते पत्र पठाई उक्त दिनको छलफल कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिले बोलेको भनी सार्वजनिक भएका विषयवस्तुहरुका सम्बन्धमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएकाले ‘कार्यक्रममा के कसो भएको हो ?’ भन्ने प्रश्नसहित विस्तृत खुलाई पठाइदिन हुने पत्र पठाएको छ ।

पोष्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर प्रयोग नगर्न आग्रह

आयोगले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका क्रममा पोष्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानरलाई प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन आयोगले गत चैत २५ देखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ लागू गरिसकेको छ । आचारसंहिताअनुसार सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न राख्न वा टाँस्न नहुने र कुनै पनि उम्मेदवारले आप्mनो कार्यालयबाहेकका स्थानमा झण्डा, दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्न, कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स र ग्लुसाइन बोर्ड राख्न तथा श्रव्य सामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य सामग्रीहरु प्रदर्शन गर्न नहुने प्रावधान रहेको छ । दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्न वा दलको झण्डाको तोरण बनाई सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने, कुनै किसिमको भित्तेलेखन गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था विपरीत कतिपय स्थानमा कानूनले वर्जित गरेका यस्ता कार्य भइरहेको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि वा कुनै व्यक्तिले आचारसंहिताविपरीत पोष्टर, भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिस्प्ले जस्ता प्रचारात्मक सामग्री प्रयोग गरेको पाइएमा तत्काल हटाउने वा हटाउन लगाउने र त्यस्तो स्थानलाई दुरुस्त बनाई राख्न आदेश दिएको छ । त्यस्तो सामग्री जुन स्थानमा राखिएको छ सोही स्थानीय तहको उम्मेदवारले राखेको ठहर गरी सोही दल वा उम्मेदवारबाटै हटाउन आदेश दिई आदेशको बर्खिलाप गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र कुनै उम्मेदवारले आयोगले बनाएको आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्ने प्रावधानको सरोकारवालालाई स्मरण गराई कारबाहीका लागि आयोगमा सिफारिस गरी पठाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन पठाइसकिएको छ ।