सेन्टजेभियर्समा भर्ना रोकिँदा चार हजार विद्यार्थीको भविष्य अन्योल

काठमाडौ । सेन्ट जेभियर्स स्कुल जाउलाखेलको कक्षा १ मा नयाँ विद्यार्थी भर्ना रोकिँदा करिब चार हजार विद्यार्थीको भविष्य अन्योल बनेको छ। महानगरपालिकाले स्कुलले उपलब्ध गराउँदै आएको विद्यार्थी भर्ना कोटामा एकरूपता नभएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै चैत ६ मा स्कुललाई भर्ना प्रक्रिया अविलम्ब यथास्थितिमा स्थगन गर्न निर्देशन दिएको थियो। महानगरको निर्देशनपछि स्कुलले भर्ना प्रक्रिया रोकेको छ। भर्ना रोकिँदा नतिजा कुरिरहेका साढे ५ वर्षदेखि साढे ६ वर्षका चार हजार बालबालिका र तिनका अभिभावक तनावमा छन्।

स्कुलले व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाटै सिट कोटा निर्धारण गरी फागुन १८ देखि भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १ मा प्रवेश परीक्षा नलिन स्कुलहरूलाई निर्देशन दिएपछि यसपटक विद्यालयहरूले भर्ना फारामकै आधारमा सर्टलिस्ट गरी अन्तरक्रियाबाटै विद्यार्थी भर्ना सुरु गरेका छन्। सेन्ट जेभियर्समा पनि नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि एक सय ५० सिटमा चार हजार पाँच सय विद्यार्थीको फाराम आएको स्कुल प्रशासनले जनाएको छस जसमध्ये तीन हजार ७ सयको सर्टलिस्ट गरी यसमध्ये तीन हजारको अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिसकेको थियो।

‘चैत्त ७ गते ७ सय विद्यार्थीको अन्तरक्रिया सकिएर लटर तयारी हुँदै थियो’, स्कुल व्यवस्थापन समीतिको एक सदस्यले भने, ‘तर महानगरपालिकाको निर्देशनपछि भर्ना स्थगन भयो। यसले चार हजार विद्यार्थीको भविष्य अन्योल बन्यो।’ ती सदस्यले नागरिकसँग भने, ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिकै निर्णयबाट कोटा निर्धारण गरी भर्ना खुलाएका हौं। तर महानगरले बीचैमा भर्ना प्रक्रिया रोकिदिँदा विद्यार्थी मानसिक तनावमा छन्।’

‘विगतमा कक्षा १ मा भर्ना समयमा राजनीतिक दलदेखि उच्च ओहोदामा रहेकाहरूको निकै दबाब आउँथ्यो। दबाब थेग्न नसकिएपछि भर्ना प्रक्रियालाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न स्कुल व्यवस्थापनले विगत दुई वर्षदेखि लटरी प्रणालीबाट विद्यार्थी छनोट गर्दै आएको हो’, विद्यालय स्रोतले भन्यो, ‘सेन्ट जेभियर्समा भर्ना गराइदिने भन्दै विभिन्न व्यक्तिले रकम असुली गरेको, तयारी कक्षाका नाममा अभिभावकसँग कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूले मोटो रकम असुली गरेको थुप्रै गुनासा आए।’

स्रोतले भन्यो, ‘स्कुललाई बद्नाम गर्ने सबै अनैतिक कार्य रोक्न विद्यालयले फाराम भर्ने विद्यार्थीलाई सर्टलिस्ट गरी लटरीबाटै भर्ना लिन थालेपछि भनसुन कम भयो। भर्ना व्यवस्थित बन्यो। यसपटक भने महानगरले अन्तिम चरणमा भर्ना रोकेर विद्यार्थीमाथि अन्याय गरेको छ।’ नागरिक दैनिकबाट