‘विद्युतीय तार भूमिगतको काम बेवारिसे बन्यो’

काठमाडौँ, १५ मङ्सिर : काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभागबीच समन्वय हुन नसक्दा सो काम प्रभावकारी हुन नसकेको हो । 
    
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सडक विभागले सडक खन्न अनुमति नदिँदा काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणाली (तार)लाई भूमिगत बनाउने काम बेवारिसे बनेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारी निकायबीच समन्वय अभावमा ठूलो र महत्वपूर्ण आयोजना बेवारिस अवस्थामा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभयो । 
    
सडक विभागले आफ्नो अधिनमा रहेको सडक खन्न अनुमति नदिएपछि विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत बनाउने आयोजनाको काम गत असारदेखि ठप्प छ । ललितपुर महानगरपालिका र प्राधिकरणको साझेदारीमा जडान गरिएका स्मार्ट सडक बत्ती उद्घाटन गर्न बिहीबार ललितपुरमा गरिएको कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तार भूमिगत गर्ने कार्यमा संलग्न निर्माण व्यवसायी निर्माणस्थल छोडी हिँडिसकेको बताउनुभयो । 
    
 यस्तो अवस्थामा आयोजना कार्यान्वयन भइरहेका पालिकाका जनप्रतिनिधिले सडक विभागसँग समन्वय गरिदिए अझै पनि केही समय रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले सबैले जिम्मेवारी पूर्व काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सडकको पेटीमा काम गर्न पालिकाले अनुमति दिए पनि सडक विभागले काम गर्न नदिइरहेको बताउनुभयो । 
    
 “जमिनमाथि (ओभरहेड)भन्दा तारलाई भूमिगत गर्दा १० गुणा महँगो पर्छ । तार भूमिगत गर्न सडक खन्नासाथ भित्र के–के भेटिन्छ ज्यादै गाह्रो छ । समन्वय गरेर केही समयका लागि अप्ठ्यारो भए पनि गरौँभन्दा सडकबाट अनुमति पाउँदैनौँ, बर्खाभरि उहाँहरुले अनुमति दिनुभएन तर बर्खा सकिएपछि पनि अहिलेसम्म अनुमति दिनु भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । 
    
प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित बनाउन पहिलो चरणमा काठमाडौँको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रमा काम सुरु गरेको थियो । दोस्रो चरणमा काठमाडौँ जिल्लाको बाँकी स्थान, तेस्रो चरणमा ललितपुर तथा भक्तपुरको सहरी क्षेत्र र चौथो चरणमा पोखरा तथा भरतपुर महानगरपालिकाअन्तर्गतका क्षेत्रको वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित गर्ने काम सुरु गरिएको थियो । 

यसअन्तर्गत ३३ तथा ११ हजार भोल्टेज र चार सय भोल्टेजको भूमिगत लाइन निर्माण गर्नुकासाथै अप्टिकल फाइबर पनि बिछ्याइने छ । यसबाट विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको गुजुल्टिएको तारले कुरुप बनेको सहरको कुरुपताको अन्त्य भई सौन्दर्यता थपिनेछ । 
    
 कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विकास हुन्छ भने आमसर्वसाधारणले यसलाई सहजरुपमा लिई केही समय अप्ठ्यारो बेहोर्नुपर्ने बताउनुभयो । “अलिकति अप्ठ्यारो प¥यो भयो भने वडाले गाली गर्ने, नगरपालिकाले गाली गर्ने, कुनै ठाउँमा सडकले काम नै गर्न नदिने, सहमति नलिइ काम गरेमा हाम्रा कर्मचारीलाई थुनिदिन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “धेरै पहल गर्दा पनि सडकबाट सहमति नपाएपछि सडकमा आफैँ उभिएर काम गराउँछुभन्दा ठेकेदार सहमतिविना त हामी कार्म गर्न सक्दैनौँ भन्ने अडान लिन्छन्, मैले चाहेर पनि काम गराउनसक्ने अवस्था छैन ।” 
    
 हाल भइरहेको ओभरहेड वितरण प्रणालीभन्दा भूमिगत प्रणाली सुरक्षित हुने र सहरलाई कुरुप बनाइरहेको तारको जालो हटी सौन्दर्यता कायम राख्न सकिनेछ । भूमिगत काम गर्दा सडकमा न्यूनतम क्षति हुने प्रविधि प्रयोग गरिएको छ । सडकमा सवारीसाधनको अवागम र पैदलयात्रीलाई असर नपर्ने गरी राति काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सडक खन्दा निक्लिएको धुलोबाट आमनागरिकलाई असर पर्न नदिन न्यूनीकरणका उचित व्यवस्था गरिएको छ । तार भूमिगत गर्दा क्षति पुगेको सडकको मर्मत १० भित्र गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सडकले माग्यो ५० प्रतिशत धरौटी 

सडक विभागले तार भूमिगत गर्दा खनिने सडकखण्डको अनुमानित लागतको ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि २० प्रतिशत धरौटी राखी काम हुँदै आएकामा विभागले यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्राधिकरणले आफ्नो काम सकेर सडक त्यतिकै छाडेमा सडक मर्मतका लागि धरौटी रकमको व्यवस्था गरिएको हो । सडक मर्मत भएमा विभागले उक्त धरौटी रकम फिर्ता गर्छ । 
    
प्राधिकरणका आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक ताराप्रसाद प्रधानले यस वर्ष गरिने सम्झौताका लागि ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव सडक विभागबाट प्राप्त भएको बताउनुभयो । “नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन गरिएको छैन, हामीसँग पनि छैन, विगतका वर्षमा २० प्रतिशत राखिँदै आएकामा यस वर्ष ५० प्रतिशत धरौटीको राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, हामी पुरानै व्यवस्थाअनुसार सम्झौता हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ”, उपकार्यकारी निर्देशक प्रधानले भन्नुभयो । खानेपानीलगायतका निकायबाट स्वीकृति लिएपछि मात्र सडकबाट अनुमति दिने नयाँ प्रस्तावसमेत गरिएको  र यस्ता सर्तले झनझन अप्ठ्यारो पारिरहेको उहाँको भनाइ छ ।