नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठनले भन्यो,‘नीति तथा कार्यक्रम समृद्धि हाँसिल गर्नेगरि आएको छ, हाम्रो पूर्ण स्वागत छ’

नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठनले भन्यो,‘नीति तथा कार्यक्रम समृद्धि हाँसिल गर्नेगरि आएको छ, हाम्रो पूर्ण स्वागत छ’

काठमाडौं, २५ बैशाख । नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठनले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरेको छ । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले समृद्धिको आधार समातेको भन्दै समर्थन गरेको जनाएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संगठनका संयोजक यक्षध्वज कार्कीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले विगतमा घोषणा गरेका कार्यक्रमहरुलाई सम्पन्न गर्नेतिर आकर्षित गर्ने देखिएको सुनाए । उनले भने,‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले भौतिक पूर्वाधारको विकासतर्फ विशेष ध्यान दिईएको हामीले महशुस गरेका छौं । नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

त्यस्तै, उनले क्रोनिक भएर बसेका निर्माण आयोजनाहरुलाई म्याद थप गरि निर्माण सम्पन्न गराउन विकास बजेटको उचित निकास दिन सरकारसँग आग्रह गरे । संयोजक कार्कीले सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र नियामावली–२०६४ लाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले उक्त ऐन तथा नियामावलीमा कर्मचारीको तजबिजीको व्यवस्थालाई खारेज नगरेसम्म सरकारले ल्याएको जतिसुकै राम्रा र आकर्षक कार्यक्रम भएपनि कार्यान्वयन गर्न चूनौति भएकोतर्फ ध्यानाकार्षण गराए ।

त्यस्तै, निर्माण व्यवसाय ऐन–२०५५ र नियमावली–२०५६ हालसम्मपनि संशोधन नभएकोमा गुनासो पोेख्दै कार्कीले भने,‘ती दुवै ऐन र नियामावली तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । र, निर्माण व्यवसाय विकास परिषदको पूर्नसंरचना गर्नुपर्छ । यसको संरक्षक प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहनुपर्छ । त्यस्तै, यो परिषदमा निजी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।’

कार्कीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा विद्यमान लागत अनुमान अंकको १५ प्रतिशतभन्दा बढि घटेर ठेक्का कबोल गर्ने बोलपत्र दातालाई थप धरौटीको व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने,‘ऐनमा रहेका अन्य अमिल्दा दफाहरु समेत संशोधन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष हाम्रो जोडदार माग छ ।’ त्यस्तै, उनले हाल चर्चामा आएजस्तो टर्न ओभर, कम्पनीहरुमाथि नै कारबाही वा कालोसूची, मुद्दामामिला आदिलाई लिएर बजारमा आएको मस्यौदाप्रति पनि आफूहरुको गम्भिर ध्यानाकार्षण भएको जनाए ।

उनले अघि थपे,‘यदि संशोधनका रुपमा त्यस्तै व्यवस्था आउन लागेको हो भने निर्माण व्यवसाय धराशयी हुन गई स्वदेशी लगानीबाट स्थापित कम्पनीहरु कमजोर हुने छन् । यसले प्रकारान्तरमा मुलुकको पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । यसतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकार्षण गराउँदछौं ।’

कार्कीले मुलुकको दुरगामी महत्व राख्ने यस्ता ऐन, कानून संशोधन गर्दा सरोकारवालाहरुको समेत संलग्नतामा व्यापक छलफल गरि निचोडमा पुग्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा संगठनको तर्फबाट सह–संयोजकद्धय खोपनिधि लोहनी, शिव प्रसाद चौलागाँई, कार्यालय समिति सदस्यहरु लंकबहादुर केसी, केदार कँडेल, भगिरथ तिमिल्सिना, राजेन्द्र कोइराला, अशोक केसी, सल्लाहकार रामप्रसाद मैनालीलगायत अन्य केन्द्रिय सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन भने केदार कँडेलले गरेका थिए ।

संगठनले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यको पूर्ण पाठसहित

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तथा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधनबारे हाम्रो धारणाबारे
प्रेस वक्तव्य

आदरणीय सञ्चारकर्मी मित्रहरु !
संघीय संसद्बाट पारित भइसकेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको हामी नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठन स्वागत सहित समर्थन गर्दछौं ।
यसबारे हाम्रा बलिया तर्कहरु छन् । पूर्वाधार निर्माण र विकासका दृष्टिकोणबाट भन्नुपर्दा नीति तथा कार्यक्रमले केही नितान्त नयाँ आयाम सहितका दूरगामी महत्त्व राख्ने र अधिकांश पूर्वघोषित निर्माणाधीन परियोजनाहरुमा आफूलाई केन्द्रित गरेको देखिन्छ । यसले सरकारले पुराना काम नसकी घोषणाका लागि कार्यक्रम घोषणा मात्र गर्ने शैलीबाट माथि उठ्दै अब ‘आउटपुट’ दिने गरी काम गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन खोजेको बुझिन्छ ।
किनकि, पूर्वाधार क्षेत्रमा यतिधेरै विकराल समस्या छन्– झन्डै २ दशकदेखिका समस्याग्रस्त परियोजनाहरुको आजसम्मका टिठलाग्दो चाङ हेर्दा मुलुकको एक आर्थिक वर्षको विकास बजेटको ७० प्रतिशत भन्दा बढी रकम करिब २ खर्ब रुपियाँ जाम भएर बसेको अवस्था छ । कतिपय निर्माण व्यवसायीहरुबाटै विकास बजेट मोबिलाइजेसन लिएर सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको चर्चा पनि चलेकै छ भने सरकारका तर्फबाट पनि निर्माण सम्पन्न कार्यहरु बापत् भूक्तानी नहुँदा पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र असहजताबाट गुज्रिरहेको छ ।
सरकारले यी र यस्तै उकुच पल्टेका परियोजनाहरुको समस्या समाधान गर्न एउटा उच्चस्तरीय अध्ययन आयोग नै गठन गरेर मुलुकभरका ‘समस्याग्रस्त’ परियोजनाहरुलाई अब अन्तिम निकास दिने तर्फ पनि कार्यक्रम ल्याओस् भन्ने हामी माग समेत गर्न चाहन्छौं ।
नयाँ कार्यक्रमका रुपमा, राजमार्गका सडहरु आकस्मिक विमान अवतरण गर्ने हैसियतका धावनमार्गका रुपमा निर्माण गर्नेदेखि मुलुकका प्रमुख सहरहरुमा ‘सब–वे’ र फ्लाई ओभर’ राख्ने र मुलुकभित्र रहेका खानीहरु सदुपयोग गर्ने गरी बहुमूल्य रत्न तथा खानी प्रशोधन कारखाना निर्माण गर्ने कार्यक्रमसम्म मुलुकको दूरगामी महत्त्वका कार्यक्रम छन् ।
संघीय सरकारले २ लेनको सडक मात्र बनाउनेदेखि आउने २ वर्ष भित्र ७७ वटै जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिसक्ने र ४ वर्षभित्र स्थानीय तहका सबै सडकहरु कालोपत्रे गरिसक्ने घोषणा गरेको छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजना अघि बढाउने, कृषि सिँचाइका लागि पहाडी भूभागमा ठुल्ठूला पोखरी निर्माण गर्नेदेखि नीति तथा कार्यक्रममार्फत् धुलो र हिलो रहित सडक किनाराको नयाँ अवधारणा सहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद मैदानहरुको निर्माण, निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु गौतमबुद्ध, पोखरा विमानस्थल समयमै सक्ने र निजगढ विमानस्थल निर्माण अघि बढाउनेसम्मका कार्यक्रमहरु हेर्दा सरकारको ध्यान पूर्व घोषित तर राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यक्रमहरु तर्फ केन्द्रित देखिन्छ । आउने ३÷४ वर्षभित्रै मुलुकलाई मध्यमस्तरको हैसियतमा उकास्ने लक्ष्य लिई यो अवधिभित्रै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिमा जाने सरकारको सोच सकारात्मक छ ।
हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग जस्ता चालू परियोजनाहरु आउने ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । अब बन्ने सडकमा सुरक्षा पर्खालसहित रोड फर्निचर्स निर्माण मोडेलमा जाने कुरा नेपालको निर्माण उद्योगको नितान्त नयाँ प्रयोग पनि हुने कार्यक्रम आएका छन् । सरकारले अबका लामो दुरीका सडक तथा सिँचाइमा सुरुङ मार्गलाई समेत विकास गर्दै लैजाने बाटो लिएको छ भने जलविद्युत् उत्पादनमा पनि नयाँ किसिमले अघि बढ्न चाहेको देखिन्छ ।
स्वदेशी निजी क्षेत्रका अपेक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्दै सरकार अघि बढ्न सक्यो भने मध्यमस्तरको मुलुक र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न असम्भव छैन भन्ने हामीलाई लागेको छ । तर, सरकारले अबका दिनमा पञ्चायती कालदेखि नै मौजुदा रहेका निर्माण व्यवसायी ऐनदेखि सार्वजनिक खरिद ऐन, र नियमहरु आजको सन्दर्भले माग गरेजस्तै दिन सक्ने गरी संशोधन गर्न सकोस् ।
ऐन र नियम मात्र हैन कि नियमनकारी निकायहरु भित्र समेत पुनर्संरचना गरी अघि बढ्ने हिम्मत पनि देखाओस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली संशोधबारे हाम्रो धारणा निम्नानुसार रहेका छन्–
१. सार्वजनिक खरिद ऐनमा विद्यमान लागत अनुमान अंकको १५ प्रतिशत भन्दा बढी घटेर ठेक्का कबोल गर्ने बोलपत्र दातालाई थप धरौटीको व्यवस्था अव्यावहारिक भएकाले सोको खारेजी साथै ऐनमा रहेका अन्य अमिल्दा दफाहरु समेत संशोधन गर्न नेपाल सरकार समक्ष हाम्रो जोडदार माग छ ।
२. त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा समेत समयानुकूल संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । हाल चर्चामा आएजस्तो टर्न ओभर, कम्पनीहरुमाथि नै कारबाही वा कालोसूची, मुद्दामामिला आदिलाई लिएर बजारमा आएको मस्यौदा प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यदि संशोधनका रुपमा त्यस्तै व्यवस्था आउन लागेको हो भने निर्माण व्यवसाय धराशयी हुन गई स्वदेशी लगानीबाट स्थापित कम्पनीहरु कमजोर हुने छन् । यसले प्रकारान्तरमा मुलुकको पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने छ । यसतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।
मुलुकको दूरगामी महत्त्व राख्ने यस्ता ऐन कानुन संशोधन गर्दा सरोकारवालाहरुको समेत संलग्नतामा व्यापक छलफल गरी निचोडमा पुग्न समेत जोडदार माग गर्दछौं ।
३. बोलपत्र पुस्तिकामा अनावश्यक रुपले निश्चित केही निर्माण कम्पनीहरुलाई मात्र योग्य हुने गरी सर्तनामा÷योग्यताका आधारहरु राख्ने परम्परा मनोमालिन्य रुपमा बढ्दै गएको हुँदा यसले कार्टेलिङलाई नै बढावा दिई सीमित संख्याहरु मात्रैले मौका पाउने प्रवृत्ति झनै बढेको छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र सबैले काम पाउने वातावरण बनाउन यस्ता सर्तहरु राख्ने परम्परा अविलम्ब हटाउन नेपाल सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
४. पूर्वाधार विकाससित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ हालसम्म पनि संशोधन भएका छैनन् । यस पेसालाई मर्यादित बनाई पूर्वाधार विकासमा टेवा पु¥याउनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीकै संरक्षकत्व रहने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्को समेत पुनर्संरचना गर्नु आजको आवश्यकता रहेको हाम्रो ठहर छ ।
५. विभिन्न ऐनहरुबाट निर्माण व्यवसायलाई नै नियमन गर्ने खालको वर्तमान अवस्थाको सट्टा एकैद्वारे ऐनले मात्रै नियमन गर्नु उपयुक्त र वैज्ञानिक समेत हुने हुँदा निर्माण व्यवसाय ऐन नै समयानुकूल र वैज्ञानिक रुपमा संशोधन गरी नियमनकारी निकायको पुनर्संरचना गर्नु पर्ने हाम्रो माग रहेको छ ।
६. मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २५० मा रहेको प्रावधान आजको सन्दर्भ अव्यावहारिक देखिन्छ । यो एकांगी पनि देखिन्छ । यसले सरकारी निकायप्रति मौनता राखेको र निर्माण व्यवसायीमाथि मात्रै दण्डित गर्ने बाटो अख्तियार गर्नु वैज्ञानिक पनि देखिदैन । निर्माण व्यवसाय ऐन तथा संरचनालाई नै एकद्वारे संरचना बनाउनु आवश्यक भएको निष्कर्ष सहित हामी निर्माण व्यवसायी उक्त दफाको उचित संशोधनको माग समेत गर्दछौं ।
अन्त्यमा, हामी सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा बाधक नभई साधक बन्न सक्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छौं ।
समृद्धिका लागि गुणस्तरीय निर्माण आवको आवश्यकता हो भन्दै अहिलेलाई धन्यवाद !

…………

यक्षध्वज (वाई.डी) कार्की

संयोजक

नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठन