ओलीको पहिलो कार्यकालमै एजेन्टको सेटिङमा नीति तथा कार्यक्रममा परेको थियो सेक्युरिटी प्रेस खरिद कार्यक्रम – EsancharPati
ओलीको पहिलो कार्यकालमै एजेन्टको सेटिङमा नीति तथा कार्यक्रममा परेको थियो सेक्युरिटी प्रेस खरिद कार्यक्रम

ओलीको पहिलो कार्यकालमै एजेन्टको सेटिङमा नीति तथा कार्यक्रममा परेको थियो सेक्युरिटी प्रेस खरिद कार्यक्रम

राजनीतिक तुलोमा गोकुल एकातिर अरू सबै अर्कोतिर जस्तो हुन्छ :  प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई दिनअघि मात्रै सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको गृहजिल्ला पुगेर उनको भरपूर प्रशंसा गरेका थिए । ओलीको भनाइ थियो, ‘काभ्रे प्रतिभा जन्माउने ठाउँ हो । यो कुरा क्रमशः प्रकट हुँदै गएको छ । आज देशमा राजनीतिक तुलोमा राख्ने हो भने तुलाको एकातिर गोकुल बाँस्कोटा र अर्कोतिर अरू सबैजस्तो हुन्छ । सरकारको विरोध गर्नुपर्‍यो भने गोकुल बाँस्कोटातिर हेर्नेबित्तिकै चुप्प लाग्ने अवस्था छ ।’

मन्त्री बाँस्कोटा र यती होल्डिङ्सका सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पा फ्रेन्च कम्पनी आइएन ग्रुपसँग डिल गर्न सँगै पेरिस जाने तयारीमा थिए तर, अघिल्लो १५ फागुनमा पाथीभरामा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा शेर्पाको निधन भएपछि बाँस्कोटा सरकारी कर्मचारीसँग फ्रान्स पुगेका थिए

२६ वैशाख ०७३, राष्ट्रपतिका रूपमा पहिलोपटक विद्या भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा १३८ बुँदा थिए, जसको १०९औँ बुँदामा उल्लेख थियो– ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कानुनमा सुधार गरी सुरक्षण मुद्रण कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।’

देशमा सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रेस) स्थापना गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा हुँदा सांसदहरूले टेबुल ठोकेर स्वागत गरेका थिए । यो घोषणा सेक्युरिटी प्रेस बेचबिखन गर्ने विदेशी कम्पनीका एकजना एजेन्टले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पार्न लगाएका थिए भन्ने टेबुल ठोक्ने सांसदहरूलाई हेक्का पनि थिएन । आफ्नो ‘स्किम’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पार्न सफल स्विस कम्पनी केबिए नोटासिसका एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्र भन्छन्, ‘सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न सकिन्छ र सबैलाई फाइदा हुन्छ भनेर मैले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई कन्भिन्स गरेँ, त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा यो ‘स्किम’ परेको हो ।’

तर, नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न नपाउँदै २३ साउन ०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो । उता, ‘स्किम’ बनाएका स्विस कम्पनीका एजेन्ट मिश्र उपयुक्त समयको पर्खाइमा थिए । ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा ३ फागुन ०७४ मा सिंहदरबार फर्किएपछि मिश्र आफ्नो कारोबार हुनेमा ढुक्क भएका थिए । विभागीय मन्त्रालय भएकाले उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासँग संवाद अगाडि बढाए । त्यही संवादको क्रममा मन्त्री बाँस्कोटा स्विस कम्पनी मात्र होइन, जर्मन कम्पनी भेरिडोस र पे्रmन्च कम्पनी आइएन गु्रपसँग पनि बार्गेनिङमा छन् भन्ने मिश्रले थाहा पाए । त्यसैले उनले हतियारका रूपमा बाँस्कोटासँगको प्रत्यक्ष संवाद आफ्नो मोबाइलमा रेकर्ड गरे । त्यही रेकर्ड अहिले सार्वजनिक भएको छ ।

रेकर्डअनुसार २५ अर्बमा प्रेस खरिद भएमा ७४ करोड कमिसन आउने र ५५ करोडसम्म कमिसन दिन मिश्र तयार भएका छन् । तर, मन्त्री बाँस्कोटाले २५ अथवा २७ को सट्टा २८ अर्बको प्याकेज बनाउन र कमिसन बढाउन एजेन्टलाई आग्रह गरेको रेकर्डमा प्रस्ट सुनिन्छ । 

यो रेकर्ड गरेपछि स्विस कम्पनीका एजेन्ट मिश्रले आफूलाई बलियो ठानेका थिए । तर, यसको हेक्का नभएका मन्त्री बाँस्कोटा भने प्रक्रियाका रूपमा जर्मन र फ्रेन्च कम्पनीलाई कागजी रूपमा भिडाएर औपचारिक रूपमा फ्रेन्च कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारीमा लागिसकेका थिए । किनकि, यो कारोबारमा यती समूह प्रवेश गरिसकेको थियो ।

सुरुमा जर्मन कम्पनीले नोटसमेत छाप्ने प्रेसका लागि ३७ अर्ब ८३ करोड र फ्रेन्च कम्पनीले ३८ अर्ब ४७ करोडको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, यी कम्पनीबाट ‘फुल प्याकेज’को होइन, नोटबाहेक अरू सामग्री छाप्ने गरी ‘सस्तो प्याकेज’को तयारीमा सरकार लागेको थियो । यसका लागि भएको मिलिभगतअनुसार जर्मन कम्पनीको २३ अर्ब ७० करोड र फ्रेन्च कम्पनीको २३ अर्ब नौ करोडको कोटेसन मागिएको थियो । दुई कम्पनीबीच मिल्दोजुल्दो प्याकेज मागेर फ्रेन्च कम्पनीलाई ठेक्का दिने सरकारको तयारी थियो । तर, यो सस्तो प्याकेज ११ अर्बमा दिने भन्दै स्विस कम्पनीका एजेन्ट मिश्र पनि मन्त्रीको पछि लागिरहेका थिए । मिश्रले लेखा समितिमा उपस्थित भएर पनि यस्तो बयान दिइसकेका छन् । 

उता, महँगो भए पनि यती होल्डिङ्सलाई ठेक्का दिन सरकार निश्चित भइसकेको थियो । यसका लागि फ्रेन्च कम्पनी आइएन ग्रुपको नेपाल एजेन्ट यती होल्डिङ्सका सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पा र मन्त्री बाँस्कोटा सँगै पेरिस जाने तयारी भएको थियो । शेर्पा पाथीभरामा सरकारबाट सित्तैमा लिएको जग्गामा केबलकार चलाउने तयारीमा पनि थिए । त्यही परियोजना हेर्न उनी तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई पनि लिएर १५ फागुनमा पाथीभरा पुगेका थिए । त्यो दिन मौसम धेरै नै खराब थियो । तर, बेलुका नै मन्त्री बाँस्कोटासँग युरोप उड्ने तयारी भएकाले शेर्पाको जोडबलमा पाथीभराबाट हेलिकोप्टर उडेको थियो । तर, दुर्भाग्य ! केही मिनेटमै हेलिकोप्टर दुर्घटनाग्रस्त भयो, मन्त्री अधिकारी र शेर्पा मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव युवराज दाहालसहित सातजनाको मृत्यु भयो । 

दुर्घटनामा शेर्पाको निधन भए पनि मन्त्री बाँस्कोटाको युरोप यात्रा रोकिएन । उनी फ्रेन्च कम्पनीसँग ‘डिल’ गर्न हिँडेको थाहा पाएपछि स्विस कम्पनीका एजेन्ट पनि पछिपछि पेरिस पुगेका थिए । उनीहरू सँगै एउटै गाडीमा फ्रान्सबाट स्विट्जरल्यान्डसम्म पुगेका थिए । तर, मन्त्री बाँस्कोटाबाट आफ्नो व्यापारिक चासो पूरा नहुने भएपछि निराश भएका मिश्रले नेपाल आएपछि सरकारलाई धम्क्याउन थाले । यसबीचमा करिब एक वर्ष उनले कहिले फकाएर, कहिले धम्क्याएर सरकारलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस गरे । सँगै उनले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि उजुरी दिए । समितिले उनलाई विज्ञका रूपमा बोलाएको थियो, जहाँ उनले भने, ‘११ अर्बको प्रेस २३ अर्बमा खरिद गर्ने प्रक्रिया हुँदै छ, भ्रष्टाचारको छानबिन गरिपाऊँ ।’ 

लेखा समितिमा मिश्रले बयान दिएपछि सत्तारुढ दलभित्र पनि हलचल भयो । त्यसबीचमा उनले आफ्ना पुराना शुभचिन्तक तथा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई भेटेर मन्त्री बाँस्कोटासँगको अडियो संवाद पनि सुनाएका थिए । अडियो सुनाउन गत २२ पुसको राति ८:३० बजे मिश्र पौडेलनिवास भैँसेपाटी नै पुगेका थिए । ‘सरकारले सोच्न सक्छ भनेर मैले विष्णु पौडेललाई अडियो रेकर्ड दिएको हुँ, उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउँछु र खबर गर्छु भन्ने वचन दिनुभएको थियो ।’ अडियो सुने पनि प्रधानमन्त्रीबाट मिश्रले सकारात्मक जवाफ पाएनन् । बरु, यसबीचमा सार्वजनिक लेखा समितिका पदाधिकारी र नेकपाका शीर्ष नेताहरूले मन्त्री र मिश्रको बार्गेनिङको अडियो रेकर्ड सुनिसकेका थिए । तर, यस विषयमा बेखबरजस्तै बनेर २८ पुसमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बाँस्कोटालाई सहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिए । त्यसपछि आफ्नो व्यापारिक चासो पनि सम्बोधन नहुने भएपछि मिश्रले आपूmसँग भएको ‘अडियो अस्त्र’ प्रयोग गरे । 

उनले नयाँ पत्रिकालाई पनि यो अडियो पटकपटक सुनाएका थिए । तर, हस्तान्तरण गरेका थिएनन् किनकि उनी मन्त्रीसँग पनि निरन्तर बार्गेनिङमा थिए । नयाँ पत्रिकालाई सुनाएको अडियोमा सेक्युरिटी प्रेसको मात्र होइन, स्याटेलाइट खरिदको विषयमा पनि मन्त्री बाँस्कोटा र एजेन्ट मिश्रबीच बार्गेनिङ भएको छ । त्यसमा थप सवा अर्बको लेनदेन गर्ने संवाद भएको छ । तर, त्यो अडियो उनले अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न मानेका छैनन् । तर, साइबर क्राइममा संलग्न भएको भन्दै उनलाई पक्राउ गर्न लेखासमितिले सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया रोक्न लेखा समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ । गहन र बृहत् छलफल गर्नुपर्ने भन्दै अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

७ पुस ०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले फ्रान्सको आइएन ग्रुप र जर्मनीको भेरिडोसमध्ये एक कम्पनीबाट सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न सहमति दिएको थियो । तर, खरिद प्रक्रिया अघि बढेलगत्तै अनियमितता भएको उजुरी परेपछि बिहीबार लेखाले छलफल गरेको थियो । 

सरकारले खुला प्रतिस्पर्धा नगरी जिटुजीमार्फत तीन देशलाई मात्रै पत्राचार गर्नुको कारण समितिले मागेको छ । त्यस्तै, सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव आएको नभई दूतावासबाट सिफारिस मात्र गरेको र कम्पनीले सीधै प्रस्ताव पेस गरेको देखिएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ । 

सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि प्रस्ताव गरेका फ्रान्स र जर्मनीका कम्पनीहरूमा परिपक्वता नभएको पनि लेखा समितिका सांसदहरूले बताएका छन् । ती कम्पनीले कन्सलटेन्सी मात्रै गर्ने तथा मेसिन उत्पादक नभएको सांसदहरूको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको माग : ‘राजीनामा दिएर पुग्दैन, छानबिन हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ’

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गरेको मोलमोलाइको अडियो प्रकरणबारे स्पष्ट पार्न सरकार र प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको छ । बिहीबार कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कमिसन मोलमोलाइ बाँस्कोटाको व्यक्तिगत प्रयास हो या सरकारको संस्थागत भन्ने प्रस्ट पार्न माग गरेका हुन् । 

‘सञ्चारमन्त्रीले राजीनामा दिएर मात्रै पुग्दैन । दृश्यमा आएकाबाहेक नेपथ्यमा अरू के–के भएका थिए राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह नराखी छानबिन गरिनुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘घटनाको अनुसन्धान गर्ने निकायलाई प्रधानमन्त्रीले सहयोग गर्नुपर्छ । अनियमितताका लागि भएको संवाद व्यक्तिगत हो कि संस्थागत प्रस्ट पार्नुपर्छ ।’ 

मन्त्रीले राजीनामा दिएर मात्रै यो विषयले किनारा नपाउने भन्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्ने जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ भन्दै आउनुभएको छ । अब आफ्नै मन्त्रीको अडियो आएपछि हेर्दिनँ मात्रै भनेको हो, सुन्दिनँ भन्न मिल्दैन,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘अनुहार नहेर्नुस्, तर आवाज सुन्नुहोस् । पृष्ठभूमिमा के भएको हो सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुस् ।’

यसै प्रकरणमा कांग्रेसले बिहीबार संसद् पनि अवरुद्ध गर्‍यो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका दुबै बैठक अवरुद्ध गरेको हो । संसद्मा पनि कांग्रेसले राजीनामा मात्रै नभई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले जग्गा फिर्ता गरेकाले कारबाही नभएजस्तै सञ्चारमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि कारबाही नगर्ने छुट नभएको कांग्रेसको जिकिर छ । 

बिहीबारको प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले अब्बल सञ्चारमन्त्री बनाएको छु भनेर बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो, तर यस्तै भ्रष्टाचारका नमुना बाहिर ल्याउन, भ्रष्टाचार गर्न उहाँले आफ्नो क्याबिनेटको एउटा मन्त्रीलाई यस्तो उपमा दिनुभएको रहेछ भन्ने लागेको छ ।’ 

दिउँसो १ बजे डाकिएको प्रतिनिधिसभा बैठक डेढ घन्टा ढिलो गरी सुरु भएको थियो । बैठक प्रारम्भ हुनेबित्तिकै कांग्रेस सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले भुसाललाई बोल्न समय उपलब्ध गराएका थिए ।

सञ्चारमन्त्रीलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीले सदनमै आएर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने भुसालको भनाइ थियो । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले सदनमै पटक–पटक भनेकाले सञ्चारमन्त्रीको अडियोबारे पनि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने उनको जोड थियो । राजीनामा दिएर मात्र सदन खुलाउन नसकिने भुसालको भनाइ थियो । 

त्यसलगत्तै सभामुख सापकोटाले औपचारिक पत्र नआए पनि सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा दिएको जानकारी गराएका थिए । सभामुख सापकोटाले भने, ‘माननीय सदस्यहरू, विषय प्रवेश भइसकेको छ । सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा बुझाइसक्नुभएको अनौपचारिक जानकारी प्राप्त भएको छ ।’ सभामुखले राजीनामा दिएको जानकारी गराउँदा पनि कांग्रेसले विरोध नरोकेपछि सभामुखले सदन स्थगित भएको जानकारी गराएका थिए ।

त्यसअघि कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा बैठक पनि अवरुद्ध गरेको थियो । कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देवले स्विस कम्पनीसँग ७० देखि ७५ करोड रुपैयाँ कमिसन आउँदा ७० प्रतिशत कमिसन आफूलाई दिन बार्गेनिङ गर्दै गरेको अडिओ सार्वजनिक हुनु गम्भीर भएको भन्दै सञ्चारमन्त्रीको राजीनामासहित तीन माग अघि सारेका थिए । सांसद देवले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, यदि साँच्चै भ्रष्टाचारशून्य संस्कृतिको पक्षधर हो भने अविलम्ब सञ्चारमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ । यो घटनाबारे अविलम्ब दूधको दूध पानीको पानी हुने गरी छानबिन समिति बन्नुपर्छ । प्रस्ट रूपमा अडियो बाहिर आएपछि यो घटना के हो ? यसबारे नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जवाफ दिनुपर्छ ।’  माग पूरा नहुँदासम्म सदन चल्न नदिने भन्दै कांग्रेस सांसदले उभिएर विरोध गरेपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसद् बैठक स्थगित गरेका थिए।

साभार : nayapatrika

Share This
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •