काठमाडौँ, २३ पुस : उद्योगीहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसङ्घले विभिन्न पाँचवटा ऐन खारेज, २८ कानुन संशोधन र तीन नयाँ कानुन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।...