महासचिव गुटेरेसको भ्रमण– शान्ति प्रक्रियामा चासो, अनावश्यक हस्तक्षेप भएको भन्दै एमाले असन्तुष्ट

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनीयो गुटेरेस चार दिने औपचारिक नेपाल भ्रमणमा आएकै दिन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रतिपक्षी दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग क्रमशः शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । 

यसअघि गत असोजमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसबीच न्यूयोर्कस्थित मुख्यालयमा भेटवार्ता भएको थियो । 

भेटमा उनीहरूबीचमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, जलवायु परिवर्तन, शान्ति स्थापना, आपसी सहकार्य र साझेदारीलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । 

प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभामा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिका पुगेका थिए । त्यसैबेला उनले महासचिव गुटरेसलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीको निम्तोलाई स्वीकारेर आइतबार नेपाल आइपुगेका उनले प्रधानमन्त्री, सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँगको भेटमा शान्ति प्रक्रियालाई चाँडै टुंग्याउनबारे छलफल गरेका छन् । छलफलमा यस प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । 

त्यस्तै महासचिव गुटेरेस र कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच पनि शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । 

भेटवार्ताको क्रममा शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तनलगायत विषयमा छलफल भएको भेटमा सहभागी उपसभापति एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले जानकारी दिए । 

महासचिव गुटेरेस नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा संयुक्त राष्ट्रसंघका शान्ति कार्यका लागि उपमहासचिव जीन पियरे ल्याक्रोइक्स, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंका आवासीय संयोजक हाना सिंगर–हाम्दी र संयुक्त राष्ट्र संघका अन्य अधिकारीहरू सहभागी थिए । 

त्यसैगरी गुटेरेस र प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको थियो । 

दुवै जनाबीचको भेटवार्तामा नेपालको शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तनलगायत विषयमा छलफल भएको भेटमा सहभागी एमाले नेता राजन भट्टराईले जानकारी दिए । 

भेटवार्ताको क्रममा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं बाधक भएको आरोप लगाएका थिए । यो प्रक्रिया आजभन्दा १४ वर्ष अगाडि टुंगिसक्थ्यो । तर, प्रचण्डले नचाहेरै यहाँसम्म पुगेको आरोप ओलीको आरोप छ । 

तत्कालीन माओवादीले १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा आए पनि शान्ति प्रक्रिया अझैँ टुंगोमा पुगेको छैन ।

 विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको झन्डै १५ वर्ष बितिसक्दा पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुगेपछि दलहरूबीच अनेकन् टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । 

यसका साथै उनीहरू यस प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने बहानामा आनाकानी र कानुनी उल्झन देखाउँदै आएका छन् । 

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन माओवादी केन्द्र र कांग्रेस सक्रिय देखिए पनि एमालेले बखेडा झिक्दै आएको छ भने व्याप्त असन्तुष्टि रहेको जनाएको छ । आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै एमाले असन्तुष्ट छ । 

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) दलबीच सहमति जुट्न नसकेपछि विचाराधीन अवस्थामा छ । 
यसलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउन एमालेले सहमति जनाउन नसकेपछि संसद्मा टेबल हुन सकेको छैन । 

सत्तारूढ दल कांग्रेस–माओवादीले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन खोजे पनि एमाले असमर्थ छ । यतिबेला एमालेले महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणलाई निकै शंकाको दृष्टिले हेरेको छ । 

यदि शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने नै हो भने संक्रमणकालीन न्यायको निरूपण गर्दा पीडितले न्याय पाउनुपर्ने र पीडकलाई कानुनी सजाय गर्नेपर्ने उसको अडान छ । 

यसका साथै एमालेले प्रचलित काुननअनुसार सजाय हुने भनेर नहुने र सजाय किटान गरिनुपर्ने बताएको छ । 

गम्भीर मानवअधिकार उलंघन घटनाको अभियोजन गर्न पाउनुपर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याएमा आफूहरू बाधक नबन्ने उसको भनाइ छ । 

द्वन्द्वका बेला बालसेनाको प्रयोग भएको विषयलाई कानुन बनाएर निरूपण गर्नुपर्नेमा एमालेले जोडदिँदै आएको छ भने हत्याको विषयलाई प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्ने एमालेको अडान कायमै छ ।