बालेन सरकारको ६ महिना: सय बुँदे प्रतिबद्धता र सुशासनको यात्रा कति सफल, कति अधुरो?

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो ६ महिना पूरा गरेको अवसरमा सम्पादन गरेका कामहरूको औपचारिक सूची सार्वजनिक गरेको छ। २०८२ साल चैत १३ गते प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी सम्हालेका शाहको सचिवालयले शासकीय सुधार, सुशासन, पूर्वाधार, ऊर्जा, कूटनीति र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिहरूलाई बुँदागत रूपमा बाहिर ल्याएको हो।

सरकारले आफ्नो ६ महिने यात्रालाई 'सुशासन र समृद्धिको जग' दाबी गरिरहँदा, प्रतिपक्ष र विश्लेषकहरूले भने कतिपय नीतिगत ढिलाइ र ठूला बाचाहरू अझै अधुरै रहेको भन्दै यसको आलोचना गरिरहेका छन्। 

सरकारको आधिकारिक दस्तावेजमा समेटिएका प्रमुख काम र उपलब्धिको विस्तृत नालीबेली यस प्रकार छ:

 पूर्वाधार विकास र सडक सञ्जालमा सुधार

भौतिक पूर्वाधारतर्फ सरकारले विगतमा ठप्प रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई गति दिएको दाबी गरेको छ: 

• सुरुङमार्ग र द्रुतमार्ग: राष्ट्रिय चासोको रूपमा रहेको नागढुंगा सुरुङमार्गलाई परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसका साथै काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को भौतिक प्रगति ५०.०२ प्रतिशत पुगेको र महादेवटार सुरुङमार्गको 'ब्रेक थ्रु' सम्पन्न भएको विषयलाई सरकारले मुख्य उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
• सडक र पुल निर्माण: पछिल्लो ६ महिनामा काठमाडौँ तथा देशका विभिन्न दुर्गम क्षेत्रमा गरी ३५.१६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ। यस्तै, १५ वटा सडक पुल र ४९ वटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको सूचीमा उल्लेख छ।
• पुनर्निर्माण र मर्मत: देशमा हालै भएका आन्दोलनहरू (विशेष गरी जेनजी आन्दोलन) का क्रममा क्षति पुगेका १ सय ३३ वटा सरकारी भवनहरूको सफल मर्मत तथा प्रबलीकरण गरिएको छ।

 ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार र सिँचाइ

• विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि: नेपालको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार २५८ मेगावाट पुगेको छ, जसमा बालेन सरकारको पछिल्लो ६ महिनाको कार्यकालमा मात्रै १६१ मेगावाट थपिएको छ। 
• कृषि तथा सिँचाइ: कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन ६ महिनाको अवधिमा २ हजार ९४८ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

परराष्ट्र नीति, कूटनीति र नागरिक उद्धार

• राजदूत नियुक्तिमा नयाँ मापदण्ड: परराष्ट्र नीतिमा सुधार ल्याउन सरकारले पहिलो पटक राजनीतिक भागबन्डाभन्दा बाहिर गएर खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट १३ वटा देशमा राजदूत सिफारिस गरेको छ।
  नेपालीको उद्धार: वैदेशिक रोजगारी वा अन्य सिलसिलामा विदेशमा समस्यामा परेका करिब २ हजार नेपाली नागरिकहरूलाई सरकारी पहलमा उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको छ।
• अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज: संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभा (UNGA) मा नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय र हिमाली क्षेत्रले भोग्नुपरेको वातावरणीय जोखिमबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको कुरालाई सूचीमा राखिएको छ। 

 शासकीय सुधार, सहकारी र सरकारी जग्गाको संरक्षण

• बेथितिमाथि एक्सन: सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमणविरुद्धको अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ। यसका साथै सहकारी क्षेत्रमा देखिएको ठूलो बेथिति र ठगीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको सरकारले जनाएको छ। मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने जस्ता सुशासनमुखी कार्यहरू समेत अघि बढाइएका छन्।

प्रतिपक्षको कडा टिप्पणी: "सञ्जालमा मात्रै काम, जमिनमा शून्य"

सरकारले आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेलगत्तै राजनीतिक वृत्तमा यसको आलोचना पनि सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेस का सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणाले रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा बोल्दै "बालेन सरकारको ६ महिनामा कुनै पनि क्षेत्रमा सम्झिनलायक काम नभएको" आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउन विगतका सरकारहरूलाई मात्रै गाली गर्ने भाष्य बनाएको टिप्पणी गरे। यस्तै, प्रतिपक्षी नेताहरूले युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउने बाचा अधुरै रहेको, बजार महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको र पुराना ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्न सरकार हिचकिचाएको आरोप लगाएका छन्। 

प्रशासनविद्‌हरूले सुशासन र प्रशासनिक सुधारका लागि सरकारले चालेका कतिपय कदमहरू सकारात्मक रहे पनि, मन्त्रीहरूको अनुभवहीनता र संसद्‌बाट आवश्यक ऐन कानुनहरू (जस्तै संघीय निजामती सेवा विधेयक) समयमै निर्माण गर्न नसक्दा सोचे अनुरूपको गति लिन नसकेको विश्लेषण गरेका छन्।