अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सिर्जना भएको कानुनी शून्यता अन्त्य गर्न विधेयक पेश

काठमाडौँ। सरकारले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सिर्जना भएको कानुनी शून्यता अन्त्य गर्दै पुराना व्यवस्थालाई पुनर्जीवित गराउन संसद्‌मा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ प्रस्तुत गरेको छ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयक पेस गर्दै अध्यादेशका प्रावधानहरू समयावधिसँगै स्वतः हटेकाले पूर्ववत् कानुनी व्यवस्थाहरूलाई जगाउन विधेयक ल्याइएको जानकारी गराइन्।

गत वैशाख १९ गते जारी भएको अध्यादेश संविधानको धारा ११४ अनुसार तोकिएको समयभित्र संसद्‌बाट पारित हुन नसकि निष्क्रिय बनेको थियो। सोही अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिलगायत विभिन्न विषयमा कानुनी रिक्तता उत्पन्न भएपछि सरकारले ‘फास्ट ट्रयाक’ प्रक्रियामार्फत नयाँ विधेयक अघि बढाएको हो।

सदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री गौतमले यो कुनै नयाँ नीतिगत निर्णय नभई कानुनी शून्यता हटाउने र साविककै व्यवस्थाहरूलाई पुनः सक्रिय एवं निरन्तरता दिने प्रयास मात्र भएको दाबी गरिन्। संसद्‌मा विधेयकमाथि जारी छलफलले यसलाई अझ परिपक्व र स्पष्ट बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा सरकारले राखेको छ।