सरकारको स्पष्टीकरण: पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई पक्राउ गरिएको होइन, सुरक्षाका लागि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको हो

 काठमाडौँ — सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले पक्राउ वा नियन्त्रणमा नलिएको स्पष्ट पारेको छ। मङ्गलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जबरालाई पक्राउ गरिएको नभई सुरक्षा चुनौतीका कारण उद्धार (रेस्क्यु) गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको बताएका हुन् ।

शनिवार मध्यराति महाराजगन्जस्थित निवासबाट जबरालाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकु पुर्‍याइएको घटनालाई लिएर चौतर्फी आलोचना र कानुनी प्रश्न उठेपछि सरकारको यस्तो आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक भएको हो। सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठेका कारण प्रहरीले उनलाई सुरक्षित ठाउँमा राखेको जिकिर गरे।

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराका छोरा सचिन्द्र शमशेर जबराले नै आफ्ना बुबामाथि 'जेन जी' (Gen Z) युवाहरूको समूहबाट आक्रमण हुन सक्ने उच्च सुरक्षा चुनौती रहेको भन्दै थप शान्ति सुरक्षाको माग गरेर प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। सोही आधिकारिक माग र सुरक्षा संवेदनशीलताको प्रहरी विश्लेषणका आधारमा शनिवार मध्यराति उनलाई निवासबाट ल्याइएको र करिब १२ घण्टा टेकुस्थित कार्यालयमा सुरक्षित राखेर आइतबार दिउँसो आफन्त र परिवारको जिम्मा लगाइएको सरकारको दाबी छ।

सरकारले 'सुरक्षा उद्धार' को दाबी गरे पनि यो प्रकरणलाई लिएर राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा पैदा भएको तरङ्ग भने साम्य भएको छैन।संसदमा 'राज्य आतङ्क' को आरोप: प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र अन्य विपक्षी सांसदहरूले विना पक्राउ पुर्जी मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जस्तो हाइप्रोफाइल व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिनु 'राज्य आतङ्क र प्रतिशोधको राजनीति' भएको आरोप लगाएका छन्।

उनीहरूले यसलाई कानुनी राज्यको उपहास भन्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्। आइतबार टेकुमा जबराको अवस्था बुझ्न पुगेका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूलाई प्रहरीले भेट्न नदिएर फर्काएपछि आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। यसै विषयमा सोधपुछका लागि आयोगले अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्कालाई बोलाएर जानकारी समेत मागेको छ। कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरूले विना कुनै स्पष्ट कानुनी आधार वा पारदर्शी प्रक्रिया मध्यरातमा गरिने यस्ता धरपकडले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख र कानुनी शासनको उपहास गर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

२०७५ पुस १८ देखि प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेका जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ मा संसद्‌मा २१ बुँदे महाभियोग दर्ता भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए। निलम्बित अवस्थामै २०७९ मङ्सिरमा अनिवार्य अवकाश पाएका जबराको महाभियोगको औचित्य समाप्त भइसकेको भन्दै हालै मात्र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रिटहरू खारेज गरिदिएको थियो। उनको पेन्सन लगायतका सरकारी सुविधाहरू खुला भएको केही दिनमै सिर्जना भएको यो 'सुरक्षा स्थानान्तरण' को रहस्यमयी घटनाले नेपाली राजनीति र न्यायालयलाई पुनः नयाँ बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।