पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा मध्यरातमा निवासबाटै पक्राउ: 'जेन जी' को सुरक्षा थ्रेटदेखि न्यायिक हस्तक्षेपको बालुवाटार उजुरीसम्मको नालीबेली

विशेष ब्युरो रिपोर्ट —

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले काठमाडौँको महाराजगन्जस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको छ। आइतबार मध्यरातको साढे १२ बजे काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकु को विशेष टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। नेपालको न्यायिक इतिहासमा सर्वोच्च पदमा रहिसकेको हाइप्रोफाइल व्यक्तिलाई मध्यरातमा अचानक नियन्त्रणमा लिइएको यो पहिलो र निकै संवेदनशील घटना हो, जसले यतिबेला कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराका भाइ प्रभुशमशेर जबराले मध्यरातमा भएको पक्राउको नाटकीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार राति साढे १२ बजे ठूलो संख्यामा प्रहरी टोली महाराजगन्जस्थित निवासमा भित्रिएको थियो। 

निवासमा पुगेका प्रहरी अधिकारीहरूले जबरालाई भनेका थिए, "अहिले तपाईँमाथि 'जेन जी' (Gen Z) युवाहरूको समूहबाट आक्रमण हुन सक्ने उच्च सुरक्षा थ्रेट छ, त्यसैले सुरक्षित राख्नका लागि तत्काल प्रहरी कार्यालय हिँड्नुपर्छ।" प्रभुशमशेरले कुनै औपचारिक पक्राउ पुर्जी वा कानुनी अभियोग बिना नै सुरक्षाको बहाना बनाएर मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिलाई उठाएर लैजानु शङ्कास्पद र प्रतिशोधपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन्।

पक्राउको भित्री कारण: सुरक्षा कि बालुवाटार पुगेको उजुरी?

प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा जबराको पक्राउलाई "सुरक्षा विश्लेषण र सम्भावित आक्रमणबाट जोगाउने प्रयास" भनेर दाबी गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय का एआईजी सुशीलसिंह राठौर र अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले रातिको समयमा हुन सक्ने अप्रिय घटना रोक्न उनलाई प्रहरी कार्यालय ल्याइएको मिडियालाई बताएका छन्। 

तर, गृह मन्त्रालय र न्यायिक स्रोतहरूको भित्री दाबी भने निकै फरक र गम्भीर छ: 

1. न्यायिक हस्तक्षेपको आरोप: पछिल्लो समय विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरामाथि चलिरहेका कतिपय उच्च ओहोदाका संवेदनशील भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा (विशेष गरी टेरामक्स प्रकरण र वीरगन्जका मेयरसँग जोडिएका मुद्दाहरू) पर्दापछाडिबाट तीव्र हस्तक्षेप गरेको र कार्यसम्पादनमा असहज वातावरण सिर्जना गरेको लिखित र मौखिक गुनासो गरेका थिए। 
2. प्रधानमन्त्री सचिवालयमा उजुरी: विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूको यो गुनासो र उजुरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालय र हालका मुख्यन्यायाधीश समक्ष पुगेको थियो। जबराले हालका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई पदमा पुर्‍याउन आफ्नो भूमिका रहेको दाबी गर्दै समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई मुद्दा मिलाइदिने प्रलोभन दिँदै हिँडेको आरोप समेत सरकार पक्षले लगाएको छ।
3. राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा: उनी अवकाशपछि पनि राजनीतिक रूपमा बढी सक्रिय हुन थालेको र समान्तर शक्तिको अभ्यास गर्न खोजेको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ।

महाभियोगदेखि अवकाशसम्मको विवादित पृष्ठभूमि

२०७५ पुस १८ गते नेपालको २९औँ प्रधानन्यायाधीश बनेका जबराको कार्यकाल नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी विवादित र आन्दोलित रह्यो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्‌मा आफ्नै जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नियुक्त गराएपछि उनी चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका थिए। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्चकै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले उनीविरुद्ध महिनाौँसम्म इजलास बहिष्कार र आन्दोलन गरेका थिय। २०७८ फागुन १ गते संसद्‌मा उनीविरुद्ध २१ बुँदे महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए। उक्त महाभियोग संसद्‌मा लामो समय अनिर्णित रह्यो। निलम्बित अवस्थामै उनी २०७९ मङ्सिर २८ मा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गए। हालै मात्र (गएको २४ भदौमा), सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनीविरुद्धको महाभियोगको औचित्य समाप्त भइसकेको भन्दै सोसम्बन्धी रिटहरू खारेज गरिदिएको थियो। यस फैसलाले उनको पेन्सन र अवकाशपछिका सरकारी सुविधाहरू पाउने बाटो खोलेको केही दिनमै यो पक्राउ प्रकरण सार्वजनिक भएको हो। 

• अबको कानुनी प्रक्रिया के हुन्छ?

प्रहरीले हाल जबरालाई टेकुस्थित हिरासतमा राखेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध परेका उजुरीहरू र विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूको गुनासोका आधारमा कानुनी परामर्श भइरहेको छ। सार्वजनिक बिदा सकिएलगत्तै उनलाई अदालतमा उपस्थित गराएर म्याद थप गर्ने वा सुरक्षाको कारण देखाएर बयान लिई छाड्ने भन्नेबारे प्रहरीले औपचारिक पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा (UNGA) बाट फर्केलगत्तै भएको यो घटनाले देशको राजनीति र न्यायक्षेत्रलाई पुनः एकपटक आमनेसामने गराइदिएको छ।