राष्ट्रपतिविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज पेसी तोकिएको छ ।

नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका पाँच वटा रिटमा सुनुवाइ हुँदैछ। राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको बरखिलाफ भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।

अधिवक्ता सागर बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत अविनेश अधिकारीले संयुक्त रूपमा र मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्मालगायतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकामा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदकले विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकको अधिकार संविधानले नदिएको उल्लेख गर्दै रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि माग गरेका छन् । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासविरुद्ध हिजो कानुन व्यवसायीहरुको पाँचवटा रिट परेको थियो ।