दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई थुनामै राख्न उच्च अदालतको आदेश, यस्तो थियो कर्तुत

उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ कसुर मुद्दामा विवादास्पद बिचौलिया दीपक भट्ट र शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दामा थुनामा पठाएको दुई दिनपछि, उच्च अदालत पाटनले पनि उनीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अर्को कडा आदेश जारी गरेको हो।

शुक्रबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र सोमकान्त मैनालीको संयुक्त इजलासले दुवै आरोपित व्यवसायीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै कारागारमै राख्न आदेश दिएको हो। 

बैंकिङ कसुर र वित्तीय कैफियत

• ४२ करोड बढीको बिगो दाबी: उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले भट्ट र अग्रवालविरुद्ध ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
• कर्जाको चरम दुरुपयोग: जगदम्बा स्टील्सका लागि बैंकबाट लिइएको 'वर्किङ क्यापिटल लोन' (Working Capital Loan) लाई उद्देश्यविपरीत व्यक्तिगत तथा अन्य व्यावसायिक स्वार्थका लागि अपचलन गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 

चौतर्फी कानुनी फन्दा र कारागार चलान

• पहिले नै डिल्लीबजार कारागारमा: यसअघि बुधबार मात्रै विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले अर्बौँको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा उनीहरूलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गर्दै डिल्लीबजार कारागार चलान गर्न आदेश दिइसकेको छ। 
• अर्बौँको सम्पत्ति शुद्धीकरण दाबी: सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग (DMLI) र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) को संयुक्त छानबिनपछि दायर मुद्दामा दीपक भट्टविरुद्ध २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र सुलभ अग्रवालविरुद्ध २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको ऐतिहासिक बिगो दाबी गरिएको छ। 
• जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा: उनीहरूविरुद्ध बैंकिङ र सम्पत्ति शुद्धीकरणबाहेक काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा धितोपत्र (सेयर बजार) र बीमा ठगीसम्बन्धी छुट्टै गम्भीर मुद्दाहरू पनि विचाराधीन छन्। 

प्रहरीले दीपक भट्टलाई चैत १९ र सुलभ अग्रवाललाई चैत २२ गते पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो। न्यायालयका यी लगातारका आदेशले नेपालको वित्तीय प्रणालीमाथि गम्भीर खेलबाड गर्ने ठूला व्यापारिक घराना र बिचौलियाहरूमाथि कडा कानुनी डन्डा बजारिएको सङ्केत गरेको छ। 

उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतको कडा आदेशसँगै नेपालकै इतिहासकै ठुलो वित्तीय घोटाला मानिएको दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल प्रकरणको पर्दाफास भएको छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा नीतिगत चलखेल गर्ने 'फिक्सर' दीपक भट्ट र पुरानो व्यापारिक घराना शंकर ग्रुपका सुलभ अग्रवालले इन्फिनिटी होल्डिङ्स र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स लगायतका कम्पनीहरू प्रयोग गरी अर्बौँ रुपैयाँ अपचलन गरेको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग (DMLI) को संयुक्त छानबिनले देखाएको यो बहुचर्चित काण्डको भित्री जालो यस प्रकार छ:

१. कोभिड कालको 'थर्मल गन' काण्डदेखिको पार्टनरसिप

• बदनामी लुकाउन सहकार्य: सन् २०२० मा कोभिड महामारीका बेला शंकर ग्रुपका सुलभ अग्रवाल कूटनीतिक नियोगको गाडी प्रयोग गरी बढी मूल्यमा थर्मलगन बेच्दै गर्दा पक्राउ परेका थिए। उक्त काण्डबाट उम्किन अग्रवालले राजनीतिक पहुँच भएका बिचौलिया दीपक भट्टको सहयोग लिएका थिए। 
• गठबन्धनको सुरुवात: सोही घटनापछि शंकर ग्रुप र दीपक भट्टबीच भूमिगत वित्तीय सहकार्य सुरु भयो, जसले पछि नेपालको सेयर बजार, बीमा र बैंकहरूमा ठूलो सिन्डिकेट खडा गर्‍यो। 

२. जगदम्बा स्टील्स र इन्फिनिटी होल्डिङ्सको ४५ करोड 'सेटिङ'

• नक्कली जग्गा बैनाको नाटक: अनुसन्धानका अनुसार शंकर ग्रुप मातहतको जगदम्बा स्टील्सले ललितपुरको सानेपामा जग्गा किन्न लागेको भन्दै ४५ करोड रुपैयाँ एड्भान्स (बैना) देखाएर नक्कली कागजात खडा गरेको थियो। 
• कमिसन लुकाउने प्रपञ्च: उक्त रकम वास्तवमा जग्गा खरिदका लागि नभई दीपक भट्टको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्समा ट्रान्सफर गरिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामार्फत बजेटमा करका दरहरू परिवर्तन गराई जगदम्बा स्टील्सलाई अर्बौँको फाइदा पुर्‍याएबापत भट्टले यो ४५ करोड रुपैयाँ 'नीतिगत कमिसन' का रूपमा बुझेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। 

३. हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स र सेयर बजारमा ३.७३ अर्बको खेलबाड

• संस्थापक सेयरमा अवैध लगानी: जगदम्बा स्टील्स र बैंक कर्जाको दुरुपयोग गरी इन्फिनिटी होल्डिङ्समा पुर्‍याइएको रकम अन्ततः निजी क्षेत्रको ठूलो पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर किन्न प्रयोग गरियो। 
• इन्सार्डर ट्रेडिङ र बजार कब्जा: भट्ट र अग्रवालको समूहले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको सर्वसाधारणको पैसा कानुनविपरीत (१५% को सीमा मिचेर) भृकुटी स्टक ब्रोकिङ (ब्रोकर नं. ५५) मार्फत सेयर बजारमा खन्याए। 
• नक्कली माग सिर्जना: उनीहरूले सरकारी स्वामित्वको नेपाल रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर कर्नरिंग (Cornering) गरी मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाए। उनीहरूको उद्देश्य नेपाल रि–इन्स्योरेन्सलाई कमजोर बनाई आफ्नो कम्पनी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको बजारमा एकाधिकार (Monopoly) कायम गर्नु थियो। [1]

४. सामूहिक कमाण्ड र राजनीतिक संरक्षण

• कर्पोरेट कार्यालयबाटै अवैध कारोबार: प्रहरी छापाका क्रममा सुलभ अग्रवालको सौर्य सिमेन्ट र साहिल अग्रवालको जगदम्बा स्टील्सको कर्पोरेट कार्यालयभित्र रहेका कम्प्युटरहरूबाटै अवैध रूपमा ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (TMS) चलाएर सेयर बजार कर्नरिंग गर्ने गरिएको डिजिटल प्रमाण भेटिएको छ।
• नियामक र राजनीतिको संरक्षण: यो समूहले नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन नेतृत्व र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) का उच्च अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारेर आफ्ना अनुकूल निर्देशिकाहरू संशोधन गराउन सफल भएको थियो। 

हाल विशेष अदालतमा २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ (भट्ट) र २५ अर्ब रुपैयाँ (अग्रवाल) को बिगो दाबीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलिरहेको छ भने उच्च अदालत पाटनमा बैंक कर्जा दुरुपयोगको बैंकिङ कसुर मुद्दा विचाराधीन छ। यसका साथै बीमा ठगी र धितोपत्र ऐन अन्तर्गत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पनि उनीहरूले मुद्दा खेपिरहेका छन्। 

दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको यो विशाल वित्तीय नेटवर्क र अर्बौँको घोटालामा नेपालका शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वदेखि वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख नियामक (Regulatory) निकायका उच्च पदाधिकारीहरूसम्मको गम्भीर साँठगाँठ र संलग्नता खुलेको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदनका अनुसार राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण बिना नेपालको समग्र बैंकिङ, सेयर बजार र बीमा क्षेत्रलाई नै कब्जा (Systemic Capture) गर्न सम्भव थिएन।

यो प्रकरणमा नाम जोडिएका र अनुसन्धानको घेरामा रहेका प्रमुख हाइ-प्रोफाइल व्यक्तिहरू यस प्रकार छन्:

१. राजनीतिक नेतृत्व र पूर्व अर्थमन्त्रीहरू

• पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन: नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) को फाइल अनुसार दीपक भट्टले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का दुई शक्तिशाली नेताहरू जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनसँग निकै बलियो सम्बन्ध बनाएका थिए। जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा करका दरहरू हेरफेर गराई शंकर ग्रुपका स्टील र सिमेन्ट उद्योगलाई अर्बौँको फाइदा दिलाएको र सोहीबापत ४५ करोड रुपैयाँ कमिसन इन्फिनिटी होल्डिङ्समा ट्रान्सफर गरिएको अभियोग छ।
• पूर्वप्रधानमन्त्रीका निकटस्थहरू: दीपक भट्ट राजनीतिक वृत्तमा 'पावर ब्रोकर' का रूपमा चिनिन्थे। उनले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई समेत विभिन्न व्यापारिक साझेदार बनाएर वा आर्थिक लाभ पुर्‍याएर आफ्नो प्रभावमा राखेका थिए।

२. वित्तीय नियामक निकायका उच्च पदाधिकारीहरू

• नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं: निजी क्षेत्रको पहिलो पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा ऐन र मापदण्ड नै मिचेर सेटिङ गरिएको आरोपमा चापागाईंमाथि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले बयान लिइसकेको छ।
• नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) का पूर्वअध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना र तत्कालीन उच्च नेतृत्व: भट्ट र अग्रवालको समूहलाई भृकुटी स्टक ब्रोकिङ (ब्रोकर नं. ५५) मार्फत सेयर बजारमा 'इन्साइडर ट्रेडिङ' र कर्नरिंग गर्न धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले मौन समर्थन र प्राविधिक सहुलियत दिएको छानबिनबाट पुष्टि भएको छ।

३. राष्ट्र बैंक र कमर्सियल बैंकका सञ्चालकहरू

• बैंकका सीईओ र कर्जा उपसमिति: जगदम्बा स्टील्सलाई ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको 'वर्किङ क्यापिटल लोन' दिँदा सो रकम जग्गा बैनाका नाममा दीपक भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्समा गैरकानुनी रूपमा ट्रान्सफर हुँदा पनि आँखा चिम्लने सम्बन्धित वाणिज्य बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) र कर्जा स्वीकृत गर्ने उपसमितिका सदस्यहरू पनि प्रहरीको बयान र अनुसन्धानको दायरामा छन्।
• नेपाल राष्ट्र बैंकको निरीक्षण टोली: बैंकहरूले कर्जाको दुरुपयोग गर्दा पनि लामो समयसम्म कैफियत लुकाएको भन्दै राष्ट्र बैंकका केही कनिष्ठ तथा वरिष्ठ निरिक्षकहरूमाथि समेत आन्तरिक छानबिन सुरु गरिएको छ।

४. शंकर ग्रुपका अन्य साझेदारहरू

• साहिल अग्रवाल: सुलभ अग्रवालका सहोदर भाइ तथा जगदम्बा स्टील्सका सञ्चालक साहिल अग्रवालमाथि पनि कम्पनीको आवरणमा वित्तीय प्रपञ्च र नक्कली बिलिङ (Fake Billing) गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको छ र उनी पनि फरार सूचीमा रहेका छन्।

यो काण्डले नेपालको राज्य संयन्त्र र निजी क्षेत्रका ठूला माफियाहरू कसरी मिलेर वित्तीय अपराध गर्छन् भन्ने डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ। विशेष अदालत र उच्च अदालतले उनीहरूलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएपछि अब ती राजनीतिक र प्रशासनिक मतियाहरूमाथि पनि अख्तियार र प्रहरीले कस्तो कानुनी कारबाही अघि बढाउँछ भन्नेमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।