रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना- कृषितर्फको वित्तीय प्रगति न्यून

भजनी, ३ साउनः राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ । कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइले विनियोजन बजेटको ४७ दशमलव ७९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको हो । 
  
    गत वर्ष आयोजनाका लागि चालु तथा पुँजीगत गरी रु १४ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालुतर्फ रु १४ करोड ८४ लाख बजेट विनियोजन गरिएकामा रु सात करोड ८२ हजार नौ सय १० अर्थात् ४७ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च भएको कार्यान्वयन इकाइका सूचना अधिकारी आकृति ठाकुरले जानकारी दिनुभएको छ । पुँजीगततर्फ दुई लाख बजेट विनियोजन भएकामा ९९ दशमलव ४४ प्रतिशत प्रगति भएको उहाँले बताउनुभयो ।

    “कार्यान्वयन इकाइमा ठूलो बजेट शीतभण्डार निर्माणका लागि रहेको थियो । उक्त आयोजनाको काम सम्पन्न नहुँदा वित्तीय प्रगति कम देखियो,” उहाँले भन्नुभयो, “अन्य अधिकांश कार्यक्रम सम्पन्न हुँदा पनि आधा रकम शीतभण्डारको फिर्ता हुँदा खर्च प्रगति कम भयो ।” गत वर्ष शीतभण्डार निर्माणका लागि ६ करोड ६० लाख बजेट कार्यान्वयन इकाइले विनियोजन गरेको थियो । शीतभण्डारको काम सुरु भए पनि भौतिक प्रगतिका आधारमा ७५ लाख मात्रै भुक्तानी भएको देखिएको छ । 

    आयोजनाको मुख्य कार्यक्रमअन्तर्गत शीतभण्डार प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । शीतभण्डारको काम गत वर्षदेखि सुरु भए पनि प्राविधिक समस्याका कारण निर्माणको कामले गति लिन नसकेको आयोजना प्रमुख भरत कँडेलले बताउनुभयो । “जग्गाको काम सम्पन्न भएपछि विश्व बैङ्कको प्राविधिक टोलीले अनुगमन गरेको आयोजनामा केही त्रुटि भएपछि त्यसभन्दा अगाडिको काम हुन सकेन,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले त्यो त्रुटि समाधान भएको छ । अब शीतभण्डारको काम निरन्तर हुन्छ ।” पाँच तलाको निर्माण हुन लागेको शीतभण्डारको भवन प्राविधिक समस्या देखिएपछि चार तलाको बन्ने भएको छ । शीतभण्डार निर्माणका लागि सात करोड ६ लाखमा सम्झौता भएको छ ।

    कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइले चालु आर्थिक वर्षका लागि आयोजनाले रु १३ करोड ६६ लाख बजेट पाएको छ । तीमध्ये पाँच करोड २५ लाख शीतभण्डारमा खर्च हुने आयोजना प्रमुख कँडेलले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि उत्पादन विविधीकरण, खाद्यान्न बाली, मुक्तकमैया, दलित कृषि विशेष कार्यक्रम, आलु क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, बेमौसमी तरकारी बाली क्षेत्र विस्तार, तरकारी बेर्ना उत्पादनमा सहयोग, पशु उत्पादन प्रविधि प्रदर्शन, पशु आहारा व्यवस्थापन तथा नस्ल सुधारसहित रोग व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

     गौरवको आयोजनासँगै आर्थिक वर्ष २०६९÷७० बाट सञ्चालनमा आएको आयोजनाको पहिलो चरण २०७४÷७५ मा सम्पन्न भएर त्यसपछि  दोस्रो चरणमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । आयोजना कार्यान्वयन भएका टीकापुर, लम्कीचुहा नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाको केही क्षेत्रका किसानका लागि वरदान साबित भएको छ । 

    चालू आर्थिक वर्ष कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइको अन्तिम वर्षका रुपमा रहेको छ । “चालु आर्थिक वर्ष सकिएसँगै दोस्रो चरणमा सुरु भएको कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ,” आयोजना प्रमुख कँडेलले भन्नुभयो, “त्यसपछि तेस्रो चरण सञ्चालन हुने वा त्यसैलाई निरन्तरता दिने कि के गर्ने भन्ने कुनै जानकारी आएको छैन ।”