बालविवाह निरुत्साहित गर्न प्रतिबद्धता आवश्यक : मुख्यमन्त्री महरा

देउखुरी (दाङ), ३१ वैशाख : बालविवाह निरुत्साहित गर्न विद्यालयले विद्यार्थी र अभिभावकलाई परामर्श गर्नुपर्ने सरोकारवालो  बताएका छन् । ‘लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय बालविवाहविरुद्धको अभियान, सरोकारवालाहरुको भूमिका’ विषयक प्रदेशस्तरीय पैरवी कार्यक्रमका सहभागीले उमेर नपुगी गरेको विवाहको भोज खानेलाई कानुनबमोजिम सजाय हुनुपर्ने बताएका हुन् । 

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले अभिभावकले बालविवाहको दबाब रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । बालविवाहको विषयमा लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा सामाजिक कुरीतिलाई निर्मूल पार्ने विषय प्राथमिकतामा राख्ने उहाँले बताउनुभयो । बालबालिकालाई घरका काममा सँगै लगाउन र उनीहरुका कुरा सुन्न आग्रह गर्नुभयो । स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरेर समुदायलाई सचेतना दिने खालको कार्यक्रम ल्याउन उहाँको आग्रह छ । 

लुम्बिनी प्रदेशका सभासद् निमा गिरीले बालविवाह भएको समुदायको तथ्याङ्क लिएर कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अभिभावक, किशोर–किशोरीलाई एकै थलोमा राखेर मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । मानिसले भौतिक विकासलाई मात्रै विकास देख्ने भएका कारण मानवीय विकासलाइ प्राथमिकतामा राख्न उहाँले जोड दिनुभयो । 

ऐरावती गाउँपालिका प्यूठानले बालविवाह गरेको सूचना दिनेलाई रु २५ हजार पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश बालबालिका, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका शाखा प्रमुख कमला पौडेलले सन् २०३० सम्म नेपालमा बालविवाह अन्त्य गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । 

    मुक्त कमलरी विकासका केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोति चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रम दलित महिला उत्थान सङ्घ बर्दिया, फातिमा फाउन्डेसन नेपाल बाँके, सोइया महिला स्वावलम्बी संस्था रुपन्देही, सिर्जनशील संस्था नेपाल रुपन्देही र मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङको सहकार्यमा कार्यक्रम गरिएको थियो । कार्यक्रममा दाङ, बाँके, बर्दिया र रुपन्देहीका बालक्लबका पदाधिकारी सहभागि थिए ।