पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने माग

जनकपुर। सरकारले २०७४ वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्दा मधेसवादी दल संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत थिए । लामो अन्तरालपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि मुलुकका अन्य भागमा उत्साह भए पनि मध्यपूर्वी तराई–मधेसमा भने आन्दोलन तीव्र पारिएको थियो । तत्कालीन सरकारले त्यसै वर्ष स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन असार १४ मा गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यतिबेला मधेसवादी दलहरूले निर्वाचन बहिष्कार गरे । 

तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच जनकपुरमा ‘संविधानमा असन्तुष्टि राख्दै चुनावमा सहभागी हुने’ भद्र सहमति भएपछि ०७४ असोज २ मा तेस्रो चरणमा मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा निर्वाचन भयो । दोस्रो चरणको चुनावमा यादवको दल प्रदेश १ मा चुनाव लडेपछि मधेसवादी दलबीच निर्वाचन बहिष्कार गर्ने त्यसअघिको ‘अडान’ भत्किएको थियो । दुवै दलले तेस्रो चरणमा स्थानीय तहमा उत्साहप्रद सिट जिते । त्यतिबेला संघीय समाजवादीले ३४ पालिकामा नगरप्रमुख/अध्यक्ष, ३२ उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र १ हजार १ सय २ वडामा अध्यक्ष पद जित्यो । राजपाले २५ पालिकामा नगरप्रमुख/अध्यक्ष, ३० उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र २ सय ६२ वडामा अध्यक्ष जितेको थियो । संघीय समाजवादीले जितेको सिट संख्यामा प्रदेश १, मधेस र लुम्बिनी प्रदेश पनि समेटिएको छ । तर, राजपाले स्थानीय तहमा जितेको सबै सिट मधेसकै हो । मधेसमा १ सय ३६ स्थानीय तह छन् ।

यसपटक सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन एकै चरणमा आगामी वैशाख ३० गते घोषणा गरेको छ । कार्यकाल सकिनु ५ महिनाअघि नै निर्वाचन हुने भएपछि अघिल्लो चुनावको तेस्रो चरणमा विजयी भएका जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्ष सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले कार्यकाल पूरा नहुँदै चुनाव गराउनु संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ ।

‘संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा हुन दिनुपर्छ,’ जनकपुरधाम उपमहानगरका नगरप्रमुख लालकिशोर साहले भने, ‘मधेसमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएपछि निर्वाचन गराउनुपर्छ । निर्वाचन अगाडि गरेर हामीमाथि अन्याय नगरियोस् ।’ साह नेपाल नगरपालिका संघका सह–महासचिव हुन् । पर्साका पकहामैनपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयकुमार चौरसियाले चुनावको घोषणाविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिए । चौरसिया मधेस प्रदेश गाउँपालिका महासंघका अध्यक्षसमेत हुन् । ‘हामी चुनावबाट भाग्न चाहेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘तर, चुनाव संविधानअनुरूप हुनुपर्छ ।’ मधेसका १ सय ३६ पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको हस्ताक्षर संकलन गरी सामूहिक रिट हाल्ने तयारी गरेका छन् ।

मधेस प्रदेशको एउटा मात्रै महानगर वीरगन्जका प्रमुख विजय सरावगीले संविधानअनुसार कार्यकाल सक्नुअघि नै निर्वाचन हुनु अन्याय हुने बताए । ‘तर, सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको विरुद्धमा जान मिल्दैन,’ सरावगीले भने, ‘सरकारले कानुन टेकेरै मिति घोषणा गरेको होला । यदि, त्यसो गरिएको छैन भन्ने कोही न कोही अदालत त जाला । हाम्रो अधिकार खोस्ने काम गर्नुभएन ।’ रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकाका प्रमुख रामस्नेही यादवले कार्यकाल सक्नुअघि नै निर्वाचन गराउनु अधिकार खोस्नु रहेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न छलफल भइरहेको बताए । उनी कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का मधेस प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत गर्न नहुने तर्क गरेका छन् । ‘आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मधेस प्रदेशमा विगतमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन ०७४ असोज २ गतेलाई दृष्टिगत गरी निर्वाचित पदाधिकारीको ५ वर्षको पदावधिअनुसार बिनाकारण एक दिन पनि अधिकारबाट वञ्चित गर्नु संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुनेछ ।’ सोनलले सरकार, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित पक्षलाई यस मामिलामा ध्यानाकर्षण गरिएको बताए ।