संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि प्रतिपक्षी एमालेको आंशिक तयारी अपूर्ण, सत्तापक्षको शर्तप्रति आशंका

काठमाडौं । सांसदहरूको सर्वोच्च थलो एवम् नीति निर्माणका लागि तय गरिएको संसद् विगत आठ महिनायता चलायमान हुन सकेको छैन । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धन दलहरू नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरू सरकारमा पुगेयता संसद् ठप्प जस्तै छ । 

नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका केही दलहरूले अनेकन् माग राख्दै संसद्लाई बन्धक बनाएका छन् । यद्यपि पछिल्ला केही दिनयता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने संसद्लाई चलायमान राख्न माग गरेको छ । 

तथापि एमाले, राप्रपा लगायतका केही दलहरूले संसद्लाई सक्रिय बनाउन तम्सिएका छैनन् । उल्टै उनीहरू स्वार्थ बाजिने गरि संसद्लाई बन्धकी बनाउन हौसिएका छन् । संसद् लामो समययता चल्न नसक्दा कयौँ विधेयक विचाराधिन अवस्थामा छन् । 

विधेयक संसद्मा टेबुल हुन नसक्दा सरकारी कामकारबाही अल्पत्र परेका छन् भने अधिकांश विधेयक बन्नै सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा संसद्लाई चलायमान राख्नुपर्ने रास्वपाले सरकारसमक्ष माग राखेको छ । उसले संसद्लाई जसरी पनि सक्रिय राख्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । 

रास्वपाका नेता डिपी अर्यालका अनुसार जनताले काम गरून् भनेर हामीलाई यहाँसम्म पुर्याएका छन् । उनीहरूको कार्यलाई हामीले हेलचक्र्याइँ गर्नुहुँदैन । संवेदनशिल भएर काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीलाई नियम, कानुनको जरूरत पर्छ । नियम, कानुन बनाउने थलो बन्द गरियो भने सबै काम अलपत्र हुन्छन् । यसर्थ संसद्ले गति लिन पाउनैपर्छ र जनताको काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । 

त्यस्तै रास्वपाकै सांसद तोसिमा कार्की, सोविता गौतमले पनि संसद् अवरुद्ध बनाउनै नहुने तर्क राख्दै आएका छन् । उनीहरूले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा पार्टीका सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्तो तर्क राख्दै आएका हुन् ।

तर, एमाले र राप्रपाले भने संसद्लाई तत्काल गति दिन नसकिने भन्दै अडान कस्दै आएको छ । उसले कहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा त कहिले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको राजीनाको माग गर्दै आएको छ । 

यी दुवै पार्टीले डेढ महिना पहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग गरेका थिए । भारतीय एक व्यापारी प्रितम सिंहसँग जोडेर उनले दिएको अभिव्यक्ति विवादास्पद भएको भन्दै राजीनामाको माग गरे । राजीनामाको मागसँगै संसद् पनि चल्न दिएनन् । 

त्यसपछि सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रतिपक्षी दलको चर्को आलोचना भएपछि संसद् बैठक बस्यो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भ्रामक हल्ला फैलाएको भन्दै माफी माग्नुपर्ने अडान कस्यो । त्यसपछि प्रचण्डले संसद्मा विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति याचना मागे । र, संसद्ले गति लियो । 

त्यसपछि मिटरव्याजसम्बन्धी विधेयक संसद्मा टेबुल भयो । त्यसयता व्याजीप्रति कानुनी कारबाही गर्न सहज भएको छ । उप्रान्त मिटरव्याजीले अनावश्यक ऋण थोपरेर असुल गरे कानुनी कारबाही हुनेछ । तर, त्यसयता कुनै पनि विधेयक टेबुल हुन सकेका छैनन् । 

यहीँ महिना साउन १६ गतेयता संसद्लाई पुनः बन्धक बनाइएको छ । क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाहीको मागसहित संसद् चल्न दिइएको छैन भने गृहमन्त्री श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री महतको राजीनामा माग गरिएको छ । 

एमाले र राप्रपाले मन्त्रीदवयको राजीनामा मात्रै नभएर क्विन्टल सुन प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । तर, सत्तापक्ष प्रतिपक्षको सोही मागप्रति उद्धार देखिँदैन । किनकि उच्चस्तरीय आयोगप्रति सरकार विश्वस्त छैन । 

विगतका प्रकरणलाई फर्केर हेर्दा उच्चस्तरीय आयोग वा समितिले सत्यतथ्य छानबिन गर्न सकेका छैनन् । तिनै आयोगको जगमा टेकर बन्ने समितिले परिणाम दिन नसक्ने भन्दै सरकार एमालेको मागप्रति दत्तचित्त देखिँदैन । 

तथापि हिजो (सोमबार) र आज (मंगलबार) संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तारूढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी र प्रतिपक्षी एमालेबीच सघन छलफल भएको थियो । छलफलमा संसद्लाई गति दिएर अगाडि बढ्न सत्तापक्ष तयार भयो भने प्रतिपक्षी एमालेले आंशिक सहमति गरेको थियो । 

सहमति भएअनुसार क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणबारे संसद्मा गृहमन्त्रीले चित्त बुझ्दो  जवाफ दिनुपर्ने माग थियो । यदि एमालेले भनेझैँ जवाफ नआए पुनः संसद् अवरोध कायमै राख्ने भन्दै उसले आंशिक सहमति गरेको थियो । 

सोही अनुरूप आज अपराह्न ४ बजेदेखि संसद् बैठक बसेको थियो । बैठकमा गृहमन्त्रीले क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरमा दोषी सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताएका छन् भने प्रहरी प्रशासनलाई निर्धक्क भएर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

संसद्मा गृहमन्त्रीको जवाफपछि एमाले पूर्वसांसद महेश बस्नेतले आफूहरूले चित्त बुझ्दो जवाफ नपाएको भन्दै अब के गर्ने भन्नेबारे पार्टीमा छलफल हुने बताए । उनका अनुसार सम्भवतः संसद्ले फेरि गतिरोध झेल्नुपर्ने देखिन्छन् । किनकि आज बसेको उक्त बैठक एमालेले अवरोध गरेको छ । 

केही दिनअघि प्रतिपक्षी दलहरूले राखेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिप्रति सरकार धेरथोर लचिलो बन्यो । तर, सरकारले राखेको शर्तप्रति एमाले सशंकीत बनेको छ । 

किनकि सत्तापक्षले उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा आफ्ना पक्षका पदाधिकारी संख्यात्मक रूपमा बढी राख्ने अडान राखेपछि एमाले थप सशंकीत बनेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार सत्तापक्षले पूर्वन्यायाधीश, प्रहरी प्रमुख, बुद्धिजीवीलगायत सत्ता पक्षका पदाधिकारी अनिवार्य रूपमा बढी हुनुपर्ने अडानबाट पछि नहटेपछि एमाले–राप्रपा सशंकीत बनेका छन् । 

यसो हुँदा सत्तापक्षको निर्णय स्वतः कार्यान्वयन हुने भएकाले एमाले हच्किएको छ भने संसद्को गतिरोध कायमै राख्ने भएको छ ।